सोलुखुम्बु – सोलुखुम्बुका सरोकारवालाले ग्रामीण विद्युतीकरणको माग गरेका छन्। बुधबार स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा अन्य सरोकारवालाले सोलु करिडोर विद्युत् प्रसारणलाइन आयोजना कार्यान्वयन कार्यालय तिङलामा ग्रामीण विद्युतीकरणसहित नौ बुँदे मागपत्र बुझाएका हुन्।
उनीहरुले अतिप्रभावित क्षेत्र तिङलामा करिडोर र निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाले प्रतिबद्धता जनाएअनुसार यथासिघ्र ग्रामीण विद्युतीकरणको माग गरेका हुन्। केन्द्रीय प्रसारण लाइन विस्तार गर्दा कडेनी झोरेनी सामुदायिक वनका सयौं रुख काट्नुपर्ने र त्यसले इको सिस्टम र उपभोक्तालाई मार पर्ने देखिएकाले त्यस्तो नगर्नसमेत उनीहरुले माग गरेका छन्। तिङलाका हरेक नागरिकको निःशुल्क बिमा गर्न, प्राविधिक शिक्षालय स्थापना र सञ्चालन गर्न, राष्ट्रिय प्रसारण लाइनलाई वनभाडे, मुडे, बेलीडाँडा, पेकारनास, साल्मे, गार्मा हुदै सल्लेरीसम्म जोड्न उनीहरुको माग छ।
मागपत्रमा अस्थायी विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण कार्यले सर्वसाधारणको जग्गा, घर तथा अन्नबालीमा क्षति पुगेकाले दीर्घकालीन प्रसारणलाइनको काम गर्न, सब–स्टेसन निर्माणदेखि सात मिटर वरिपरिका घरधुरीमा अस्थायी प्लान्टबाट विद्युत् उपलब्ध गराउन, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको मापदण्डबमोजिम करिडोर र जलविद्युत् आयोजनाका कामदारलाई पारिश्रमिक, आराम, आवास, स्वास्थ्य र सुरक्षाको प्रबन्ध गर्न र तत्कालीन अवस्थामा वैकल्पिक स्रोतको रुपमा सर्वसधारणले प्रयोग गर्दै आएका पेल्टिक सेटको उचित व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न माग गरिएको छ।
मागपत्रमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा), नेपाली कांग्रेस, सामुदायिक वन, सामुदायिक विद्यालय, सामाजिक अगुवाले हस्ताक्षर गरी सोलु करिडोरलाई बुझाएको माग पत्रमा सब–स्टेसनको काम कछुवा गतिमा भएको भन्दै ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन्। केन्द्रीय प्रसारण लाइनको काममा भएको ढिलाइले जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा समेत सुस्ताएको सरोकारवालाको बुझाइ छ। केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोड्ने गरी माथिल्लो सोलुखोला जलविद्युत् आयोजना (२३.५ मेगावाट)को काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सब–स्टेसन तोकिएको समयमा नबन्ने भएपछि उसले विद्युत् उत्पादनलाई पछि धकेल्न पनि फिनिसिङको काम कछुवाको गतिमा गरिरहेको छ। तल्लो सोलुखोला जलविद्युत् आयोजना (८२ मेगावाट)को काम ७५ प्रतिशत सकिएको भने सोलुखोला दूधकोसी जलविद्युत् आयोजना (८६ मेगावाट)को काम धमाधम भइरहेको छ।
प्रकाशित: १४ जेष्ठ २०७६ ०३:५१ मंगलबार
