मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न गरेर काठमाडौंवासीलाई शुद्ध पिउने पानीको व्यवस्था गर्नुको साटो राजनीतिक नेतृत्वबीच उद्घाटन गर्न अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखिएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मेलम्ची आयोजना पाँचौ पटक उद्घाटन गरेसँगै एउटै परियोजना कति पटक उद्घाटन गर्ने भनेर चर्चा हुन थालेको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले सोमबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय नजिकै मेलम्चीको पानी पुनः वितरणको शुभारम्भ गरेसँगै एउटै परियोजना कति पटक उद्घाटन गर्ने भनेर नयाँ बहस सिर्जना भएको छ।
मेलम्ची यस्तो परियोजना हो। जुन हरेक वर्षा याममा आउने बाढीपहिरोले मुहानको संरचनामा क्षति भएपछि अस्थायी रूपमा मर्मतसम्भार गरेर ल्याएपछि फेरि शुभारम्भ गर्ने गलत संस्कारको विकास हुँदै आइरहेको छ।
प्रधानमन्त्री दाहालले सोमबार पनि त्यही गलत परम्परालाई निरन्तरता दिए। काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले सोमबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टेटस लेख्दै एउटै परियोजना बारम्बार उद्घाटन गरेर विश्व कीर्तिमान् कायम गरेको टिप्पणी गरेका छन्।
‘हामीसँग भएको एउटा मन कति पल्ट जित्नु हुन्छ, प्रचण्ड सरकार, एउटै परियोजना बारम्बार उद्घाटनको विश्व कीर्तिमान् कायम गरेर, विभिन्न मितिमा खानेपानी मन्त्रीदेखि राष्ट्रपति समेतले गरेको मेलम्ची खानेपानीको उद्घाटन पाँच पटक भइसक्यो।’
मेयर शाहले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीद्वारा २०७७ फागुनमा मेलम्चीको पानी काठमाडौं झार्ने कीर्तिमानका लागि उद्घाटन गरे तर कीर्तिमान्कै लागि प्राविधिक पक्षलाई जोखिममा राखेर उद्घाटन गरिएको बताए।
‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले २०७७ फागुनमा मेलम्चीको पानी काठमाडौं झार्ने कीर्तिमान्का लागि उदघाटन त गरे तर कीर्तिमान्कै लागि प्राविधिक पक्षलाई जोखिममा राखियो। जसको असर सोही वर्ष देखियो। बाढी पसेर मेलम्चीको वायर इन्टेक, फ्लसिङ आउटलेट, स्यान्ड फ्लसिङ सिस्टम, डाइभर्सन टनेल आउटलेट लगायतका संरचना ध्वस्त बनाएर मेलम्चीको पानी आपूर्ति बन्द भएको थियो।’
मेयर शाहले कीर्तिमान्को पछि नलागेर प्राविधिक जोखिम नलिएको भए खोलाबाट ल्याउने पानीमा त्यहाँसँगै आउँने लेदो रोक्ने प्रणाली विकसित गर्न सकिने बताएका छन्।
‘मेलम्चीमा राज्यको अर्बौं लगानी मात्र जोखिमपूर्ण बनाइएन, काठमाडौंबासीको स्वस्थ पानी पिउन पाउने हकलाई समेत अवमूल्यन गरियो। देशव्यापीरूपमा नेपालमा केही हुन सक्दैन भन्ने नकारात्मक धारणालाई बढावा दिन मलजल गरियो। अनि सँगसँगै, व्यक्तिगत कीर्तिमान् कायम गर्न प्राविधिक पक्षलाई नजरअन्दाज गरेर मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा झारेर उद्घाटन गर्ने कुप्रथा सुरू भयो। त्यसकै सिलसिलाको नयाँ संस्करणको उद्घाटन आज प्रम पुष्पकमल दाहालबाट पनि भयो।’
मेयर शाहले प्राविधिक जोखिमको आकलन र समाधान नगरी उचित प्राविधिक अध्ययन बिना राजनीतिक स्टन्टकै लागि मात्र मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउन खोजिएको बताएका छन्।
‘प्राविधिक जोखिमको आकलन र समाधान नगरी उचित प्राविधिक अध्ययन बिना राजनीतिक स्टन्टकै लागि लागि मात्र मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउन खोज्नु उदघाटन गर्दै झुक्याउने सिलसिलाको पछिल्लो कडी मात्रै हो,’ शाहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै भनेका छन्, ‘राजनीतिक लाभका लागि भएका अस्थायी परिणाम ल्याउने, राज्यको लगानी, समय, र नागरिकका सपनाको दुरूपयोग हुनु हो।
यसैले छिटोको नाममा नागरिकतहबाट पनि कमसल परिणामका लागि दबाब दिने भन्दा क्षणिकलाभका लागि प्रशासनिक संयन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वको दुरूपयोग रोक्न बन्नुपर्ने संरचनाहरू बनेका छन् कि छैनन् भन्ने जानेर त्यसतर्फ दबाब बढाउन आवश्यक छ।’
मेयर शाहले काठमाडौं उपत्यकामा बाह्रै महिना र २४ सै घण्टा पानी आओस् भन्ने पक्षमा रहेको जनाउ पनि दिएका छन्। ‘हामी आलोचना मात्र गर्न चाहन्नौं। यति चाहन्छौं, बाह्रै महिना २४ सै घण्टा पानी आओस्। हरेक पल्ट भन्ने गरेका छौं, हामी केन्द्र सरकारसँग सहकार्य गर्न चाहन्छौं,’ शाहको स्टाटसमा भनिएको छ, ‘यो मौका दिनु हुनेछ भन्ने आशा लिएका छौं। सहकार्यबाट दिगो परिणाम ल्याएर धन्यवाद भन्न पाइयोस्, हाम्रो मन साँच्चै नै जित्नु भयो भनेर।’
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सिंहदरबारभित्र आयोजित एक कार्यक्रममा पनि मेलम्चीको पानी पुनः वितरण कार्यको शुभारम्भ गर्दै काठमाडौं उपत्यकाको बढ्दो जनसंख्यालाई सुरक्षित तथा दिगो खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार प्रयासरत रहेको बताएका छन्।
‘यस वर्षको वर्षा यामपछि आयोजनाको क्षतिग्रस्त क्षेत्र र प्रणालीको मर्मत कार्य सम्पन्न भई मेलम्चीबाट पथान्तरित पानी काठमाडौंको सुन्दरीजलस्थित पानी प्रशोधन केन्द्रमा प्राप्त भएको छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘सरकारको निर्देशन अनुरूप नै २८ दिनभित्रै मेलम्चीको पानी उपत्यकामा आउन सकेको छ।’
प्रधानमन्त्रीले यसअघि मेलम्चीको प्रशोधित पानी काठमाडौं उपत्यकाभित्र वितरण गर्न आवश्यक व्यवस्थापन मिलाउन सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिएका थिए। ‘सरोकारवाला निकायहरूलाई आवश्यक निर्देशन भए मुताविक २८ दिनको सघन कार्ययोजनाको साथ मेलम्ची पानी पथान्तरण गर्न हामी केही दिन अगाडि नै सफल भएका छौं,’ प्रम दाहालले भने, ‘दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान नहुञ्जेलसम्मका लागि हरेक वर्ष मनसुनबाट हुन सक्ने सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै अर्बौं लगानीमा निर्मित मुख्य संरचनाको रूपमा रहेको २७ किलोमिटर लामो सुरूङ क्षति हुनबाट जोगाउन मनसुन अवधिभर सुरूङ बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता रहँदै आइरहेको छ।’
प्रम दाहालले बाढीपहिरोको जोखिमकै कारणले बाह्रै महिना पानी आपूर्ति गर्न नसकिएकोप्रति आम उपभोक्ताहरूमा जानकारी गराउँदै यस वर्षको बाढीले मेलम्ची हेडवक्र्समा गत वर्षको तुलनामा धेरै क्षति पु¥याएकाले मेलम्चीको पानी आपूर्तिमा केही विलम्ब हुन गएको प्रति पनि हाम्रो दायित्ववोध भएको बताए।
प्रधानमन्त्री दाहालले आयोजनालाई दिगो रूपमा सञ्चालन गर्ने विषय नेपाल सरकारले प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरेका छन्।
‘दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि विस्तृत अध्ययन तथा ठोस कार्ययोजना बनाइ आयोजनाको पुनर्निर्माणको कार्य कार्यान्वयन गरिनेछ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘आयोजनाअन्तर्गत हाल प्रयोग हुँदै आएको वैकल्पिक प्रणालीलाई पनि बाह्रै महिना सञ्चालन गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित पदाधिकारीलाई मैले निर्देशनसमेत दिएको छु।’
प्रधानमन्त्री दाहालले काठमाडौं उपत्यकाको बढ्दो जनसंख्यालाई सुरक्षित तथा दिगो खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार प्रयासरत रहेको बताएका छन्।
‘हाल मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको हेडवक्र्सको निर्माण कार्य यथाशीघ्र सम्पन्न गरी दोस्रो चरणको याङ्ग्री तथा लार्के नदी डाइभर्सनको कार्यसमेत निश्चित कार्ययोजना बनाइ अगाडि बढाइनेछ’, प्रम दाहालले भने।
प्रधानमन्त्री दाहालले सुन्दरीजलमा थप क्षमताको पानी प्रशोधन केन्द्र तथा काठमाडौं उपत्यकामा नयाँ वितरण प्रणाली र फोहोर पानी प्रशोधन प्रणालीसमेत विकास गरिने बताए।
प्रधानमन्त्री दाहालले केही वर्षभित्रमा अर्को चरणमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र खानेपानी वितरणको कार्य नयाँ वितरण सञ्जालमार्फत समानुपातिक, सुरक्षित र तोकिएको परिमाणको खानेपानी सेवा २४ सै घण्टा उपभोक्ताको धारामा वितरण गरिने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देश गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री दाहालले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ निर्माणमा संलग्न इटालियन निर्माण कम्पनी सिएमसीसँग ठेक्का रद्द भएपछि उक्त कम्पनीसँग आवद्ध विभिन्न स्थानीय आपूर्तिकर्ता र गोदाम एवं भण्डारणका लागि घर भाडामा दिएका घर तथा जग्गाधनीहरूले भुक्तानी नपाएको विषयमा समितिको प्रतिवेदन अनुसार अघि बढ्ने बताएका छन्।
प्रम दाहालले भुक्तानी लगायत विविध समस्याका कारणले आयोजनाको काम पटकपटक अवरुद्ध हुन गएको छ। सो समस्या समाधानका लागि सिएमसीबाट पछि सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्ने गरी नेपाल सरकारले तत्काललाई राहत प्रदान गर्ने विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य डा. दिलबहादुर गुरूङको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदनका आधारमा उचित निर्णय लिने बताए।
प्रकाशित: २ माघ २०८० ०४:१६ मंगलबार
