वीरगन्ज - वीरगन्ज भन्सार मातहतका ११ छोटी भन्सारमध्ये अधिकांश औचित्यहीन देखिएका छन्। ११ मध्ये १० भन्सारसँग सीमापारि भारतीय भन्सार जोडिएका छैनन्, जसले गर्दा छोटी भन्सार चोरी तस्करीको माध्यममात्र बनेका छन्।

वीरगन्ज भन्सार मातहतका सिर्सिया, अलौं, गाद पर्सौनी, भिस्वा, ठोरी र जानकीटोला ६ वटा छोटी भन्सार छन् भने बारामा कचोरवा, सिम्रौनगढ, कवही, पिपरपाती र मटिअर्वा गरी पाँच छोटी भन्सार छन्। यसमध्ये पर्साको भिस्वासँग जोडिएको सिक्टा बजारमा मात्र भारतीय भन्सार छ।
अरु १० वटा छोटी भन्सार एकतर्फी मात्र सञ्चालनमा छन्। चालु आर्थिक वर्षमा यीमध्ये पाँचवटा नाकामा छिटफुट कारोबार भएको तथ्यांकले देखाएको छ। भारतले निकासी नगरी ती छोटी भन्सारबाट कारोबार हुने गरेको छ।  भारतबाट भन्सार प्रक्रिया पूरा नगरी नेपालमा सामान आइरहेका छन्। दुई मुलुकबीचको व्यापार भन्नुभन्दा एकै देशको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सामान ढुवानी गरे जस्तै भइरहेको छ।   

वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक श्यामप्रसाद भण्डारीले छोटी भन्सार नाकाबाट राँगा–भैंसीहरु भित्रिएको देखिने बताए। उनले पाँच हजारसम्म मूल्यका सामानको भन्सार काटिने जानकारी दिँदै छोटी भन्सारलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा अध्ययन भइरहेको बताए।

भन्सार व्यवस्थापनसम्बन्धी बैठकमा यस विषयमा छलफल हुँदा राजनीतिक स्तरबाट छोटी भन्सारमार्फत सवारीको भन्सार प्रक्रियाको माग उठिरहेको कुरा आएको उनले बताए। सीमापारिको क्वारेन्टाइनको कागजातबिना राँगाभैंसीको भन्सार गर्ने कुरा कत्तिको उचित हुन्छ भन्नेमा पनि पुनर्विचार भइरहेको भण्डारीले जनाए। छोटी भन्सारहरुका साबिकका भवन जीर्ण बन्दैछन्। अझ नयाँ भवन पनि थपिँदैछ। यसरी भारतले नाका नदिएको छोटी भन्सारमा देशको लगानी नाश हुँदैछ। एकजना कर्मचारी खटाइएको हुन्छ, जो त्यहाँ कहिले पुग्छ कहिले पुग्दैन। खेताला राखेर पनि छोटी भन्सार धानिँदै आएको छ।

अहिले भने चालु रहेका पाँच छोटी भन्सारमा कर्मचारी खटाउने काम भइरहेको प्रमुख भन्सार प्रशासक भण्डारीले जानकारी गराए। दुई ठाउँमा इलेक्ट्रोनिक हाजिरी समेत राख्न लागिएको उनले बताए। बर्सेनि हुने नेपाल–भारत भन्सार महानिर्देशकस्तरीय बैठकमा पनि यी कुरा उठेको भण्डारीले जानकारी गराए।

सरकारी बजेट खर्चेर यस्तो नाकाबिनाको भन्सारमा भवन बनाउने काम भने बर्सेनि भइरहेको छ। वीरगन्ज भन्सार मातहतका आठवटा छोटी भन्सारमा पुराना भवन छन्। तीनवटामा नयाँ भवन तयार छ। ठोरी, पर्सौनी र भिस्वामा छोटी भन्सारको लागि नयाँ भवन बनाइएको छ। अर्कोतिर छोटी भन्सार भएका ठाउँबाट तस्करीको कारण राज्यको राजस्व गुम्नुका साथै वैध व्यापार र उद्योग–धन्दालाई समेत मार परेको उद्योगी, व्यवसायीको भनाइ छ।

सडक सञ्जालसँग जोडिएको ग्रामीण क्षेत्रका त्यस्ता छोटी भन्सार अवैध निकासी–पैठारीको मार्ग बनेका छन्। ‘राजस्वमा सुधारका लागि छोटी भन्सारहरुलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन, तस्करीका कारण भारी परिमाणमा भन्सार राजस्व खेर गइरहेको छ, त्यसको कारण यी छोटी भन्सार पनि हुन्,’ वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुबोध गुप्ताले भने, ‘त्यसलाई बन्द गर्नुपर्छ भन्ने होइन, व्यवस्थापन भने एकदमै आवश्यक छ।’ अवैध रुपमा पैठारी भएको मालवस्तुसँग वैध माध्यमले भन्सार तिरेर भिœयाइएको माल सामानले प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो पर्ने गरेको उनले बताए।

‘त्यस्ता कारोबारीको लागत नै कम पर्छ, त्यसकारणले उनीहरु मज्जाले कमाइरहेका हुन्छन्, न मूल्य अभिवृद्धि कर, न अन्तः शुल्क न आयकर तिर्ने झन्झट न हिसाब नै देखाउनु पर्ने,’ गुप्ताले भने, ‘यता वैध व्यापार गर्नेहरु कहिले यो हिसाब बुझाउनुपर्ने कहिले छापामारी खप्नुपर्ने।’विगतदेखि छोटी भन्सार नाका तस्करीको मार्ग रहिआएको व्यापारी बताउँन्। देशमा २३ भन्सार कार्यालय मातहत एक सय ४३ छोटी भन्सार छन्। वीरगन्ज, भैरहवा र काँकडभिट्टा भन्सार १० भन्दा बढी छोटी भन्सार भएका नाका हुन्। आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को आर्थिक ऐनमा पाँचवटा छोटी भन्सारलाई स्तरोन्नति गरेर मूल भन्सार बनाइएको छ।

झापाको भद्रपुर, कपिलबस्तुको सुठौली, कैलालीको सती, नवलपरासीको महेशपुर र सिरहाको ठाडी छोटी भन्सार स्तरोन्नति भएर मूल भन्सार भएका छन्। आवश्यक छोटी भन्सारलाई मूल भन्सार बनाउने र आवश्यकता हेरेर साना मूल भन्सारलाई मर्ज गरी ठूलो बनाउने प्रस्ताव आइरहेको भन्सार अधिकारी बताउँछन्। भन्सार पहिलेभन्दा आधुनिक, वैज्ञानिक र प्रविधियुक्त हुँदै गएको भण्डारीले दाबी गरे। यसै क्रममा ‘आसिकुडा’ र ‘एक्जिम कोड’जस्ता व्यवस्था लागू भएको उनले बताए। छोटी भन्सारलाई पनि व्यवस्थित गर्नेतिर काम भइरहेको उनले दाबी गरे।

प्रकाशित: ९ जेष्ठ २०७६ ०३:०१ बिहीबार