काठमाडौं – देशभरका अधिकांश स्थानीय तहले आइतबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गरिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधानअनुसार देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये अधिकांश स्थानीय तहले आफ्नो गाउँसभ/नगरसभासमक्ष बजेट पेश गरेका हुन्।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले स्थानीय तहले असार १० गतेभित्रै गाउँसभा÷नगरसभा समक्ष आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेश गरिसक्नुपर्ने प्रावधानअनुसार आइतबार ५० प्रतिशत भन्दा बढी स्थानीय तहले बजेट ल्याएको बताए। ‘कानुनअनुसार असार १० गतेभित्र सबै स्थानीय तहले आफ्नो गाउँसभा नगरसभामा आगामी वर्षको बजेट पेश गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ,’ मन्त्रालयका सचिव थपलियाले नागरिकसँग भने, ‘केही स्थानीय तहले अघिनै बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन्, ५० प्रतिशत भन्दा बढी स्थानीय तहले आइतबार बजेट ल्याएको जानकारी प्राप्त भएको छ।’

अन्तसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा २१ को उपदफा ३ अनुसार गाउँकार्यपालिका र नगरकार्यपालिकाले असार १० गतेभित्र आगामी बर्षको राजश्व अनुमान र व्यय अनुमान समेटेर असार १० भित्र आफ्नो बजेट गाउँसभा÷नगरसभा समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर सो समयसीमाभित्र बजेट नल्याएमा भने के हुने भन्ने व्यवस्था भने छैन। मन्त्रालयका सचिव थपलियाले कानुनअनुसार आइतबारसम्म अधिकांश स्थानीय तहले बजेट पेश गरेपनि केहीले भने अझै बजेट ल्याउन नसकेको बताए। तर सबै स्थानीय तहले असार ३० गतेभित्र सभा मार्फत बजेट पास गरिसक्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था भएको सचिव थपलियाले बताए। उनका अनुसार असार ३० भित्र बजेट पास नभएमा स्थानीय तहले कुनै पनि खर्च गर्न पाउने छैनन्।

नयाँ संविधान जारी भएसँगै मुलुक अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकारको अवधारणाअनुरूप स्थानीय तहहरुको यो पहिलो बजेट हो। गत वर्ष संक्रमणकालीन व्यवस्था अन्र्तगत २ खर्ब २५ अर्ब सरकारी अनुदानमा आधारित भई स्थानीय तहले आफ्नो बजेट ल्याएका थिए।

सरकारले आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ को संघीय बजेट अन्र्तगत स्थानीय तहहरुलाई सवै प्रकारका अनुदान गरेर २ खर्व ५ अर्व ५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। यसैगरी राजश्व बाँडफाँट बापत ५७ अर्व १२ करोड रुपैयाँ पनि स्थानीय तहले पाउनेछन्।

स्थानीय तहहरूले बजेट बनाउँदा सरकारको अनुदान, आन्तरिक राजस्व र केन्द्रीय सरकारको अनुदानमा आन्तरिक ऋण उठाई आफ्नो बजेट बनाउन पाउनेछन्। स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोतअन्र्तगत स्थानीय कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, व्यवसाय कर, भूमि कर, मनोरन्जन कर, मालपोत कर आदि उठाउन सक्नेछन्। त्यसैगरी संघ र प्रदेशको साझा सूचीको गैरकरबाट पनि स्थानीय तहले आम्दानी प्राप्त गर्न सक्नेछन्।

प्रकाशित: ११ असार २०७५ ०२:०३ सोमबार