काठमाडौं - लामो समयदेखि हुन नसकेको नेपाल र मलेसियाबीचको श्रम समझदारी (एमओयु) अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
विगतमा नेपालले गरेका कैयौं प्रयासलाई बेवास्ता गर्दै आएको मलेसियाले दुई साताअघि श्रम समझदारीको मस्यौदा पठाएको थियो। उक्त मस्यौदामा समेटिएका अधिकांश बुँदामा सहमति जनाउँदै नेपालले सोही मस्यौदा मलेसिया पठाएको छ।
नेपालले फिर्ता पठाएको मस्यौदामा मलेसियाले सहमति जनाएलगत्तै दुई देशबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय स्रोतले मलेसियाले पठाएको मस्यौदामा सामान्य संशोधन गरेर पुनः मलेसिया पठाइएकाले आउँदो साता समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुने अपेक्षा गरिएको जानकारी दिएको छ।
स्रोतका अनुसार समझदारीपत्रमा मलेसियाले विभिन्न मुलुकबाट कामदार लैजाँदा अवलम्बन गर्दै आएको प्रक्रियालाई नेपालमा पनि जारी राख्ने उल्लेख छ। तीन महिनाअघि मन्त्रालयले कामदारसँग चर्को शुल्क असुल गरेको भन्दै मलेसिया रोजगारी सम्बद्ध संस्थाहरू बायोमेट्रिक, भिएलएन, माइग्राम्स, ओएससी र आइएससीलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। तीमध्ये माइग्राम्सबाहेक सबै संस्थाले निरन्तरता पाउने स्रोतको भनाइ छ।
रोजगारीका लागि मलेसिया जानुअघि कामदारले ती संस्थामार्फत स्वास्थ्य परीक्षण, राहदानी संकलन तथा अध्यागमन सुरक्षा जाँचका लागि करिब १७ हजार पाँच सय रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था थियो। ती संस्था खारेज गर्ने निर्णय गरेको मन्त्रालयले सञ्चालक÷प्रतिनिधिलाई ठगी मुद्दासमेत लगाएको थियो। माइग्राम्स (कामदारको औंठाछाप लिने) खारेज भइसकेपछि त्यसबापतको तीन हजार दुई सय रुपैयाँ भने घट्नेछ ।
तीन महिनायता नेपालबाट कामदार जान नपाएपछि मलेसियाले कामदार भर्ना प्रक्रियामा लाग्ने खर्च रोजगारदाता कम्पनीले बेहोर्ने प्रस्ताव गरेपछि नेपालले उक्त प्रस्तावमा सहमति जनाएको स्रोतको भनाइ छ। दुई देशबीच हस्ताक्षर हुन बाँकी रहेको समझदारीमा मलेसिया जाने कामदारको पारिश्रमिक वृद्धि हुने समेत उल्लेख छ।
हाल मलेसियामा काम गर्ने कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक तलब खाना र बस्नबाहेक नौ सय रिंगिट (करिब २५ हजार रुपैयाँ) तोकिएको छ। स्रोतले न्यूनतम पारिश्रमिक समेत वृद्धि हुने मलेसियाले प्रस्ताव गरेको जनाएको छ। मलेसियाले जिटुजी (दुवै देशका सरकारी निकायमार्फत) कामदार लिन सकिने प्रस्ताव गरेकोमा नेपालले त्यसलाई संशोधन गरी बिटुबी (निजी क्षेत्रमार्फत) नै कामदार लैजाने प्रस्ताव गरेको बताइएको छ।
नेपालस्थित मलेसियाका कार्यबाहक राजदूत अहमद फाडिल इस्माइलले मलेसियाले सुरु गरेको कामदार लैजाने प्रक्रियालाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताए। ‘मलेसियाले नेपालजस्तै १४ स्रोत मुलुकबाट कामदार लैजान जुन प्रक्रिया सुरु गरेको छ। त्यसैलाई निरन्तरता दिन चाहेको छ,’ उनले भने, ‘दुई देशबीच हुन गइरहेको समझदारी सकारात्मक दिशामा अघि बढिरहेको छ।’
उनले मलेसियाको चाहना नेपालबाट कोरिया मोडलको जिटुजी प्रक्रियाबाट कामदार लैजाने भए पनि बिटुबी या अन्य प्रक्रिया सुरु गरिएको खण्डमा भने कुनै समस्या नहुने बताए।
मलेसियन सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत श्रम समझदारी पठाउँदा समय लाग्न सक्ने देखिएपछि मलेसियामा रहेका नेपाली कार्यबाहक राजदूत कुमारराज खरेलमार्फत मस्यौदा काठमाडौं पठाएको थियो । नेपालले सामान्य संशोधन गरी मलेसिया पठाएको मस्यौदामा चित्त बुझाएको खण्डमा अर्को साता मलेसियाका मानव संशाधनमन्त्री समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न काठमाडौं आउने बताइएको छ। मलेसियन राजदूत र श्रम मन्त्रालयका अधिकारीले उक्त मस्यौदालाई दुवै देशका अधिकारीले सकारात्मक रूपमा लिएको बताएकाले यसपटक नेपाल र मलेसियाबीच श्रम समझदारी हुने अपेक्षा छ।
हालसम्मको तथ्यांक अनुसार मलेसिया नेपालको सबभन्दा ठूलो गन्तव्य हो। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार श्रम स्वीकृति लिएर गएकामध्ये अझै पनि करिब ६ लाख मलेसियामा छन्। मलेसियन रोजगारदाताले विशेष गरी सुरक्षा गार्डको रूपमा काम गर्नेलाई प्राथमिकता दिने गरेकाले ठूलो संख्याका युवा मलेसिया जाने गरेको पाइन्छ।
पछिल्लो तीन महिनामा मलेसिया जान नपाउँदा करिब १५ हजार कामदार रोकिएको अनुमान गरिएको छ। नेपालबाट कामदार जान नपाएपछि मलेसियन रोजगारदातालाई कामदारको चरम अभाव भएको बताइएको छ। सोही अभावका कारण भिसा अवधि सकिएका कतिपय कामदारलाई रोजगारदाताले घर फर्कनसमेत दिएका छैनन्। रोजगारीमा जानेलाई निःशुल्क पठाउने उद्देश्यका साथ स्थापना गरिएको संस्था इपानका अध्यक्ष कुमुद खनालले रोकिएको मलेसिया रोजगारी चाँडै सुचारु हुन नसके समस्या झनै बल्झँदै जाने बताए।
‘मलेसिया रोजगारी सुचारु हुन सकेन भने यसअघि नै त्यहाँ गइसकेकालाई समेत समस्या हुनेछ,’ केही दिनअघि मलेसिया पुगेर फर्केका उनले भने। मलेसियामा नेपाली कामदारको चरम माग भइरहेकाले यतिखेर मलेसियन सरकार निकै दबाबमा रहेको बताइएको छ।
प्रकाशित: १४ भाद्र २०७५ ०६:४६ बिहीबार
