चितवन - स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएको सहकारीको नियमित नियमन गर्न कठिनाइ देखिएको छ। स्थानीय तहमा सहकारी हेर्ने शाखा स्थापना हुन नसक्दा र कर्मचारी अभावमा सहकारीको नियमित अनुगमन र अध्ययन हुन नसकेको हो। नेपाल सरकारले सहकारी प्रशिक्षण तथा डिभिजन कार्यालय खारेज गरेर सहकारीको नियमन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ।

सोही अनुरुप स्थानीय तहमा सहकारी शाखा स्थापना गरेर आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सहकारीको तथ्यांक अद्यावधिक गराउने काम स्थानीय तहले गरिरहेका छन्। स्थानीय तहमा गइसकेपछि सहकारीले मासिक प्रतिवेदन नियमित नबुझाउने समस्या देखिएको छ। सहकारी प्रशिक्षण तथा डिभिजन कार्यालय हुँदा मासिक रुपमा नियमित प्रगति प्रतिवेदन बुझाउने सहकारीहरु नै अहिले प्रतिवेदन बुझाउन नआउने भरतपुर महानगरपालिकाको सहकारी तथा रोजगारी प्रवद्र्धन शाखाका प्रमुख रामकृष्ण ढकाल बताउँछन्।

सात सयको संख्यामा जिल्लामा रहेको सहकारीहरुमध्ये आधाभन्दा बढी भरतपुर महानगरपालिकाको क्षेत्रमा परेका छन्। सहकारी प्रशिक्षण तथा डिभिजन कार्यालयले महानगरलाई तीन सय ७० सहकारी हस्तान्तरण गरेको उनले जानकारी दिए। महानगरअन्तर्गत रहेका सहकारीमध्ये करीब २० प्रतिशतले महानगरलाई मासिक प्रगति प्रतिवेदन नबुझाएको शाखाका सहकारी निरीक्षक रामबाबु पौडेलले जानकारी दिए।

सहकारीले हरेक महिनामा गरेको कारोबारको प्रगति प्रतिवेदन महिना सकिएको सात दिनभित्र बुझाउनुपर्ने प्रावधान भएपनि केही सहकारीले प्रतिवेदन नबुझाएको उनले बताए । सहकारी प्रशिक्षण डिभिजनले सात दिनभित्र प्रतिवेदन नबुझाउनेलाई मासिक तीन सय रुपैयाँ जरिवाना लिने गरेको उनले बताए । ‘पहिला जरिवाना लिने हुँदा समयमा नै बुझाउन आउँथे,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले जरिवाना छैन, त्यसैले हेलचेक्र्याइँ भइरहेको छ।’

सहकारी ऐन २०४८ खारेज गरेर सरकारले सहकारी ऐन २०७४ जारी गरेको छ। सोही ऐनको आधारमा स्थानीय तहले पनि ऐन बनाउँदै छन् । महानगरमा सहकारी ऐन २०७५ तयार गरिसकेको र जारी गर्न लागिएको सहकारी निरीक्षक पौडेलले बताए । आवश्यक नियमावली, मापदण्ड बनाउन लागिएको छ। शाखामा दुईजना कर्मचारीको मात्र हुँदा महानगरपालिकामा रहेका तीन सय ७० सहकारीको नियमन गर्न कठिनाइ भएको उनी बताउँछन्।

‘सहकारी प्रशिक्षणले सहकारी हस्तान्तरण गर्दा दुई सय ८० वटा सहकारी मात्र फाइल दिएको छ,’ उनले भने, ‘महानगर क्षेत्रका सबै सहकारीको तथ्यांक अद्यावधिक गरेर सकेका छैनौं, दुई जनाले यति धेरै सहकारी हेर्नुपरेको छ ।’ स्थानीय तहलाई सहकारी हस्तान्तरण गरिसकेपछि सबै स्थानीय तहले सहकारी हेर्ने शाखाको स्थापना गर्न सकेका छैनन्।

रत्ननगर नगरपालिकामा सहकारी तथा रोजगारी प्रवद्र्धन शाखा स्थापना भइसकेको छैन। सामाजिक सुरक्षा शाखाका प्रमुख रामप्रसाद बस्ताकोटीले नै सहकारी शाखाले गर्ने कार्य गर्दै आएका छन्। दुईजना कर्मचारीसहितको शाखा स्थापना गर्ने तयारीमा नगरपालिका रहेको उनले बताए। सहकारी डिभिजनले रत्ननगर नगरपालिकालाई ७८ वटा सहकारी हस्तान्तरण गरेको थियो।

चैतमा हस्तान्तरण भएका सबै सहकारीले नगरपालिकामा प्रगति प्रतिवेदन बुझाएका छैनन्। सुरुको महिनामा १५ वटा सहकारीले प्रतिवेदन बुझाएकामा साउन महिनामा ४६ वटा शाखाले मासिक प्रतिवेदन बुझाएको उनले जानकारी दिए । सहकारी ऐन, सहकारी एकीकरण ऐन तयार गरिसकेको र नियमावली तथा मापदण्ड बनाउने तयारीमा नगरपालिका रहेको उनी बताउँछन्।

सहकारी नियमनमा कडाइ गर्न मापदण्ड बनाएर जरिवाना र दण्डित गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको बस्ताकोटीले बताए । एक करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्नेलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने नियम बनाउन लागिएको उनले जानकारी दिए। दण्ड, सजायको व्यवस्थाले नियमित प्रतिवेदन आउने र अध्ययन गरेर नियमन गर्न सकिने उनी बताउँछन्। सहकारीको नियमित अनुगमन, निरीक्षणका लागि समेत बजेटको व्यवस्था नभएको बस्ताकोटीले बताए।
सहकारीलाई नियमन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था स्थानीय तहले कति गर्ने, केन्द्र तथा प्रदेशले पनि दिने हुन्छ की भन्ने निक्र्यौल नहुँदा पनि समस्या रहेको उनी बताउँछन्। माडी नगरपालिकामा पनि सहकारी हेर्ने शाखा स्थापना गरिएको छैन। नगरपालिकाकै एक वडा अध्यक्षलाई स्थानीय तहले गर्नुपर्ने सहकारीको कार्य गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। कर्मचारी अभावमा शाखा स्थापना गर्न नसकिएको नगरपालिकाका सूचना अधिकारी प्रविण भण्डारी बताउँछन्।

प्रकाशित: १९ भाद्र २०७५ ०४:२० मंगलबार