काठमाडौं – बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड (बिपिसी) ले सर्वसाधारण र स्थानीयलाई साधारण सेयर निष्कासन (आइपिओ) नगरी थप निष्कासन (एफपिओ) गरेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले सर्वसाधारण र स्थानीयलाई सेयर जारी नगरी एफपिओ ल्याउन स्वीकृति दिएपछि कम्पनीले सोमबारदेखि थप सेयरको निष्कासन तथा बिक्री खुला गरेको हो ।

बिपिसीले एक सय रुपैयाँ अंकित मूल्यमा चार सय एक रुपैयाँ प्रिमियम जोडेर पाँच सय एक रुपैयाँमा एफपिओ ल्याएको हो । उसले ४० लाख ८१ हजार कित्ता एफपिओ सार्वजनिक गरेको छ । आगामी शुक्रबारसम्म सेयर खरिद गर्न आवेदन दिनेले उक्त कम्पनीको सेयर पाउने छन् ।

धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत भए पनि उक्त कम्पनीले सर्वसाधारण र स्थानीय बासिन्दालाई प्राथमिक सेयर निष्कासन गरेको छैन । बिपीसीले सरकारी स्वामित्वमा रहेको १२ प्रतिशत सेयरमध्ये प्रिमियम (एक सय ५१ रुपैयाँभन्दा बढी) मा बेचेकोलाई नै सर्वसाधारणलाई सेयर जारी (आइपिओ) गरेको भन्दै आएको छ । तर, त्यसलाई आइपिओ जारी गरेको भन्न नमिल्ने तर्क विज्ञहरुले गरेका छन् ।

सुरुमा सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा स्थापना भएको कम्पनीको सेयर बिपिसीलाई बिक्री गरिएको थियो । अहिले पनि यो कम्पनीमा सरकार, युनाइटेड मिसन टु नेपाल, एनआइडिसी डेभलपमेन्ट बैंक र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको १३ प्रतिशत सेयर छ । यसैगरी, बिपिसीकै स्वामित्व (सांग्रिला इनर्जी लिमिटेड, टिएनके नेपाल र स्वतन्त्र) को ७५ प्रतिशत सेयर र सरकारले सर्वसाधारणलाई प्रिमियममा र कर्मचारीलाई बिक्री गरेको १२ प्रतिशत सेयर छ ।

सरकारबाट सेयर मात्र किनेकाले पनि आफूले आइपिओ जारी गर्नु नपर्ने र सरकारले नै आइपिओ जारी गरेको जिकिर बिपिसीले गरेको छ ।कम्पनीको स्थापना २०२२ पुस १४ गते प्राइभेट लिमिटेडका रुपमा भएको थियो । यसलाई २०४९ सालमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत गरिएको थियो । २०५९ सालमा निजीकरण गरी निजी, सरकारी, कर्मचारी तथा सर्वसाधारणलाई सहभागी गराई कम्पनीलाई अगाडि बढाइएको थियो ।  

बिपिसीले गत चैत १३ गते एफपिओ निष्कासन गर्न स्वीकृति माग्दै बोर्डमा निवेदन दिएको थियो  ।
एफपिओ निष्कासन गर्नुअघि आइपिओ निष्कासन गरेको छ वा छैन भन्ने विषय नहेरिएको बोर्डका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘सूचीकृत कम्पनी भएकाले सर्वसाधारणलाई सेयर निष्कासन गरेको होला भन्ने अनुमानका आधारमा बिपिसीलाई स्वीकृति दिइएको हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘आइपिओ निष्कासन गरे, नगरेको हेरिएन ।’ बोर्डले यसरी अनुमति दिनुमा ‘केही कैफियत’ भएको आशंका गरिएको छ ।

कानुनी रुपमा बिपिसीले सर्वसाधारणलाई १५ प्रतिशत र आयोजना प्रभावित स्थानीयलाई कम्तीमा १० प्रतिशत सेयर दिएपछि मात्र एफपिओ निष्कासन गर्न पाउँछ, अन्यथा पाउँदैन । आयोजना प्रभावित स्थानीयले आइपिओ जारी गर्न बारम्बार माग गरे पनि बिपिसी स्थानीयलाई सेयर दिन तयार छैन ।
बिपिसीले १२ मेगावाटको झिमरुक विद्युत् केन्द्र तथा ९.४ मेगावाटको आँधीखोला विद्युत् केन्द्र
सञ्चालन गरिरहेको छ । आफ्नै वितरण प्रणालीमार्फत स्याङ्जा, पाल्पा, प्युठान र अर्घाखाँची जिल्लामा ५० हजारभन्दा बढी ग्रामीण घरधुरीलाई विद्युत् वितरण गर्दै आएको छ ।

आयोजना प्रभावित बासिन्दाले भने सेयर पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । जलविद्युत आयोजना प्रभावितलाई कम्तीमा १० प्रतिशत सेयर अनिवार्य रुपमा वितरण गर्नुपर्ने र सर्वसाधारणलाई १५ प्रतिशत सेयर वितरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, बिपिसीले उक्त सेयर वितरण नगरी एफपिओ जारी गर्न लागेको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले विरोध गर्दै आएका छन् । एक महिना अघि स्थानिय बासिन्दाका प्रतिनिधि बिपिसीको केन्द्रीय कार्यालय बुद्धनगरमा आएको र उनीहरुले स्थानियलाई सेयर उपलब्ध गराउन माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । बिपिसीले आइपिओ जारी नगरी एफपिओ ल्याउन लागेकोमा सर्वत्र विरोध हुँदै आएको छ ।

प्रकाशित: १७ माघ २०७४ ०२:२७ बुधबार