काठमाडौं – पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनामा लगानीबारे नेपाल र चिनियाँ टोलीबीच सुरु वार्तामा चिनियाँ टोलीले आयोजनाको क्षमता घटाउने र अहिलेको विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) दर बढाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । चिनियाँ कम्पनी चाइना थ्री–गोर्जेज इन्टरननेसनल कर्पोरेसन (सिटिजिआई) को उच्चस्तरीय टोली र लगानी बोर्डका पदाधिकारीबीच मंगलबार वार्ता सुरु भएको छ।

चिनियाँ टोलीले राखेको प्रस्तावमा नेपाली पक्ष सहमत नहुँदा वार्ता थप लम्बिएर बुधबार पनि हुने भएको छ । चिनियाँ टोलीले आयोजनाको क्षमता घटाउने र पिपिए दर बढाउने प्रस्ताव राखेको थियो तर, उनीहरुको प्रस्ताव नेपाली पक्षले अस्वीकार गरेको बार्तामा सहभागि एक उच्च अधिकारीले नागरिकलाई बताए।  

बार्तामा सिटिजिआईले सात सय ५० मेगावाटको उक्त आयोजनाको क्षमता घटाएर ६ सय मेगावाट हाराहारी बनाउन आग्रह गरेको थियो । उक्त प्रस्ताव नेपाली पक्षले अस्वीकार गरेको वार्तामा सहभागी ती उच्च अधिकारीले बताए। 

यसैगरी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जलायशयुक्त आयोजनाको बिजुली हिउँदमा प्रतियुनिट १० रुपैयाँ ४० पैसा र बर्खामा ७ रुपैयाँ १० पैसामा खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त दरमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्दा बेफाइदा हुने भएकाले बढाउन कम्पनीले प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसमा पनि नेपाली पक्ष सहमत हुन सकेन।

स्वदेशी लगानी वा चिनियाँ कम्पनी कसले निर्माण गर्ने भन्ने अन्योलको अन्त्य गर्ने उद्देश्यले दुई पक्षबीच छलफल आयोजना गरिएको थियो । तर, उक्त बैठक कुनै निष्कर्षमा नपुगेपछि पुनः बुधबार बस्ने गरी टुंगिएको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले बताए । ‘आजको छलफल निष्कर्षमा पुग्न नसकिएकोले भोलि (बुधबार) पुनः छलफल हुने भएको छ,’ लगानी बोर्डले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

मंगलबारको बैठकमा मुख्यतः आयोजनालाई सम्भाव्य बनाउने सम्बन्धमा, आयोजनाको क्षमता संशोधनलगायत ऋण भुक्तानीका लागि अमरिकी डलरमा ऊर्जा खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्ने विषयमा सैद्धान्तिक छलफल भएको बोर्डद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले आयोजनालाई कार्यान्वयनको चरणमा लैजान आवश्यक सम्पूर्ण कार्य शीघ्र अघि बढाउन सिटिजिआई टोलीलाई अनुरोध गरेका थिए । उनले उक्त जलाशययुक्त अयोजना नेपालको ऊर्जा विकासको लागि अति नै महत्वपूर्ण भएकोले बोर्डले उच्च प्राथमिता दिएको बताए । सिटिजिआईका प्रेसिडेन्ट झाओ जिआङचिआङले आयोजना अघि बढाउन आफूहरु प्रतिबद्ध रहेकोर पुनः छलफल गरेर टुंगोमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।

आयोजना निर्माणमा निकै चासो दिँदै आएको चिनियाँ कम्पनी सिटिजिआईको उच्चस्तरीय टोली निर्णायक वार्ता गर्न सोमबार नेपाल आएको थियो । छलफलमा बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारी, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल, कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका सहसचिव फणिन्द्र गौगम, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सहसचिव हरि पौडेल, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सागरराज गौतम तथा लगानी बोर्डका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर सुनिल पौडेलको सहभागिता थियो।

उक्त आयोजना चिनियाँ कम्पनीलेनै निर्माण गर्ने भनिरहेका बेला चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने घोषणा सरकारले गरेको थियो । त्यसपछि आयोजना निर्माणमा अन्योल देखिएको हो । करिब एक महिनाअघि बसेको लगानी बोर्ड बैठकले आयोजना निर्माण गर्न फेरि एकपटक चिनियाँ कम्पनी गुहार्ने निर्णय गरेको थियो । बोर्डको निर्णयसहितको पत्र आयोजना निर्माणमा चासो देखाएको सिटिजिआईलाई पठाइएको थियो। 

गत जेठ १५ मा चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पश्चिम सेती स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर त्यसपछि बसेको लगानी बोर्डको बैठकले सम्भव भएसम्म चिनियाँ कम्पनीलाई बोलाउने  र निर्णायक वार्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उक्त आयोजना निर्माणमा देखिएको अन्योल दुई महिनाभित्र अन्त्य गर्ने निर्णय गरेसँगै वार्ताका लागि चिनियाँ कम्पनीलाई पत्र पठाइएको थियो। 

विगतमा प्रदेश ७ मा रहेको यो आयोजना बनाउने विषयमा धेरै विवाद सिर्जना भएको थियो । कहिले चिनियाँ कम्पनीलाई दिने, कहिले सरकार आफैंले स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने, कहिले भारतीय कम्पनीलाई दिनेजस्ता धारणा र विवाद आएका थिए । यसैलाई चिर्दै चालु बजेटमा स्वदेशी लगानीमा यो आयोजना बनाउने भनिएको थियो । 
बोर्ड बैठकले अर्थ र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई आयोजना निर्माण गर्ने वा नगर्ने विषयमा दुई महिनाभित्र चिनियाँ कम्पनीसँग छलफल गरी टुंगोमा पुर्याउन अधिकार दिएको थियो।

यो निर्णयपछि दुई महिनाभित्रै आयोजना निर्माणमा देखिएको अन्योल अन्त्य हुने बताइएको थियो । अहिले स्वदेशी वा चिनियाँ कम्पनीमध्ये कसले बनाउने भन्ने अन्योल छ । आयोजनाबाट थ्री गोर्जेजले हात झिक्यो भन्ने समाचार पनि आएका थिए। 

केही महिनाअघि चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता हुवा चुन्यिङले आयोजनाबाट हात नझिकेको बताएकी थिइन् । भारतीय समाचारपत्र द टाइम्स अफ इन्डियाले उनको भनाइ उद्धृत गर्दै लेखेको समाचारमा नेपाल सरकारसँग आयोजनाको आर्थिक सम्भाव्यता लगायत सम्बन्धमा कुराकानी भइरहेको उल्लेख थियो।

‘पश्चिम सेती आयोजनाबाट हामीलाई हटाइएको समाचारमा कुनै सत्यता छैन; यो आयोजना व्यापारिक हिसाबले हाम्रा लागि महत्वपूर्णमध्ये एक हो,’ प्रवक्ता चुन्यिङको भनाइ उद्धृत गर्दै उक्त पत्रिकाले लेखेको थियो ।’ यसअघि नै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र सिटिजिआईबीच उक्त आयोजना निर्माण गर्न संयुक्त लगानी सम्झौता (जेभिए) मा हस्ताक्षर भएको थियो । हस्ताक्षरस“गै २० वर्षभन्दा बढी समयदेखि चर्चामा रहेको आयोजना निर्माणतर्फ अगाडि बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो।

बोर्डले जेभिए अनुमोदन गरेपछि आयोजना निर्माणका लागि पश्चिम सेती जलविद्युत् कम्पनी बन्ने सहमति भएको थियो । कम्पनीमा प्राधिकरण र चाइना थ्री गोर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसनको क्रमशः २५ र ७५ प्रतिशत सेयर रहने भनिएको छ । कम्पनीले स्थानीयबासीलाई १० प्रतिशत सेयर दिने भनिएको छ। 

प्राधिकरणले लगानी गर्ने २५ प्रतिशत रकम जुट्न नसके चिनिया“ एक्जिम बैंकबाट सहुलियत ब्याजदरमा ऋण लिन चाइना थ्री गोर्जेजले  सहयोग गर्ने समझदारीमा उल्लेख थियो । आयोजनाको अनुमानित लागत एक खर्ब ६० अर्ब रुपैया“ छ । आयोजनाको लगानी २५ प्रतिशत इक्विटी र ७५ प्रतिशत ऋणबाट जुटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । बोर्डले आयोजनामा विदेशी लगानी स्वीकृत गरिसकेको छ । नेपालभित्रै विद्युत् खपत हुने गरी सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडलमा निर्माण गर्ने भनिएको थियो । अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकले उक्त आयोजना निर्माण गर्ने भन्दै करिब १५ वर्ष ओगटेको थियो। 

प्रकाशित: १३ भाद्र २०७५ ०५:५६ बुधबार