बुटवल - खेतीयोग्य जमिन र उत्पादन क्षमताका आधारमा प्रदेश पाँच खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर मात्रै होइन निर्यात गर्न सक्ने क्षमता राख्छ। तर जमिनको खण्डीकरण, खेती गर्ने परम्परागत शैली, मल, बिउविजन, सिँचाइ तथा यान्त्रीकीकरणको अभावमा उत्पादन बढ्न सकेको छैन । यहाँका केही जिल्लाहरु अहिले पनि खाद्यान्नमा परनिर्भर छन्।

प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रका तीनै समस्या र सम्भावनालाई पहिल्याउदै यो वर्षदेखि स्मार्ट कृषि भिलेज कार्यक्रम सञ्चालनको तयारी थालेको छ । कृषिमा यान्त्रीकीकरण गर्दै सिंचाइ, उन्नत बिउबिजनमा सहुलीयत दिएर उत्पादकत्व बृद्धि गर्नुका साथै कृषि उपजको बजारीकरणमा सहयोग पु¥याउन कृषि स्मार्ट भिलेजको अवधारणा ल्याइएको हो।

प्रदेशका मुख्य मन्त्री शंकर पोखरेलको भिजनअनुसार ल्याइएको कार्यक्रमअन्तर्गत १२ वटै जिल्लाका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा एक–एकवटा स्मार्ट कृषि भिलेज निर्माण हुनेछ ।  प्रदेशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउदै कृषिलाई पर्यटनसँग जोड्नु यो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य भएको मुख्य मन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार शेरबहादुर केसीले बताए।

त्यसका लागि सरकारले यो वर्ष २६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । यो प्रदेशमा ५२ वटा निर्वाचन क्षेत्र छन् । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई ५० लाख बजेट छुट्याइएको छ । प्रमुख खाद्यान्न तथा अन्य बालीको उत्पादन १० वर्षमा दोब्बर बनाउने लक्ष्यसहित कार्यक्रम अगाडि बढेको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेलले बताइन्।

मन्त्रालयले कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कार्यविधि तयार गरीरहेको सचिव यम नारायण देवकोटाले बताए । तराई र पहाडका जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रको अवस्था, जमिनको प्रकृति किसानको अवस्था र आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर कार्यविधि तयार गरीएको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव देवकोटाले जानकारी दिए।

कार्यविधिअनुसार तराईमा एक सय बिघा क्षेत्रफल र पहाडमा ५० बिघा क्षेत्रफलसम्मको जमिनमा यो कार्यक्रम लागू हुनेछ। पहाडमा भौगोलिक विकटतालाई ध्यानमा राखेर ५० बिघा क्षेत्रफल तोकिएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । एउटा स्मार्ट कृषि भिलेजमा कम्तीमा एक सय किसान परिवार समेटिने छन् । प्रारम्भिक चरणमा सम्बन्धित क्षेत्रको माटो परीक्षण गरी उपयुक्त बालीका लािग किसानलाई प्रोत्साहन गर्न त्यस सम्बन्धित उन्नत बिउबिजन सहुलियतमा उपलब्ध गराइने छ । विद्युत्, खानेपानी, सिँचाइ, सडकजस्ता आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरी कृषि गाउँलाई आधुनिक प्रविधिसँग पनि जोडिने छ।

यो कार्यक्रम लागू भएको क्षेत्रमा प्राविधिक जनशक्ति खटाइने र माटो परीक्षण गरी कुन बाली उपयुक्त हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा विज्ञबाटै जानकारी दिइने छ । जलवायु परिर्वतन र यसले कृषिमा पार्ने असर, उपयुक्त बाली छनोटजस्ता विषयमा समय समयमा किसानलाई अभिमुखीकरण तथा प्रशिक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गरी किसानलाई कृषि पेसाका लागि दक्ष बनाइने कृषि मन्त्री पौडेलले बताइन् । यो कार्यक्रमअन्तर्गत यान्त्रीकीकरणमा विशेष जोड दिइएको छ । उत्पादित कृषि उपजको बजारीकरणका लागि पनि विशेष व्यवस्थासहितको कार्यविधि निर्माण भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका सचिव देवकोटाका अनुसार तराईका जिल्लामा विशेषगरी अन्न, तरकारी र पहाडी जिल्लामा खाद्यान्न र तरकारीसँगै फलफूल, जडीबुटीजस्ता नगदे बाली उपयुक्त हुनसक्ने बताए । यो कार्यक्रमले अन्न, तरकारी, फलफूल, जडीबुटी, पशुपक्षी, माछालगायत कृषिका सबै पक्षलाई समेटेर कृषि पेसालाई स्मार्ट बनाउने बताइएको छ । मन्त्रालयले स्मार्ट कृषि भिलेजका सम्बन्धमा कृषि विज्ञ, नार्कका वैज्ञानिक, पक्लीहवा र रामपुर कृषि क्याम्पसका प्राध्यापक र विद्यार्थीहरुसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको छ।

दोस्रो चरणमा सम्बन्धित क्षेत्रका सांसदसहित स्थानीय कृषकहरुसँग छलफलको तयारी भइरहेको छ । प्रदेश सरकाले कृषि उपजको उत्पादकत्व बढाउन यो वर्ष स्मार्ट कृषि भिलेजसँगै विभिन्न आकर्षक योजना तथा अनुदानका कार्यक्रम अगाडि सारेको छ । यो वर्ष कृषि उपकरण अनुदानका लागि ३० करोड बजेट छुट्याएको छ । यो बजेटबाट किसानलाई  ट्र्याक्टर, थ्रेसर, पावर टिलर हाभ्र्रेस्टर जस्ता उपकरण ५० प्रतिशत अनुदानमा वितरण गरिने कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ।

घुम्ती माटो परिक्षण, कृषि प्राविधिक शिक्षालय, एक गाउँ एक शित भण्डार, खेती गर्न चाहनेका लागि करारमा भूमि उपलब्ध गराउने जस्ता कार्यक्रम सञ्चालनको तयारीमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । देशमा कृषिको कुल उत्पादनमध्ये १८.४ प्रतिशत योगदान रहेको प्रदेश ५ मा अबको १० वर्षमा उत्पादन दोब्बर वृद्धि गर्ने लक्ष्यअनुरुप कृषिका कार्यक्रम तथा योजनाहरु ल्याइएको कृषि मन्त्री पौडेलले बताइन्।

प्रकाशित: ३१ भाद्र २०७५ ०६:१६ आइतबार