रुकुम - उत्तरगंगा जलविद्युत् आयोजनाको विवाद थप चर्कदै गएको छ। केही हप्ताअघि ऊर्जा मन्त्रालयले उत्तरगंगा नदीको पानी डाइभर्सन गरेर कालीगण्डकीमा खसाल्ने निर्णय गरेपछि रुकुमेली आन्दोलित भएका हुन्।

लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएको उक्त आयोजनाको पानी डाइभर्सन गरेर कालीगण्डीमा खसाल्ने निर्णय नसच्याएसम्म कुनै पनि काम सुरु हुन नदिने यहाँका स्थानीयको भनाइ छ। आफूहरुको भावनाविपरीत मन्त्रालयले निर्णय गरेकाले उक्त निर्णय तत्काल सच्याउनुपर्ने पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका १० तकसेराका राविक्रम झाँक्रीले बताए।
वर्षाैदेखि आफूहरुले प्रयोग गर्दै आएको पानीलाई डाइभर्सन गर्न नहुने उनको भनाइ छ। रुकुममा पानीको मुख्य स्रोतका रुपमा रहेको उत्तरगंगा नदीलाई डाइभर्सन गर्दा यहाँ खानेपानी तथा सिँचाइमा चरम समस्या उत्पन्न हुने झाँक्रीले बताए। ऊर्जा मन्त्रालयले केहि व्यक्तिको स्वार्थका कारण उक्त निर्णय गरेकाले आफूहरुले कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन हुन नदिने अर्का स्थानीय विसम बुढाको भनाइ छ।

मन्त्रालयले समस्या समाधान गर्नुको सट्टा थप विवाद सिर्जना गर्ने काम गरेको उनले बताए। उत्तरगंगा नदीको पानीलाई कालीगण्डकीमा खसाल्दा रुकुम (पूर्व) र रुकुम (पश्चिम) दुई जिल्लामा सञ्चालन भइरहेका दर्जनौं लघु जलविद्युत् आयोजना बन्द हुनुका साथै यहाँ खानेपानी र सिँचाइमा पनि ठूलो समस्या हुने उनको भनाइ छ।

गाउँगाउँमा स्थानीय भेला भएर निर्णय नसच्याएसम्म काम सुरु हुन नदिने चेतावनीसहितका निर्णय गर्दै आएका छन्। उता काठमाडौंमा पनि रुकुम (पूर्व)बाट निर्वाचित सांसद् कमला रोका नेतृत्वको स्थानीयको टोलीले ऊर्जा मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर निर्णय सच्याउन माग गरेका छन्।

केन्द्र र गाउँबाट एकैसाथ निर्णय खारेजीका लागि आन्दोलन सुरु गरिएको नेपाली काँग्रेसका नेता स्थानीय धु्रव पुनले जानकारी दिए। ‘मन्त्रालयको निर्णय सच्याउनको लागि गाउँ र केन्द्र दुवै ठाउँबाट आन्दोलन सुरु गरेका छौं,’ उनले भने, ‘उत्तरगंगा नदी आसपासका गाउँमा स्थानीयको बैठकबाट निर्णय सच्याउन अनुरोधसहितको निर्णय भएको छ, काठमाडौंमा जिल्लाका सांसद्को नेतृत्वमा मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने लगायत आन्दोलनका कार्यक्रम सुरु गरेका छौं।’

रुकुमेलीलाई प्रत्येक्ष असर पुग्ने गरेर भएको निर्णय नसच्याएसम्म आफूहरु उत्तरगंगा आयोजनाको काम गर्न नदिने उनले चेतावनी दिए। मन्त्रालयले उक्त आयोजनाबाट आठ सय २८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नेगरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने निर्णय गर्दै पानीलाई कालीगण्डकीमै खसाल्ने निर्णय गरेको थियो। तर रुकुमेलीले भने उत्तरगंगा नदीको पानीलाई बहाव क्षेत्रमा नै खसाल्ने गरी उक्त आयोजना निर्माण हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।

सुरुदेखि नै भेरी कोरिडोरका जनताको माग भेरी बेंसीमा पानी खसाल्नुपर्ने कायम रहेको र यसका लागि संघर्ष जारी राख्ने अर्का स्थानीय श्याम बुढाले बताए। विशेषगरी रुकुम र भेरी करिडोरका जनताले यसमा सुरुदेखि विरोध जनाउँदै आएका छन्। सानीभेरी नदीको मुहान उत्तरगंगा नदी हो। उक्त नदीको पानीलाई कालीगण्डीमा खसालेमा यहाँ पानीको अभाव हुनुका साथै जिल्लामा सञ्चालन भएको दर्जाैं लघु जलविद्युत् आयोजनासमेत बन्द हुने रुकुमेलीको चिन्ता छ। विद्युत् उत्पादनपछि आउने पानी कर्णालीतर्फ नै फर्काउनुपर्ने अडानमा आफूहरु रहेको पूर्वआपूर्ति मन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का केन्द्रीय सदस्य गणेशमान पुनले बताए।

उत्तरगंगाको पानी भेरी बेंसीमै झारेर आयोजना अघि बढाउन आफूहरुले माग गर्दै आएको उनको भनाइ छ। उक्त नदीको पानीलाई भेरी बेसिनमै झार्नका लागि आयोजनाका प्राविधिकले आठ महिना लगाएर सम्भाव्यता अध्यायन गरी तीनवटा प्रतिवेदनसमेत तयार गरेको उनले बताए। ‘रुकुमेली जनताको हितविपरीत मन्त्रालयले निर्णय गरेको भन्दै उनले आक्रोससमेत व्यक्त गरे। हामीहरुले मन्त्रीज्यूलाई निर्णय सच्याउनका लागि अनुरोध गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका छौं,’ पूर्वमन्त्री पुनले भने, ‘निर्णय नसच्याए रुकुमलाई मात्र नभई बाग्लुङलाई पनि ठूलो क्षति हुन्छ, त्यसैले उक्त निर्णय सच्याउनुको विकल्प छैन।’

जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि भेरी नदीको बेंसीमै पानी खसाल्नु सबैभन्दा राम्रो हुने रुकुमका स्थानीयको भनाइ छ। उत्तरगंगा जलविद्युत् आयोजनाको पानी भेरीनदीको बेंसीमा खसाल्नेभन्दा अन्य काम भएमा काम नै गर्न नदिने स्थानीयले चेतावनी दिन थालेपछि काम अगाडि बढाउन सहज नहुँने बुद्धिजीवीहरुको भनाइ छ। मन्त्रालयको निर्णयविरुद्ध सत्तापक्षकै नेता उभिएका कारण पनि विवाद अझै चर्कन सक्ने भएकाले यसलाई समयमा नै समाधान गर्नुपर्ने यहाँका बुद्धिजीवी नरबहादुर नेपाली बताउँछन्। उत्तरगंगाको पानी कालीगण्डकीमा खसाल्दा भेरी कर्णालीको पानीको परिमाण निकै घट्ने भएकाले नदीलाई बहाव क्षेत्रमा बग्न दिनुको विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ।

उत्तरगंगाको पानी डाइभर्सन गरेर कालीगण्डकीमा खसालेमा त्यहाँ निर्माण भइसकेका र हुने क्रममा रहेका विद्युत् उत्पादन क्षमता बढ्ने अनुमान गरिएको छ। सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार उत्तरगंगा आयोजनाको बाँध बाग्लुङको गावागाउँमा बनाइनेछ। उक्त ठाउँमा बाँध निर्माण गर्दा त्यहाँको दुई ५० हेक्टर खेतीयोग्य जमिन डुबानमा पर्नुका साथै ६ सय २५ घरपरिवार विस्तापित हुनुपर्ने अवस्था रहेको बताइएको छ।

प्रकाशित: २६ वैशाख २०७६ ०१:५७ बिहीबार