काठमाडौं - पाँच वर्षमा कृषि उत्पादन दोब्बर बनाउने घोषणा गरेको सरकारले आगामी तीन वर्षमा करिब ७२ अर्ब रुपैयाँ कृषि क्षेत्रमा खर्चिने योजना बनाएको छ।

कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन बढाएर व्यापार घाटा कम गर्ने रणनीति बनाएको सरकारले हरेक वर्ष तीन अर्ब रुपैयाँका दरले कृषिमा लगानी बढाउँदै लैजाने रणनीति बनाएको हो।

मध्यकालीन त्रिवर्षीय योजना बनाएको राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ सम्म ७१ अर्ब ७९ करोड सात लाख रुपैयाँ कृषि क्षेत्रमा खर्च गर्ने अनुमानित बजेट सहितको खाका सार्वजनिक गरेको हो । कार्यक्रमको लागि बजेट सरकारको तर्फबाट ६४ अर्ब १० करोड, वैदेशिक अनुदान ६ अर्ब ४१ करोड, वैदेशिक ऋण एक अर्ब २६ करोड रुपैयाँ व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा २० अर्ब ९४ करोड, ०७६/७७ मा २३ अर्ब ९२ करोड, ०७७/८ मा २६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने अनुमानित बजेट आयोगले सार्वजनिक गरेको हो।

मुलुकमा खाद्य सम्प्रभूता र खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको प्रत्याभूति दिँदै कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी कृषि उपजमा आत्मनिर्भरतर्फ उन्मुख हुन बजेट खर्च गर्ने तयारी छ।

नयाँ कार्यक्रमबिनानै आगामी पाँच वर्षमा कृषि उत्पादन दोब्बर बनाउने घोषणा गरेको सरकारको मध्यकालीन खर्च रणनीति पनि महŒवाकांक्षी देखिएको छ । निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई नाफामूलक, दिगो, व्यावसायिक कृषि प्रणालीमा रुपान्त्रण गरेर कृषिमा आधारित उद्योगको विकास गरी रोजगारी सिर्जना गरेर आम्दानी बढाउने उद्देश्य सरकारले लिएको छ।

मलुकको करिब ६४ प्रतिशत घरपरिवार कृषि पेसामा संलग्न छन्। कृषि क्षेत्रले कुल राष्ट्रिय रोजगारीमा ६१.५ प्रतिशत योगदान दिएको आयोगले जनाएको छ । कृषि क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा पु-याउन तुलनात्मक लाभ हुन सक्ने स्थानीय बालीनाली र आधारभूत खाद्य वस्तुको उत्पादन वृद्धि गर्ने रणनीति तय गरेको छ ।

तीन वर्षभित्र खाद्यान्न बालीको उत्पादन बढाएर एक करोड १० लाख मेट्रिक टन पु¥याउने सरकारले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा एक करोड नौ हजार मेट्रिक टन उत्पादन हुने अनुमान गरेकोमा तीन वर्षमा १० लाख मेट्रिक टन बढाउने लक्ष्य छ । तर, यो लक्ष्य आगामी आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ को बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले समेटेको पाँच वर्षमा कृषि उत्पादन दोब्बर बनाउने घोषणासँग तालमेल देखिँदैन।

कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, यान्त्रीकरण र मूल्य शृखंला विस्तारमा जोड दिए पनि उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्य प्राप्ति चुनौतीपूर्ण रहेको कृषिविज्ञ बताउँछन्।

कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २७.६ प्रतिशत योगदान पु-याएको कृषि क्षेत्रमार्फत गरिबी न्यूनीकरण, ग्रामीण रोजगारी सिर्जना र व्यापार सन्तुलनमार्फत देशको आर्थिक विकासमा सघाउ पु-याउने गरी मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गरेको आयोगले जनाएको छ।

पाँच वर्षमा उत्पादन वृद्धि दोब्बर बनाउने र त्रिवर्षीय मध्यकालीन खर्चको लक्ष्यमा केही तालमेल नदेखिए पनि कृषि उत्पादन वृद्धि प्राथमिकतामा रहेको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता योगेन्द्र कार्कीले बताए। ‘कृषि तथा गैरकृषिमा आधारित उद्योग र सेवा क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने योजना बनाएका छौं,’ प्रवक्ता कार्कीले भने, ‘कृषि क्षेत्रलाई साधन र स्रोतमा मजबुत बनाउनु पर्छ।’

कृषि क्षेत्रमा सीमित साधन स्रोत र सामग्रीका बाबजुद सिँचाइ सुविधा, रासायनिक मल, विषादी, उन्नत बीउबिजन, माछा भूरा, कृषि ऋण, प्रविधि र ज्ञानको प्रयोग गरी कृषि उत्पादन वृद्धिमा कार्यक्रम केन्द्रित हुनेछन्।

केन्द्रीय सरकारको लक्ष्य भेट्न प्रदेश र स्थानीय सरकारले बजेटमा प्राथमिकता दिन संघीय सरकारले निर्देशन दिएको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई कृषि व्यवसायमा आकर्षित गर्न कृषि ज्ञान केन्द्र, साझा सहकारी संस्थाबाट ऋण लिने किसानको ऋण मिनाहा, कृषिजन्य वस्तुका उद्योगको उपकरणमा २५ प्रतिशत अनुदान दिने घोषणासमेत गरेको छ।

कृषिजन्य वस्तु उद्योगको उपकरण खरिदमा २५ प्रतिशत अनुदान दिने घोषणा गरेको सरकारले दूध, मासु, फलफूल तथा तरकारी प्रशोधन उद्योगलाई पनि प्रोत्साहन दिने जनाएको छ । सहकारी र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा रासायनिक मल, प्रांगारिक मल, किटनाशक विषादी तथा कृषि औजार कारखाना स्थापना गर्ने कार्यक्रम प्राथमिकतामा छ।

मुलुक संघीय संरचना गएपछि चालु आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रको बजेट अन्य योजनामा खर्च गरेपछि सरकारले कृषिको बजेट किसानकै लागि खर्च गर्न पनि सर्त समेत तोकेको जनाएको छ । संघीय सरकारमात्र नभएर स्थानीय सरकारले पनि कृषिमा प्राथमिकता साथ बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा मन्त्रालयले जोड दिएको छ।

प्रकाशित: ३ असार २०७५ ०५:२४ आइतबार