काठमाडौं - खाना पकाउने (एलपी) ग्यास, प्राकृतिक ग्यास र पेट्रोल पाइपलाइन विस्तार परियोजनामा भारतले नेपाललाई सघाउने भएको छ। भारतका पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यासमन्त्री धर्मेन्द्र प्रधान र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवबीच बुधबार भारतमा सम्पन्न उच्चस्तरीय बैठकमा भारतले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएको हो।

बैठकमा सहभागी निगमका प्रवक्ता विरेन्द्र गोइतका अनुसार निर्माणाधीन मोतिहारी–रक्सौल–अमलेखगन्ज पेट्रोल पाइपलाइनलाई चितवनसम्म विस्तार गर्न, खाना पकाउने ग्यास (एलपिजी) र प्राकृतिक ग्यासको पाइपलाइन नेपालसम्म निर्माण गर्न सघाउने प्रतिबद्धता भारतले जनाएको हो। हवाई इन्धन भर्ने १५ वटा रिफ्युलर इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)ले खरिद गरेकै मूल्यमा दिने र जनकपुरमा पेट्रोलियम ट्रेनिङ सेन्टर अनुदानमा निर्माण गरिदिने पनि सहमति भएको छ।

भारतका पेट्रोलियम मन्त्री प्रधानले इन्धन आपूर्ति र ढुवानीको पूर्वाधार निर्माणमा सघाउने प्रतिबद्धता जनाएको आपूर्ति मन्त्रालयका सह–सचिव नवराज ढकालले बताए । ‘भारत आयल निगमको क्षमता वृद्धि र प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउन सहमत भएको छ,’ ढकालले भने, ‘पेट्रोलियम पदार्थ सहज आपूर्तिमा सहयोग पुग्नेछ।’

बैठकमा दुई देशका तालुक मन्त्रालय, इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) र नेपाल आयल निगमका उच्च अधिकारी सहभागी थिए । वार्तामा आइओसीका मार्केटिङ चिफ पिके दास पनि सहभागी थिए।

पाइपलाइन निर्माण कुन मोडालिटीमा निर्माण गर्ने भन्ने विषय दुई देशको  संयुक्त कार्यसमूह (ज्वाइन्ट वर्किङ गु्रप)ले टुंगो लगाउने निगमका प्रवक्ता गोइतले बताए । ‘तालुक मन्त्रालयसँगै आइओसीका प्रतिनिधिसँग फेरि बैठक बस्छौं,’ गोइतले भने, ‘उक्त बैठकले परियोजना कसरी अघि बढाउने भन्ने टुंगो लगाउँछ।’

उनका अनुसार भारतीय मन्त्रीको प्रतिबद्धतापछि कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गर्न सहज भएको छ । संयुक्त कार्यसमूहको बैठक आगामी सेप्टेम्बर २६ मा बस्ने सहमति भएको छ । कति लागत लाग्छ भन्ने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएपछि मात्र थाहा लाग्नेछ।

ग्यास पाइपलाइन पनि चितवनसम्मै निर्माण गर्न निगमको प्रस्ताव छ । अमलेखगन्जदेखि चितवनसम्म पाइपलाइन विस्तारको प्रारम्भिक सर्भे गरेर भारतसमक्ष प्रस्ताव गरिएको निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले बताए । ‘हाम्रा प्रायः सबै अजेन्डामा भारतीय पक्षको सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छ,’ उनले भने, ‘अब विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेर अघि बढ्छौं।’

अमलेखगन्जदेखि चितवनसम्म करिब ६१ किलोमिटर पाइपलाइन निर्माण गर्नुपर्ने प्रारम्भिक अनुमान छ । ठूलो परिमाणमा पेट्रोलियम पदार्थ राजधानी सहित पोखरा, भैरहवा लगायत क्षेत्रमा खपत हुने भएकोले ढुवानी लागत घटाउन चितवनसम्म पाइपलाइन निर्माण गर्न प्रस्ताव गरिएको भट्टराईले बताए । अमलेखगन्जबाट चुरियामाईको जंगल हुँदै चितवनसम्म ल्याए दीर्घकालीन रुपमा मुलुकमा पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री–वितरण र व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुनेछ । निगमले चितवनमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण गर्न जग्गा खरिद गरिसकेको छ । अमलेखगन्ज र चितवनको लोथर आसपासको क्षेत्रमा स्टक (जगेडा) राख्ने गरी थप करिब सात अर्ब रुपैयाँले पाइपलाइन सहित भण्डारणस्थल बनाउन सकिने निगमको अनुमान छ । नेपाल आउने करिब ७० प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ रक्सौल हुँदै ढुवानी हुन्छ । मोतिहारी–अमलेखगन्ज पाइपलाइन निर्माणको काम ६५ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको निगमले जनाएको छ।

भारतबाट भैरहवासम्म प्राकृतिक ग्यासको पाइप निर्माण गर्ने प्रस्तावमा पनि भारतीय पक्ष सहमत हुँदै सघाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । रासायनिक मल उद्योग स्थापना गर्न प्राकृतिक ग्यास ल्याउन लागिएको हो । रासायनिक मल खरिद गर्न वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ बिदेसिइरहेकाले प्राकृतिक ग्यास प्रयोग गरेर रासायनिक मल उद्योग स्थापना गर्न यो प्रयास सुरु भएको हो।

लगानी बोर्डले मल उद्योगको परियोजना तयार गरेको छ । प्राकृतिक ग्यास प्रयोग गरेर ६७ अर्ब रुपैयाँको लागतमा मल उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने लगानी बोर्डले जनाएको छ । ग्यास, बिजुली र कोइला प्रयोग गर्ने मोडलमा अध्ययन गरे पनि प्राकृतिक ग्यास नै उपयुक्त देखिएको थियो । धनुषाको ढल्केबर, उदयपुरको जलजले र नवलपरासीको बर्दघाटमा उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने सुझाव दिइएको थियो । आइओसीले भैरहवासम्म पाइपलाइन बिछ्याइदिए नवलपरासीमा मल उद्योग सञ्चालन गर्न उपयुक्त देखिएको लगानी बोर्डले जनाएको छ।

हवाई इन्धन भर्ने रिफ्युलर तत्कालको लागि सापटी उपलब्ध गराए पनि आइओसीले खरिद गरेकै मूल्यमा निगमले भुक्तानी गर्नुपर्ने छ । निगमसँग पर्याप्त रिफ्युलर नहुँदा इन्धन भर्न कठिन भएपछि भारतसँग आग्रह गरेको थियो।

तत्काल ग्यास बुलेट सञ्चालन नहुने डेढ वर्षदेखि थन्किएका नेपाली ग्यास उद्योगीको बुलेट सञ्चालनमा ल्याउने प्रयासले भने सार्थकता पाउन सकेको छैन । एक्स्प्लोसिभ सेफ्टी सर्टिफिकेट नदिएर रोकेका ग्यास बुलेट सञ्चालन गरेर ग्यास ढुवानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाली पक्षले गरेको आग्रहलाई यो बैठकमा पनि भारतीय पक्षले घुमाउरो ढंगले अस्वीकार गरेको छ । बुलेट सञ्चालनको लागि कानुन संशोधन गनुपर्ने आशय भारतीय पक्षले व्यक्त गरेको प्रवक्ता ढकालले बताए । ‘हामीले ग्यास बुलेट सञ्चालनको लागि अनुरोध ग-यौं,’ ढकालले भने, ‘उहाँहरुले कानुन संशोधन गर्नुपर्ने आशय व्यक्त गर्नुभयो।’

बुलेट सञ्चालनको लागि भारतले दिनुपर्ने एक्स्प्लोसिभ सेफ्टी सर्टिफिकेट नदिँदा व्यवसायीले नेपाली बुलेट सञ्चालन गर्न पाएका छैनन् । सबै कानुनी प्रक्रिया पु¥याएर भारतीय दूतावासको समेत सिफारिसमा अनुमति माग गरे पनि सर्टिफिकेट नदिएर अड्काएर राखेको छ । सरकारले सात सय ७५ बुलेट आयातमा ६६ प्रतिशत भन्सार छुट दिने निर्णय गरेपछि उद्योगीले करोडौं लगानी गरेर बुलेट ल्याएका हुन्।

प्रकाशित: १५ भाद्र २०७५ ०५:५८ शुक्रबार