काठमाडौं - मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना निर्माणका लागि पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा करिब ६ हजार पाँच सय रूख काट्नुपर्ने देखिएको छ।

पाइपलाइन निकुञ्ज हुँदै आउने भएकाले पथलैयादेखि अमलेखगञ्जसम्म पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज र सामुदायिक वनका गरी ६ हजार पाँच सय ६३ रूख काट्नुपर्ने देखिएको हो। पाइपलाइन परियोजनाका म्यानेजर प्रदिप यादवले काट्नुपर्ने रूखमा टाँचा लगाइसकिएको जानकारी दिए। ‘काट्नुपर्ने सबै रूखको पहिचान गर्ने काम सम्पन्न भएको छ,’ यादवले नागरिकसँग भने, ‘वन विभाग हुँदै मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति पाएपछि रूख काट्ने काम सुरु हुन्छ।’

मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन अन्तर्गत नेपाल खण्डको २५ किलोमिटरमा पाइप बिछ्याउने काम सम्पन्न भइसकेको छ। ‘गण्डक चोक र परवानीपुरको दुई किलोमिटरबाहेक निकुञ्ज क्षेत्रका अरु सबै काम बाँकी रहेको छ,’ यादवले भने। नेपालतर्फको ३७.३५ किलोमिटरमध्ये दुई किलोमिटर गण्डक चोक र परवानीपुरबाहेक अरु सबै वन क्षेत्रमा पर्छ। मोतिहारी–रक्सौल–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना द्रूत गतिमा काम भइरहेको छ।
माघसम्म परियोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको भए पनि रूख काट्न ढिलाइ भएका कारण केही पछि धकेलिने देखिएको छ। यो परियोजना इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)ले निर्माण गरिरहेको छ। पाइप बिछ्याउने पर्सा वन्यजन्तु आरक्षण क्षेत्रको नौ किलोमिटरमा रूख काट्नुपर्ने भएकाले केही ढिलाइ भएको छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए)पछि वन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गराएर रूख काट्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यहाँ काटेका रूखको क्षतिपूर्ति नेपाल आयल निगमले तिर्नेछ।  निगमले एक रूख काटेबापत २५ वटा रूख रोप्ने खर्च क्षतिपूर्तिस्वरुप दिनेछ। तेल ल्याएपछि भण्डारणका लागि अमलेखगञ्जमा भण्डारण ट्यांक निर्माण भइरहेको छ। चार अर्ब ४० करोड रुपैयाँको लागतमा यो परियोजना निर्माण गर्न लागिएको हो। त्यसमा भारतले तीन अर्ब २० करोड र नेपालले एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ।

माघसम्म परियोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको भए पनि रूख काट्न ढिलाइ भएका कारण केही पछि धकेलिने देखिएको छ ।

ट्यांकरबाट पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्दै आएको निगमले पाइप बिछ्याउने काम सम्पन्न भएपछि  डिजेल ल्याउने योजना तय गरेको छ। पाइपलाइन अमलेखगन्ज, पथलैया, सिमरा, जितपुर, रामपुर टोकनी, पर्वानीपुर, गण्डक हुँदै बाइपास, त्यहाँबाट नेपाल भन्सार वीरगन्ज हुँदै शंकराचार्य गेट र त्यहाँबाट दक्षिण सिर्सीया नदीको किनार हुँदै भारत जोडिन्छ। १० एमएमको पाइपलाइन प्रयोगमा आएपछि प्रतिघण्टामा दुई लाख लिटर इन्धन अमलेखगन्जको डिपोमा खसाल्ने लक्ष्य राखिएको छ। पाइपलाइनले पेट्रोलियम पदार्थको शुद्धता कायम राख्न र चुहावट नियन्त्रणमा पनि सहयोग पुग्ने बताइएको छ।

पाइपलाइन बनेपछि ट्यांकरबाट ढुवानी हुँदै आएको पेट्रोलियम पदार्थ पाइपबाट आउनेछ। उक्त परियोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि नेपाललाई वार्षिक करिब दुई अर्ब रुपैयाँ फाइदा हुने अपेक्षा गरिएको छ। पेट्रोलियम ढुवानी लागत सस्तो हुने, चोरी, चुहावट र मिसावट, तेल ट्यांकर हिँड्दाको ट्राफिक जाम जस्ता समस्या हल हुनेछन्।

पाइपलाइन बनेपछि आइओसी पुगेर ट्यांकरले ढुवानी गर्दा लाग्ने लागतसहित वातावरण प्रदूषणसमेत घट्नेछ। ढुवानीको लागि प्रयोग हुने डिजेल, ढुवानी भाडा लगायत अन्य खर्च बचत हुने निगमले जनाएको छ। सो पाइपलाइन चितवनसम्म विस्तार गर्ने तयारी छ। त्यसको प्रारम्भिक सर्भे सम्पन्न भएको छ। अमलेखगञ्जदेखि चितवनसम्म ६३ किलोमिटर हुनेछ। चितवनसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारमा भारतले सघाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। अमलेखगञ्जबाट चुरियामाईको जंगल हुँदै चितवनसम्म ल्याए दीर्घकालीन रुपमा मुलुकमा पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरण र व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुनेछ। अहिले नेपाल आउने करिब ७० प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ रक्सौलबाट ढुवानी हुन्छ।

प्रकाशित: ९ पुस २०७५ ०३:०४ सोमबार