निर्माण व्यवसायीले ६० अर्ब भुक्तानी नपाएको बताएका छन्। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सरकारी खाता बन्द गरेपछि व्यवसायी आक्रोशित भएका हुन्। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार अन्तर्गतका विभिन्न परियोजनाबाट उक्त रकम भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको निर्माण व्यवसायीले बताएका छन्।

गत आर्थिक वर्ष र चालु आवमा काम सम्पन्न गरेका परियोजनाकोे ६० अर्ब रूपैयाँ सरकारले भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। सरकारी अधिकारीले भने निर्माण व्यवसायीले दाबी गरे अनुसार धेरै भुक्तानी गर्न बाँकी नरहेको बताउँदै आएका छन्।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले बिहीवार पत्रकार भेटघाट कार्यक्रमको आयोजना गरी सरकारले भुक्तानी नदिँदा त्यसको असर अर्थतन्त्रमा पनि परेको बताए। महासंघले सरकारले आर्थिक वर्षको असार मसान्तमा पनि भुक्तानी नगर्दा व्यवसायीहरू समस्यामा परेको बताए। दुई वर्षदेखि भुक्तानीमा ढिलाइ गरेको व्यवसायीको गुनासो छ।

निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व करिब ४० अर्ब रूपैयाँ र चालु आयोजनाहरूको निर्माण कार्यहरूमा बजेट अपुग तथा निकास नभएको कारण लामो समय अघिदेखि बाँकी भएको करिब २० अर्बसहित ६० अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको महासंघका महासचिव रोशन दाहालले बताए।

‘भुक्तानीका लागि पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि सुनुवाई भएन,’ दाहालले भने, ‘प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूसम्मले प्रतिवद्धता जनाए पनि कार्यान्वयन भएन। रकम भुक्तानी नहुँदा बजारचक्र नै प्रभावित भएको व्यवसायीको भनाइ छ। भुक्तानी नपाउँदा निर्माण व्यवसायीले बैंकको किस्ता र अन्य कर तिर्न नसकेको बताए। अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर र भुक्तानी फुकुवा नगर्दा व्यवसायीले ठूलो रकम नपाएको बताए।

सरकारले असार २४ गते मध्यरातीबाट विशेष प्रकृतिबाहेकका खर्चको भुक्तानी रोके पनि व्यवसायीले असार मसान्तसम्म जसरी पनि भुक्तानी पाउनुपर्ने माग गरेका छन्। भुक्तानी नपाए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्। भुक्तानी नभए आन्दोलनमा उत्रिने महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले चेतावनी दिए।

‘सरकारले असार मसान्तसम्म पनि भुक्तानी नदिए निर्णायक आन्दोलनमा उत्रिन्छौं,’ सिंहले भने, ‘व्यवसायीले काम गरेको भुक्तानी नपाउनु दुःखद हो।’ अर्बौं रकम भुक्तानी नहुन बाँकी रहेकाले रकमान्तर गरी अहिले सम्मको बाँकी रकम असार मसान्तभित्र भुक्तानी गर्न माग गरे। सरकारले भुक्तानी नगरे बाध्य भएर निर्माण व्यवसायीहरूले स्थानीय निकाय, प्रदेश र संघका विकासे कार्यालयहरूमा तालाबन्दी गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिए। रकम भुक्तानी नभएसम्म नयाँ टेन्डरहरू ननिकाल्न पनि आग्रह गरे।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पुँजीगत खर्च पनि धेरै गर्न सकेन। चालु आवको पुँजीगत खर्च बुधबारसम्म ५७.९५ प्रतिशत रहेको छ। चालु आवमा तीन खर्ब दुई अर्ब रूपैयाँ पुँजीगत रकम विनियोजन गरेकोमा बुधबारसम्म एक खर्ब ७५ अर्ब रूपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। आवश्यक पूर्व तयारी नभई बजेट विनियोजन गर्दा बजेट खर्च हुन नसकेको हो। निर्माण व्यवसायीले पाउनुपर्ने रकम नपाएपछि पनि खर्च कम भएको बताइएको छ।

सरकारले खर्च गर्न नसक्दा त्यसको असर राजस्व संकलनदेखि अन्य क्षेत्रमा परेको छ। चालुतर्फको खर्च भने ८२.४३ प्रतिशत रहेको छ। यो वर्ष सरकारी ढुकुटीबाट हुने भुक्तानी असार २४ गते रातीबाट रोकेको छ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयका अनुसार विशेष प्रकृतिबाहेक गत सोमबार मध्यरातबाट सरकारी खाता बन्द भएका छन्। सरकारले चालु आवका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रूपैयाँको बजेट ल्याएको भए पनि अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत १५ खर्ब ३० अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेको थियो।

प्रकाशित: २८ असार २०८१ ०९:३० शुक्रबार