काठमाडौं – अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले नेपाल जलवायु परिवर्तनको कारक नभएको बताएका छन् । उनले विश्वको जनसंख्यामा नेपालको हिस्सा ०.३९ प्रतिशत रहेकामा जलवायु परिवर्तनमा हाम्रो हिस्सा ०.०२७ प्रतिशत रहेबाट नेपाल जलवायु परिवर्तनको कारक छैन भन्ने स्वतः प्रमाणित भएको दाबी गरे।
विकसित मुलुकहरुको आर्थिक क्रियाकलापका कारण जलवायु परिवर्तनबाट नेपालको हिमाली अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल प्रभाव परेको र यसका कारण हिमताल फुट्न थालेको उनले बताए । अर्थमन्त्री खतिवडाले अस्वभाविक वर्षा, खडेरीका कारण कृषिमा प्रतिकूल असर पर्न थालेको, नयाँ रोगहरु देखिन थालेको, जलविद्युत् उत्पादन अनिश्चित हुँदै गएको र जैविक विविधतामा समेत प्रतिकूल असर परेको भन्दै यसका बावजुद नेपाल आफैंले यी समस्या समाधान गर्न पहल गरिरहेको जानकारी दिए।
जलवायु परिवर्तनबाट अधिकतम जोखिममा परेका २० मुलुकमध्ये नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै इन्डोनेसियाको बालीमा भइरहेको विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको वार्षिक बैठकमा बोल्दै खतिवडाले जलवायु परिवर्तनको जोखिममा परेका मुलुकका लागि विकसित मुलुकको समूह जी २० ले गरेको पहललाई प्रशंसा गरे । उनले जर्मनीले थप चासो देखाएर सहयोग गर्ने इच्छा व्यक्त गरेकामा सरहना व्यक्त गरे।
नेपालले जलवायु परिवर्तनका असरलाई न्यूनीकरण तथा अनुकूलन गर्न जलवायु परिवर्तन राष्ट्रिय कार्ययोजना तथा जलवायु परिवर्तन स्थानीय कार्ययोजना अवलम्बन गर्नुका साथै १४ औं योजनामा जलवायु परिवर्तनका असरलाई न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रमलाई सबै क्षेत्रमा मूल प्रवाहीकरण गरेको खतिवडाले बताए।
उनले नेपालले वार्षिक बजेटका कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने गरी लिएका उपायहरुको परीक्षण सुरु गरिएको र एक तिहाई बजेट प्रत्यक्षरुपमा जलवायु अनुकूलन गर्नमा विनियोजन भएको जानकारी दिए । गैरसरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रबाट समेत जलवायु परिवर्तन अनुकूलनमा पहल गरिरहेको उनले जानकारी दिए।
नेपालले दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनमा जलवायु परिवर्तन अनुकूलनसम्बन्धी आवश्यकता पहिचान, आवश्यक कार्यक्रम तर्जुमा, सरकारले गर्नुपर्ने लगानीको अनुमान र अनुगमन तथा मूल्यांकनको परिपाटी पनि स्थापित गरेको विषय अर्थमन्त्री खतिवडाले उठाए।
नेपालजस्ता गरिब मुलुकले जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका लागि आफ्नो स्रोतसाधन धेरै जुटाउन नसक्ने भन्दै खतिवडाले यो विषय विश्व समुदायको जिम्मेवारीको पनि भएकाले अनुदानका रुपमा विकसित मुलुकले सहायता प्रदान गर्नुपर्ने दायित्व रहेको बताए।
नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्रबाट माथि उठ्न खोजेकामा जलवायु जोखिम सूचकले हामीलाई अनिश्चिततामा राखेकाले पनि जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा थप काम गर्नुपर्ने र जोखिम न्यूनीकरण र बहन क्षमता विकासका लागि पनि आर्थिक र प्राविधिक सहयोगको अपेक्षा गरेको बताए।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार संयुक्त अधिराज्यको अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग डिएफआइडीको एसिया प्रशान्त क्षेत्र हेर्ने प्रमुख मिस क्यामरुनसँग आइतबार भएको छलफलमा डिएफआइडीले नेपालसँगको सम्बन्ध विकास, निजी क्षेत्रको विकास र खासगरी लगानी बोर्डको क्षमता विकासमा दिएको सहयोग, स्थानीय तहहरुमा क्षमता विकासका लागि गरेको सहयोग, शासकीय क्षमता विकास र अन्य दातृ निकायसँगको सहकार्यमा समेत नेपालको विकासमा पु¥याएको सहयोगप्रति सरहना व्यक्त गरे।
छलफलमा भूकम्पपछिको पुनर्निमाणका लागि, कुल गार्हस्थ उत्पादनको थप २० प्रतिशत स्रोत चाहिने र सोमध्ये करिब आधा हिस्सा घर पुनर्निर्माणमा चाहिने, शिक्षा स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा जस्ता मौलिक हकका क्षेत्रमा थप लगानी गर्नुपर्ने बेलामा भूकम्पपछि पुनर्निमाणमा स्रोत खर्चिनु पर्ने भएकाले थप सहायता चाहिने जानकारी गराए।
प्रकाशित: ३० आश्विन २०७५ ०४:२१ मंगलबार
