रौतहट - गत साउनमा रौतहटमा आएको भीषण बाढीबाट पीडितलाई तत्काल राहत दिनका लागि आएको करोडौं रुपैयाँ फ्रिज हुने अवस्थामा पुग्न लागेको छ । बाढीबाट देशमै सबैभन्दा बढी जनधनको क्षति भएको रौतहटमा अति प्रभावितका लागि आएको करोडौं रुपैयाँ सम्बन्धित पीडितसम्म पुग्न नसकेर फ्रिज हुन लागेको देखिएको छ।
गत वर्ष आएको बाढीले रौतहटमा चार हजार एक सय घरपरिवार प्रभावित भएका थिए । सरकारले घर मर्मतका लागि प्रतिपरिवार १५ हजार र न्यानो कपडाका लागि प्रतिपरिवार १० हजार रुपैयाँ गरी प्रतिपरिवार २५ हजार रुपैयाँका दरले सरकारले राहत पठाएको थियो । अहिलेसम्म बाढीपीडित परिवारमध्ये करिब दुई हजार घरपरिवारले घर मर्मतका लागि रकम लिएको सम्बन्धित निकायले जनाएको छ । अहिलेसम्म बाढीपीडित परिवारमध्ये करिब दुई हजार घरपरिवारले घर मर्मतका लागि रकम लिएको सम्बन्धित निकायले जनाएको छ । जिल्लाका दुई हजार घर परिवारले अहिलेसम्म पाँच करोड आठ लाख रुपैयाँ लिइसकेको र झन्डै दुई हजार एक सय बाढीपीडित घरपरिवारले पाँच करोड ५० लाख रुपैयाँ लिन बाँकी रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटका लेखापाल सञ्जय झाले बताए ।
त्यस्तै बाढीपीडितका लागि तत्काल राहत दिन प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन ७० रुपैयाँका दरले ३० दिनका लागि दिने भनिएको रकम पनि वितरण हुन सकेको छैन । सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको विपद व्यवस्थापन खातामा तत्काल वितरणका लागि झन्डै १३ करोड पठाएको भए पनि एक करोड ८० लाख रुपैयाँ मात्र वितरण भएको छ । दैनिक राहतको रकम एक हजार परिवारले मात्र लगेको र तीन हजार सय परिवारले लैजानु पर्ने ११ करोड रुपैयाँ सम्बन्धित घरपरिवारले बुझ्न नसकेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटले जनाएको छ।
बाढीपीडितका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटमार्फत प्राप्त भएको रकममध्ये करिब १६ करोड रुपैयाँ सम्बन्धित पीडित परिवारले लैजान सकेको छैन । राहत पाउनका लागि बाढीपीडित परिवारले बेला बेलामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गर्ने गरेको भए पनि सम्बन्धित बाढीपीडितले पाउन नसकेर करिब १६ करोड रुपैयाँ फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको देखिएको छ ।
रौतहटको राजदेवी नगरपालिकाको ब्रह्मपुरी गाउँका नवीन सिंहले स्थानीय सरकारले गरेको राजनीतिका कारण कोही पनि बाढीपीडितले राहत पाउन नसकेको बताउँछन् । गत स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफूलाई भोट नदिने बाढीपीडितलाई पूर्वाग्रह राखी बाढीपीडितको सिफारिस नै नदिने प्रवृत्तिका कारण रकम फ्रिज हुने अवस्था आएको सिंहले बताए ।
राजदेवी नगरपालिकाकै लक्ष्मीपुर बेलबिछवा गाउँका ६३१ घरपरिवार बाढीपीडित रहेको लगत रहेको वडाध्यक्ष शंकर राय यादवले बताए ।
बाढीको समयमा स्थानीय सरकारको गठन नभएकाले तत्कालीन गाविस सचिवले ६ सय ३१ जनाको लगत तयार गरेको बताउँदै वडाध्यक्ष यादवले गाउँमा वास्तविक पीडित एक सय २५ देखि एक सय ५० जना रहेको बताए । आफूले वास्तविक पीडितको मात्र सिफारिस गर्ने बताउँदै वडाध्यक्ष यादवले नक्कली बाढीपीडितलाई आफूले सिफारिस नगर्ने बताए । तर राम किशोर राय यादवले भोट नदिने वास्तविक बाढीपीडितलाई राजनीतिक पूर्वाग्रह राखी राहतका लागि वडाध्यक्षले जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिमा सिफारिस नगरेको आरोप लगाए । राजनैतिक पूर्वाग्रह राखेर वडाध्यक्षले सिफारिस नगर्दा बाढीपीडित झन् पीडित बनेको र अर्कोतिर रकम पनि फ्रिज हुने अवस्था आएको यादवको भनाइ छ ।
त्यस्तै माधव नारायण नगरपालिका, दुर्गा भगवती र यमुनामाई गाउँपालिका, राजपुर नगरपालिका लगायत अन्य स्थानीय तहका हजारौं बाढीपीडित राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण राहत पाउनबाट वञ्चित बनेका छन् । राहत पाउनबाट वञ्चित बाढी पीडितले पटक पटक जिल्ला सदरमुकाममा राहतको माग गर्दै प्रदर्शन र जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेराउ गर्दै आएका आएका छन् ।
जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले बाढीपीडितको सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिसमा बाढी प्रभावितको खातामा नै एकमुष्ठ रकम पठाउने निर्णय गरेको छ । तर सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट बाढीपीडितलाई राहत दिनका लागि सिफारिस नै नआएपछि करोडौं रकम फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको छ ।
जिल्ला विपद व्यावस्थापन समितिका संयोजक एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द रिजालले जिल्लाका चार हजार एक सय प्रभावितमध्ये करिब दुई हजार जनालाई २५ हजारको दरले वितरण गरिसकिएको र ७० रुपैयाँका दरले पाउनु पर्ने बाढीपीडितको रकम एक हजार ३३ जनालाई वितरण गरिएको बताए । विभिन्न पालिकाबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बाढीबाट प्रभावितले रकमको माग गर्दै आउने गरेको स्वीकार्दै प्रजिअ रिजालले समयमा सम्बन्धित प्रभावितले रकम लैजान नसक्दा रकम फ्रिज हुन सक्ने सम्भावना बढेको बताउँछन् ।
प्रकाशित: २१ जेष्ठ २०७५ ०२:२२ सोमबार
.gif)
