काठमाडौंको ट्राफिक समस्या समाधान गर्न सरकारले ‘पोड वे’ सञ्चालनको सम्भावनाबारे तत्काल अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको छ।

ट्राफिक व्यवस्थापन चुस्त बनाउन र सार्वजनिक यातायातलाई छिटोछरिता बनाउन तत्काल अध्ययन गर्ने निर्णय भएको छ। सहरी विकास मन्त्रालय र काठमाडौं महानगरपालिकाको संयुक्त बैठकले मंगलबार उक्त निर्णय गरेको हो।

मन्त्रालय र महानगरपालिकाको संयुक्त बैठकमा पोड वेसहित नयाँ बानेश्वरमा अन्डर पास निर्माणको योजनाबारे पनि छलफल भएको छ। यी दुवै योजनालाई प्राथमिकतामा राख्ने विषयमा मन्त्रालय र महानगर सहमत भएका छन्।

‘पोड वे’ यातायातको नयाँ प्रविधियुक्त सवारी साधन हो। यो विद्युत्बाट सञ्चालन हुन्छ र तारमा कुद्छ। यो साधनलाई कम्प्युटरमार्फत नियन्त्रण गरिएको हुन्छ। यो सडकबाट करिब ३० मिटर उचाइमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ।

यसका लागि ठाउँ-ठाँउमा आकासे पुल जस्तै स्टेसन राख्नुपर्ने हुन्छ। तीनै स्टेसनमा यात्रुहरू पोड वेबाट ओर्लिने र चढ्ने गर्छन्।

काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुख आयुक्त जानुका ढकालले माथि उल्लेखित विकल्पसहित धोबी खोला र बागमती नदी कोरिडोरलाई व्यवस्थित गर्ने, बन्चरे डाँडा र सिस्डोलको फोहोर व्यवस्थापनको लागि दीर्घकालीन समाधान खोज्ने विषयमा पनि छलफल भएको जानकारी दिइन्।

मन्त्रालयले मंगलबार काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन), काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुख आयुक्त जानुका ढकाल, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक कुमार घिमिरे, केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइका प्रमुख कोषनाथ अधिकारीलगायतका सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर यीसहित अन्य थप योजनाहरूबारे छलफल गरेको हो।

छलफलमा काठमाडौँमा फोहोर व्यवस्थापन, अन्डर पास, पोड वे सञ्चालन, बागमती कोरिडोर तथा धोबी खोला कोरिडोरको व्यवस्थापनलगायतका विषयले प्रवेश पाएका हुन।

सहरी विकासमन्त्री धनबहादुर बुढाको अध्यक्षतामा बसेको उक्त बैठकमा काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) सहित मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलाल तथा सहरी विकास मन्त्रालय अन्तरगतका कार्यालय प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।

उक्त बैठकमा धरहरा निर्माणको कामलाई तत्काल पूर्णता दिन ठेकेदार कम्पनीलाई  ताकेता गर्ने, टुकुचा खोला व्यवस्थापन गर्ने, अधिकार सम्पन्न बागमती कार्यालयले रोपेको बिरुवालाई काठमाडौँ महानगरले संरक्षण गर्ने, काठमाडौँको तीन पिप्ले देखि सिसडोल सडक निर्माण गर्ने निकाय सुनिश्चित गर्ने, धोबी खोला  कोरिडोरमा  ढल बन्द हुने समस्या तत्काल समाधान गर्ने सामाखुसी क्षेत्रको ढल निकास र सडक कालोपत्रे गर्ने लगायतका विषयमा छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यसैगरी सुनधारामा रहेको सुनधारा लाई पुरानै स्वरूपमा फर्काउन  तथा सुनधारा क्षेत्रको विवादित जग्गाको समस्या समाधान गर्ने विषयमा छलफल भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। 

प्रकाशित: २१ चैत्र २०८० १८:०१ बुधबार