वीरगन्ज – बिचौलिया धेरै भएपछि तेस्रो मुलुकबाट सामान आयातमा खर्च र समय बढी लाग्ने गरेको छ । भारतको कोलकातास्थित बन्दरगाहबाट हुने ढुवानी लागत बढ्दा तेस्रो मुलुकबाट आयातित वस्तुको मूल्य बजारमा पुग्नुअगावै बढ्ने गरेको छ ।‘बिचौलियाको तह चाहिनेभन्दा बढी छ,’ कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्यदूत एकनारायण अर्यालले भने, ‘यसबाट आयात लागत बढ्छ, पैसा अन्ततः नेपाली उपभोक्ताको खल्तीबाट जाने हो ।’

तेस्रो मुलुकबाट तयारी र अर्धतयारी सामान तथा औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयात हुने गरेको छ । ‘नेपालको लागि हुने आयातमा धेरै तहले काम गरेको हुन्छ, हरेकलाई आफ्नो फाइदा नेपाली आयातबाट उठाउनु छ । यो अवस्था बन्नुमा आयातकर्ता पनि जिम्मेवार छन्,’ अर्यालले  थपे, ‘यसबाट आयात प्रक्रिया झन्झटिलो मात्र हुँदैन महँगो पनि हुन्छ ।’कन्टेनर क्लियरिङ एन्ड ह्यान्डलिङ एजेन्ट (सिएचए) का अनुसार बन्दरगाहबाट कन्टेनर छुटाउने र नेपालतर्फ ‘फरवार्ड’को काम धेरैजसो आयातमा आधिकारिक एजेन्टमार्फत गरिँदैन ।

दर्ता नभए पनि ‘ह्यान्डलिङ एजेन्ट’ भन्दै आयातकर्ताको प्रतिनिधि भएर काम गर्ने एजेन्टले सबै काम जिम्मा लिएका हुन्छन् । कोलकातामा ‘छापापाटी’ भनेर चिनिएका उनीहरुले दर्तावाला सिएचएको नाम र छाप प्रयोग गरी काम गर्छन् । ‘नाम र छाप प्रयोग गर्न दिएबापत पैसा लिने गरेका, दर्ता भएर बसेका सिएचए कोलकातामा दर्जनौं छन्,’ कोलकाता कस्टम हाउस एजेन्ट एसोसिएसनका अध्यक्ष राजु गोश्वामीले भने, ‘सही एजेन्टमार्फत काम गर्नेलाई समस्या छैन, आयातकर्ताले कस्तोलाई प्रतिनिधि बनाउँछन्, त्यो उनीहरुमा भर पर्छ ।’

‘सिपर’ अर्थात निर्यातकर्ताले ‘क्यारियर’को काम गर्ने सिपिङलाइनलाई सामान हस्तान्तरण गरेपछि नेपालको लागि कार्गो हिँड्ने गर्छ । सामान कोलकाता बन्दरगाहमा आइपुगेपछि आयातकर्ताका प्रतिनिधि भएर सिएचएले कागजात बढाउने काम गर्छन् । तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा भारत एउटा ट्रान्जिट मात्र भएकोले चाहिनेभन्दा बढी त्यहाँ भन्सार प्रक्रिया हुनु अनावश्यक भएकोले त्यसलाई घटाउन भारतीय पक्ष पनि अब तत्पर देखिएको बेला बिचौलिया पनि घटाउन सके नेपाली आयात सहज र सस्तो हुने थियो भन्ने सरोकारवालाको बुझाइ छ।

कोलकाता बन्दरगाह भएर गत भारतीय आर्थिक वर्षमा करिब ७२ हजार कन्टेनर नेपालका लागि आएका छन् । यसरी, मासिक औसत ६ हजार कन्टेनरमा मालसामान नेपालको लागि कोलकाता भएर आएको देखिन्छ । यो वर्ष उक्त संख्या बढेर ८० हजार पुग्ने अनुमान गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षदेखि प्रयोगमा आएको विशाखापट्नम र हल्दिया बन्दरगाह पनि नेपाली आयातकर्ताको प्रयोगमा छन् । त्यहाँ भने बिचौलिया छैनन् । तापनि नेपाली आयातकर्ता कोलकातामा मात्र निर्भर किन भएका होलान् भन्ने आफूलाई लागको महावाणिज्यदूत अर्यालले बताए ।
    
आयातकर्ताको जिम्मेवारी
बढ्ने लागत अन्ततः उपभोक्ताकै टाउकोमा पर्ने भएकोले आयातकर्ता यसको सामाधानतर्फ तत्पर देखिँदैनन् । आयातित वस्तुको मूल्य, आयात लागत र भन्सार महसुल लगायत त्यसमा परेको राजस्व सबै जोडेर निश्चित मुनाफाको दायरा तोकिदिने निकाय वा प्रणाली नेपालमा छैन । यसो नभएपछि आयातमा बढी पैसा खर्चिंदै र उपभोक्ताबाट असुल्दै बसेका आयातकर्ता यसमा खासै मतलब राख्दैनन् । मारमा पर्ने भनेका आम नागरिक हुन्।

आयाकर्ताकै भनाइका अनुसार आयातमा प्रतिकन्टेनर १५ देखि २५ हजार भारतीय रुपैयाँसम्म अतिरिक्त खर्च लाग्ने गरेको छ । नेपाली रुपैयाँमा एउटा कन्टेनरमा २५ हजार मात्र जोड्ने हो भने पनि ६ हजार कन्टेनरमा महिनामा १५ करोड नेपालको रुपैयाँ खेर गइरहेको छ । प्रत्येक कन्टेनरमा औसत २५ टन मालसामानको वजन जोड्ने हो भने नेपाली उपभोक्ताले आयातकर्ताको लापारबाहीले प्रतिकिलो एक रुपैयाँ बढी बेहेरिरहेका छन् । यसरी प्रतिवर्ष करिब दुई अर्ब रुपैयाँ नेपालबाट अनाहकमा बाहिरिइरहेको छ । यसमा सिपिङ कम्पनीले लिने र विलम्ब शुल्कको हिसाब भने अझै समावेश छैन।

वस्तुको उत्पत्तिको ठाउँ र गन्तब्यबीच बिचौलिया थपिनु भनेको त्यस प्रक्रियाबाट लाभ लिनेको संख्या बढ्नु हो । निर्यातकर्ताले ‘क्यारियर’ तय गरेर सामान पाठाउने गरेकाले उनीहरुसँग सौदा गर्दा नेपाली आयातकर्ताले आफूलाई सजिलो हुने किसिमले सिपिङ कम्पनी र ट्रान्जिट रुट तय गर्न सक्ने भए पनि त्यसो नगरेको भेटिन्छ । एजेन्टमार्फत ‘क्यारियर’ तय गर्ने वा ‘नन भेर्सन कन्टेनर क्यारियर’ अर्थात जहाज नभएका कन्टेनर कम्पनीमार्फत अरुको जहाजमा कन्टेनर नेपालका लागि पठाइन्छ । यसबाट ‘ओरिजन अफ मेनुफ्याक्चर’ अर्थात वस्तुको उत्पतिको ठाउँ मै एउटा बिचौलिया थप हुने गरेको छ।

आयातकर्ताले सिपिङ कम्पनी तय गर्न सके त्यसले पनि आयात खर्चमा कटौती हुने कोकलकता पोर्ट ट्रस्टका अध्यक्ष बिनित कुमार बताउँछन् । उनका अनुसार आयातकर्ताको बन्दरगाह प्राधिकरणसँग छलफलै हुन नपाएकाले बिचौलियाले खेल्ने मौका पाएका छन् । ‘बिचौलिया धेरै तह हुँदा आयातकर्तालाई स्वाभाविक रुपमा घाटा छ,’  उनले भने, ‘यसमा आयातकर्ता सचेत हुन जरुरी छ, हामी प्रत्यक्ष रुपमा कुरा गर्न तयार छौं किन चाहियो बिचौलिया ?’

उता, विशाखापटनमबाट भएर आयात गर्दा भने अहिले एजेन्टको पनि आवश्यक्त नपर्ने भएपछि त्यहाँ बिचौलियाको समस्या छैन । विशाखापटनमलाई व्यवहारमा नल्याएका नेपालका अधिकांश आयातकर्ता अझ कोलकातामै निर्भर रहेकोले उनीहरुले आयात प्रक्रियामा देखिएका बिचौलिया घटाउन अग्रसरता लिनुपर्ने सरोकारवालाको राय छ ।
    

प्रकाशित: २१ फाल्गुन २०७४ ०१:२८ सोमबार