रमेश लम्साल

काठमाडौँ- सरकारले दुई छिमेकी देशसँग ऊर्जा आदान प्रदानका लागि विभिन्न स्थानमा आठ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने भएको छ।

सन् २०४० सम्मका लागि तयार पारेको प्रसारण लाइन गुरुयोजनाअनुसार भारततर्फ ६ वटा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन र चीनतर्फ तत्कालका लागि दुई अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

प्रसारण लाइन गुरुयोजनामा समेटिएका आठ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमध्ये भारतर्फको ढल्केबर– मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आइसकेको छ। सो प्रसारण लाइनको क्षमता ४०० केभी भए पनि हाल १३२ केभीमा सञ्चालन भइरहेको छ।

यस्तै रक्सोल–परवानीपुर, कुशाहा– कटैया १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन पनि सञ्चालन भइरहेको छ । सरकारले तयार पारेको गुरुयोजना अन्तर्गत कर्णाली, सेती र महाकाली करिडोरबाट भारततर्फ निकासी गर्ने गरी दुई अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ। अत्तरिया र दोधारामा विशेष ‘हव’ निर्माण गरेर दोधारा– बरेली र अत्तरिया– बरेली ४०० केभी क्षमताका दुई अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ। सो क्षेत्रमा पञ्चेश्वर, पश्चिम सेती, फूकोट कर्णाली र बेतन कर्णाली जस्ता ठूला र महत्वपूर्ण आयोजना निर्माण हुने क्रममा छन्।

यस्तै प्रस्तावित गुरुयोजनाको दोस्रो नम्बरमा रहेको भेरी करिडोरमा पनि फूलबारी– लखनउ ४०० केभी क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ । फूलबारी र मैनताडामा मुख्य प्रसारण ‘हव’ निर्माण गरिनेछ । नौमुरे, उत्तर गंगा, नलगाड र भेरी तेस्रो जलाशयुक्त आयोजना जस्ता महत्वपूर्ण परियोजना निर्माण हुने क्रममा छन्।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तयार पारेको प्रसारण गुरुयोजनाअनुसार कालीगण्डकी– मस्र्याङ्दी करिडोर समेत जोड्ने गरी भारततर्फ ४०० केभी क्षमताको बुटवल– गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । कूल ४०० केभी क्षमताको उक्त अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको मुख्य प्रसारण हव भने बुटवल र भरतपुरमा निर्माण हुनेछ । कालीगण्डकी, माथिल्लो मस्र्याङ्दी र मनाङ मस्र्याङ्दी जस्ता महत्वपूर्ण जलविद्युत् परियोजना निर्माणको क्रममा छन्।

केही समय पहिले नेपाल– भारतका ऊर्जा सचिवको संयुक्त बैठकले बुटवल– गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सहमति जुटाएको हो। कुन ढाँचामा सो प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने भन्ने बारेमा भने सहमति हुनसकेको छैन । नेपाल सरकारले सरकारी तहमा नै
सो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

यस्तै सरकारले प्रस्ताव गरेको गुरुयोजनाको त्रिशूली– चिलिमे– काठमाडौँ उपत्यका, खिम्ती, तामाकोशी करिडोरमा खिम्ती, ढल्केबर, हेटौंडामा विशेष प्रसारण हव निर्माण हुनेछ । ढल्केबरमा प्रसारण हव निर्माण भइसकेको छ।

हाल भारतबाट आयात भइरहेको विद्युत् सोही हवबाट आयात भइरहेको छ। ढल्केबर– मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन नेपाल र भारतको पहिलो अन्तरदेशीय व्यावसायिक प्रसारण प्रणाली हो । सोही करिडोरबाट चीन जोड्ने रातमाटे– त्रिशूली गल्छी–रसुवागढी– केरुङ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही असार ५ देखि १० गतेसम्म गरेको चीन भ्रमणको क्रममा सहमति भएको हो। नेपाल र चीन दुबैले पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको र केही समयभित्रै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) समेत तयार गरी निर्माण शुरु गर्ने तयारी गरिएको छ।

उत्तरी छिमेकी देश जोड्ने यो नै हालसम्म प्रगतिको लयमा पुगेको पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया शुरु भइसकेको जानकारी दिए।

यस्तै प्रस्तावित गुरुयोजनाको पाँचौं नम्बरमा रहेको कोशी– अरुण करिडोरमा पनि चीन र भारत जोड्ने गरी दुई अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ। इनरुवा, मिर्चैया र किमाथांकामा विशेष प्रसारण हव निर्माण गरिने भएको छ। दक्षिणमा इनरुवा–पूणिर्या ४०० केभी क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ। यस्तै उत्तरतर्फ किमाथांका– लात्से ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ। किमाथांकादेखि तिब्बत्को लात्सेसम्मको दुरी करिब १८० किलोमिटर रहेको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले आगामी २२ वर्षका लागि तय गरिएको गुरुयोजनामा आन्तरिक तथा बाह्य प्रसारण लाइन निर्माणलाई जोड दिइएको बताए।

गुरुयोजना मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेडले तयार पारेको हो। सो कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नेत्रप्रसाद ज्ञवालीले प्रसारण प्रणालीमा रहेको अन्यौलता हटाउने लक्ष्यका साथ गुरुयोजना तयार पारिएको र त्यसमा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि समेत विशेष हव र प्रसारण प्रणाली रहने स्थान समेत तय गरिएको जानकारी दिए। रासस

प्रकाशित: १९ असार २०७५ १२:२१ मंगलबार