काठमाडौं– भारतीय कम्पनी एसजेभिएन (सतलज जलविद्युत् निगम लिमिटेड) ले निर्माण गरिरहेको नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो परियोजनाको लागि लगानी जुटेको छ। शनिबार सम्पन्न भएको लगानी सम्मेलनका क्रममा तीन बैंकले एसजेभिएनलाई ऋण दिने प्रतिबद्धता जनाएसँगै लगानी जुटेको हो।

उक्त परियोजनामा भारतको एउटा र नेपालका दुईवटा बैंकले ऋण दिने भएका हुन्। भारतको स्टेट बैंक अफ इन्डियाले ६ हजार ५६० करोड तथा नेपालको एभरेस्ट बैंकले १२.६१ करोड र नबिल बैंकले ४८७.५ करोड ऋण दिने सम्झौता गरेका छन्। सम्झौतामा सतलज विद्युत् निमगका अध्यक्ष शतिशकुमार शर्मा र स्टेट बैंक अफ इन्डियाका असिस्टेन्ट जनरल म्यानेजर सरोती विनोद कुमार, एभरेस्ट बैंकका डिजिएम गिरिश कोहली र नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शाहले हस्ताक्षर गरे।

नेपाल सरकार एसभेभिएनबीच सन् २०१४ मा आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) भएको थियो। यसअघि सन् २०१६ को नोभेम्बरसम्म आयोजनाको लागि आवश्यक लगानी जुटाई सक्ने सम्झौता भए पनि सतलजले पटकपटक समय थप्न आग्रह गरेको थियो। 

यसअघि अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि लगानी गर्न भारत सरकारले एसजेभिएन कम्पनीलाई स्वीकृति दिएको थियो। अरुण तेस्रो भारतको केन्द्र सरकार र हिमाञ्चल प्रदेश सरकारको साझेदारीमा खोलिएको एसजेभिएनले निर्माण गर्न लागेको हो। एसजेभिएनले नेपालमा अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सहायक कम्पनी एसजेभिएन–अरुण तेस्रो खोलेको छ। उक्त कम्पनीले चार सय केभी क्षमताको २१७ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण गर्नेछ। प्रसारण लाइन संखुवासभाको दिदिङदेखि धनुषाको ढल्केबर हँुदै नेपाल–भारतको सीमा बथनाहासम्म पुग्नेछ।

नयाँदिल्लीमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा हालै बसेको मन्त्रिपरिषद् अर्थ समिति बैठकले प्रसारण लाइन निर्माण गर्न स्वीकृति दिएको थियो।

प्रसारण लाइन निर्माण गर्न १२ अर्ब ३६ करोड १३ लाख लाग्ने अनुमान छ। आयोजना निर्माणका लागि करिब एक खर्ब चार अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ। सतलजले चार सय केभी क्षमताको दुई सय १७ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण गर्नेछ। प्रसारण लाइन संखुवासभाको दिदिङदेखि धनुषाको ढल्केबर हुँदै नेपाल–भारतको सीमा बथनाहासम्म पुग्नेछ।

यसअघि नेपालको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले प्रवद्र्धक एसजेभिएन अरुण ३ पावर डेभलप्मेन्ट कम्पनीलाई प्रसारण लाइनको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्रदान गरेको थियो। बिजुली भारत निकासी प्रयोजनका लागि अरुण तेस्रो आयोजना निर्माण सुरु भएको हो। हालसम्म आयोजनाको १५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ। आयोजनाले दुई सय ६५ परिवारको घरजग्गा अधिग्रहण गरिसकेको छ। एसजेभिएनले २०७१ मंसिर ९ गते लगानी बोर्डसँग आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) गरेको थियो। सम्झौताअनुसार आयोजनाले प्रभावित परिवारलाई प्रतिमहिना ३० युनिटका दरले निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउनेछ।

आयोजना बिजुली उत्पादन सुरु भएको २५ वर्षपछि एनजेभिएनले नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता छ। प्रतिमेगावाट लागत १० करोड ५७ लाख रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको छ। पाथीभराको छिरिन्टेमा २० मिटर अग्लो बाँध बाँधी चार सय ६६ मिटर लामो सुरुङ बनाएर पानी फर्काउन हाइटेन्सन टनेल निर्माण गर्ने र फ्याक्सिन्दामा पानी खसाल्ने योजना छ।

सम्झौताअनुसार आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्को २१.९ प्रतिशत (१९७.१ मेगावाट) नेपाललाई निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । बाँकी बिजुली भारत निर्यात हुनेछ । आयोजनाबाट २५ वर्षमा नेपाललाई तीन खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुनेछ । त्यस्तै, एक खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ रोयल्टी, एक खर्ब ६६ अर्बको निःशुल्क विद्युत् र ८० अर्ब आयकर नेपालले पाउने बताइएको छ । कम्पनीले व्यावसायिक उत्पादन सुरु भएपछि १० वर्षसम्म शतप्रतिशत नै आयकर छुट पाउनेछ । त्यसपछिको थप पाँच वर्ष नेपाल सरकारले ५० प्रतिशत आयकर छुट दिनुपर्नेछ । आयोजनाका लागि आयात गरिने सिमेन्ट, रड तथा स्टिलजन्य सामग्री खरिद गर्दा भन्सारमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था पनि सम्झौतामा छ।

चार जलविद्युत् आयोजनामा लगानी
चार जलविद्युत् आयोजनामा मात्र विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्न इच्छा प्रकट गरेका छन्। सरकारले लगानी सम्मेलनमा १७ वटा जलविद्युत् अयोजनामा लगानी गर्न आह्वान गरेको थियो। सम्मेलनमा सरकार मातहतको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मार्फत आठ र निजी क्षेत्रबाट निर्माण हुने ११ जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न विदेशी लगानीकर्तालाई प्रस्ताव गरेको थियो। सरकार मातहत निर्माण हुने नलसिंहगाड, एसआरसिक्स, सुुनकोसी–२, सुनकोसी–३, तमोर, पश्चिम सेती एसआरसिक्सका दुई आयोजना (सात सय र १२ सय मेगावाट), तल्लो अरुण आयोजना छन्। तीमध्ये सातवटा जलाशययुक्त र तल्लो अरुण जलाशययुक्त (पिकिङ) जलप्रवाह आयोजना हुन्। निजी क्षेत्रबाट निर्माण हुन लागेका सबै ११ आयोजना जलप्रवाहमा आधारित हुन्। निजी क्षेत्रबाट निर्माण हुने इगुवा, कालीगण्डकी खोला, तल्लो बरुण, मध्य कालीगण्डकी, म्याग्दी खोला, नामलाङ खोला, तपार खोला, त्रिशूली गल्छी, माथिल्लो बलेफी ए, माथिल्लो चमेलिया आयोजना हुन्।

सरकारी र निजी गरेर ६ हजार नौ सय ७९ मेगावाट क्षमताका आयोजनामा लगानी गर्न आह्वान गर्न लागिएको थियो। सरकारले आगामी दशकलाई ऊर्जा दशक घोषणा गरिसकेको छ। उक्त घोषणा कार्यान्वयनमा ल्याउन विदेशी लगानीकर्तालाई आह्वान गरेको हो। ती जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित सम्पूर्ण बिजुली सरकारले खरिद गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले लगानी सम्मेलनको सुरु भएको दिन शुक्रबार नेपालको जलविद्युत् दक्षिण एसियाको विकासको आधार भएको बताएका थिए। ऊर्जा क्षेत्र नै मुलुकको आर्थिक रुपान्तरणको प्रमुख आधार भएकाले सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ थियो।

सरकारले आगामी १० वर्षमा १५ हजार मेगावट विद्युत् उत्पादन गर्ने र त्यसमा पाँच हजार मेगावाट निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको पनि बताए। ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि मन्त्रालयले नीतिगत सुधार गरी लगानीमैत्री वातावरण बनाएको जानकारी दिए। १९ वटा साना तथा मझौला जलविद्युत् आयोजना जनताको लगानीमा निर्माण हुन लागेका छन्। ठूला आयोजनामा विदेशी लगानी भित्र्याउन सरकार प्रयासरत रहेको उनको भनाइ थियो। प्रसारण लाइन गुरुयोजना तथा ढल्केवर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रशारण लाइनजस्ता आयोजना अगाडि बढाइएको र क्षेत्रीय बजारसम्म पुग्नका लागि द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय संयन्त्रमार्फत काम भइरहेको पनि जानकारी दिए।

उक्त अवसरमा राष्टिय योजना आयोगका सदस्य कृष्णप्रसाद ओलीले जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण गर्न जलायशयुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माण जरुरी रहेको बताए। चीन, भारत र बंगालादेशसँग ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्न दि्वपक्षीय संयन्त्रसमेत खडा गरिएको स्पष्ट पार्दै उनले नेपालको जलविद्युत्लाई क्षेत्रीय बजारमा उपलब्ध गराउन लागिपरेको बताए।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले वित्तीय लगानीको जोखिम कम गर्न सरकारले ‘हेजिङ फन्ड’सम्बन्धी व्यवस्था गरिसकेको बताए। यसले वैदेशिक लगानीकर्तालाई सहजरूपमा लगानी गर्ने वातावरण बनेको उनको भनाइ थियो। सम्मेलनमा भारत, बंगालादेश, चीन, भुटानका लगानीकर्ताले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छुक रहेको बताएका थिए।

प्रकाशित: १७ चैत्र २०७५ ०४:३८ आइतबार