काठमाडौं – सरकारले तरकारी बजारलाई व्यवस्थित गर्न उपत्यकामा थप एकीकृत कृृषि बजार स्थापना गर्ने भएको छ । अहिलेको कालीमाटीलगायत तरकारी बजारले अपुग भएकाले थप बजार स्थापना गर्ने तयारी गरेको कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्री चक्रपाणि खनालले बताए।

खनालले कृषि सचिव युवकध्वज जिसी र विभागीय प्रमुखहरुलाई २४ बुँदे निर्देशन दिएका छन् । बजार कहाँ निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालयले अध्ययन गरेर टुंगो लगाउने छ । कालीमाटीले मात्र बजारको माग धान्न नसकेकाले नयाँ बजार निर्माणका लागि जग्गा खोजी भइरहेको सचिव युवकध्वज जिसीले बताए।

कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा किसानले उत्पादन गरेको फलफूललाई व्यवस्थित गर्न कठिनाइ भएपछि काठमाडौंको चोभार, झापाको दमक, जनकपुर, विराटनगरमा पनि तरकारी तथा फलफूल बजार निर्माण हुँदैछ ।

कालीमाटी तरकारी बजारमा देखिएको समस्या एक हप्ताभित्र टुंगो लगाउन पनि मन्त्रीले निर्देशन दिएका छन् । ‘कालीमाटीको समस्या सुल्झाएर निरन्तर अनुगमनमा जाने संयन्त्र निर्माण गर्दैछौं,’ सचिव जिसीले भने।

मन्त्री खनालले मन्त्रालय र माताहतका निकायका कामलाई अझ चुस्त र प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरेका छन् । उनले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको कार्यान्वयनलाई पूर्ण रुपले चुस्त दुरुस्त राख्न निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत सुपरजोनमा सम्बन्धित विषय विज्ञलाई प्राथमिकता दिई पदस्थापना गर्ने, अनुगमन गर्न सूचकसहितको मोडालिटी तयार गर्ने भएको छ।

व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट)बाट निर्माणाधीन झापा, विराटनगर, जनकपुर र बुटवलका कृषि बजार निर्माण सम्पन्न गरेर छिटो सञ्चालनमा ल्याउने वातावरण मिलाउन मन्त्रीले आग्रह गरेका थिए।

कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा किसानले उत्पादन गरेको फलफूललाई व्यवस्थित गर्न कठिनाइ भएपछि काठमाडौंकै कीर्तिपुर नगरपालिका–१५, चोभारमा ३७ करोड रुपैयाँ लागतमा सुविधासम्पन्न अत्याधुनिक भवन निर्माणाधीन छ । त्यस्तै झापाको दमकमा साढे १३ करोड रुपैयाँमा बजार निर्माणाधीन छ । जनकपुरमा पनि करिब नौ करोड रुपैयाँ लागतमा तरकारी बजरा निर्माण भइरहेकामा बजारको अधिकांश काम सम्पन्न भइसकेको छ । त्यस्तै विराटनगरमा पनि १७ करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माणाधीन छ।

मन्त्रालयको ५८ बुँदे मार्गचित्र कार्यान्वयन गर्न राज्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति गठन गरेको छ । मन्त्रालयबाट हालसम्म भएका कामकारबाहीको प्रगतिको सूची बनाउने भएको छ।

रासायनिक मलको अभाव हुन नदिन प्रभावकारी ढुवानी र वितरण प्रणाली बनाइने बताइएको छ । मन्त्रालयले आमकिसान र जनताका गुनासाहरु नियमित रुपमा टेलिफोन, फेसबुक, ट्विटर, भाइबरमार्फत सुन्ने प्रणालीको विकास गर्ने जनाएको छ।

दूधको गुणस्तरमा गुनासो आइरहेकाले त्यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि मापदण्ड तयार गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै दुग्ध उद्योगहरुलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्ने, उद्योगहरुको भौतिक व्यवस्थापनको मापदण्ड तयार गर्ने, काठमाडौं उपत्यका लगायत विभिन्न नाकामा मोबाइल भ्यानमार्फत नियमित रुपमा दूध र तरकारी ओसारपसारमा स्थलगत अनुगमन गरिने भएको छ।

त्यस्तै आयातित पाउडर दूधको बजार स्टकको अवस्थाबारे नियमित अनुगमन गरिने भएको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तु पिउने पानी, खाने तेल, राजमार्गका होटलमा नियमित बजार अनुगमन गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै रासायनिक मल अभाव हुन नदिन नियमित आपूर्तिको नयाँ रणनीति बनाउने, किसानसम्म मल पु-याउन वितरणको मोडालिटी तयार गर्ने, सबै प्रदेशमा मलको अत्याधुनिक गोदाम घर निर्माण सम्बन्धी कार्यविधि बनाइने भएको छ।

प्रकाशित: १८ भाद्र २०७५ ०६:०७ सोमबार