नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने संघारमा रहेको सन्दर्भमा यसका कारण देखिने चुनौती सामना गर्न साना उद्यम एवं ‘स्टार्ट अप’मा नवप्रवर्तन आवश्यक रहेको सरोकारवालाले बताएका छन्। नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पाइरहेको सुविधा कटौति हुने भएकाले प्रतिष्पर्धी बन्न नवीनता र तुलनात्मक लाभका क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा थियो।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सोमबार आयोजना गरेको ‘एफएनसिसिआई इनोभेसन डायलग’मा महासंघ अध्यक्ष ढकालले साना, मझौला, र लघु उद्यममा पर्ने प्रभाव कम गर्न सरकार र निजी क्षेत्रले सहकार्य गर्नुपर्ने बताए।
लामो समयदेखि आन्तरिक माग घटेकाले धेरै साना र मझौला उद्यमहरू समस्यामा रहेको बताउँदै अध्यक्ष ढकालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बढ्ने चुनौती सामना गर्न नवप्रवर्तनमा लगानी बढाउनुपर्ने बताए।
नेपाल सन् २०२६ नभेम्बरदेखि अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदैछ। त्यसपछि युरोपेली युनियन लगायत विभिन्न विकसित देशहरूमा पाइरहेको भन्साररहित सुविधा गुम्नेछ।
ढकालले नेपाली उत्पादनहरू बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाको सामना गरिरहेको बताउँदै उच्च गुणस्तरका सामान उत्पादन गरी बजारको माग पूरा गर्न व्यवसायीहरूले ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरे। घरेलु आर्थिक गतिविधि बढाउन, कर प्रणालीलाई सरल, व्यवसाय–मैत्री, र पारदर्शी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। यसैगरी दर्ता र नवीकरण एकै ठाउँबाट गर्न पाउने व्यवस्था लगायतको सुधार आवश्यकताबारे उनले जोड दिए।
यस अवसरमा उद्योग सचिव कृष्णबहादुर राउतले पुराना कानुनमा परिमार्जन गरी व्यवसायी मैत्री बनाउने प्रयास भइरहेको बताए। बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी कानुन परिमार्जन गरिरहेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उनले नवप्रवर्तनमा सहयोग पुग्ने गरी नीतिगत सुधार गरिने जानकारी दिए।
त्यसैगरी, राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव मधुकुमार मरासिनीले नेपालले अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने हुँदापछि तल झर्न नपर्ने गरी तयारी गर्नुपर्ने बताए।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले सोचाइमा परिवर्तन गर्न आह्वान गर्दै स्तरोन्नतिपछिको प्रगतिलाई कायम राख्न नवप्रवर्तनशील र नयाँ दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको धारणा राखे।
साना तथा मझौला उद्यम विकास केन्द्र स्थापना
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा लघु घरेलु तथा साना मझौला उद्यम विकास केन्द्र स्थापना भएको छ। केन्द्रको उद्घाटन सोमबार राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव मधु मरासिनी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव कृष्ण राउत र महासंघ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले संयुक्त रूपमा गरे ।
केन्द्रले व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक सिप, प्रविधि, र तालिम प्रदान गर्नेछ। साथै, उद्यमीहरूलाई सशक्त बनाउन बजार व्यवस्थापन, वित्तीय व्यवस्थापन र व्यावसायिक रणनीतिसम्बन्धी सहायता पनि उपलब्ध गराउनेछ।
केन्द्रले उत्पादन क्षमता बढाउन र गुणस्तर सुधार गर्न प्राविधिक सल्लाह तथा उपकरणहरू उपलब्ध गराउनेछ। साथै, आधुनिक उत्पादन प्रविधि, यसको प्रयोग र प्रक्रियागत सुधारहरू अपनाउन सहयोग गर्नेछ। केन्द्रले उत्पादित सामग्रीलाई स्वदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउन, व्यापार मेला, प्रदर्शनी, र अन्य व्यापार प्रवद्र्धन कार्यक्रममा सहभागी गराइ बजार बिस्तार गर्न पनि सहजीकरण गर्नेछ।
लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम विकास केन्द्रले व्यवसाय सञ्चालन, व्यवस्थापन, उत्पादन र विपद व्यवस्थापनका लागि सल्लाहकारहरूको परामर्श सेवा पनि उपलब्ध गराउनेछ। यसले व्यवसाय सम्बन्धी समस्याहरू समाधान गर्न र कानुनी सल्लाह प्रदान गर्न मार्गदर्शन गर्नेछ। केन्द्रले उद्यमीहरूलाई व्यवसाय दर्ता, लाइसेन्स प्राप्ति, कर सम्बन्धी जानकारी, र सरकारी नियमहरूको पालना गर्न सहयोग गर्नेछ।
केन्द्रले नयाँ व्यावसायिक अवसरहरूको पहिचान गर्न सहयोग गर्नेछ र उद्यमीहरूलाई नवप्रवर्तन गर्न, अनुसन्धान गर्न र आफ्नो व्यवसायमा नवीनता तथा प्रतिस्पर्धात्मक लाभ ल्याउन प्रोत्साहित गर्नेछ। केन्द्रले लघु, साना, घरेलु तथा मझौला उद्यमीहरूबीच सञ्जाल बिस्तार गर्ने अवसर सिर्जना गरी अनुभव आदानप्रदान, साझेदारी र सहकार्यलाई प्रोत्साहन गर्नेछ।
प्रकाशित: ४ मंसिर २०८१ ११:२६ मंगलबार