काठमाडौं- बिमा कम्पनीहरुको नियमन निकाय बिमा समितिले व्यापार प्रवद्र्धन गर्ने खर्चमा सीमा (क्याप) लगाएका कारण बिमाको पहुँच बिस्तार हुन सकेको छैन । समितिले बिमा कम्पनीहरुको व्यवस्थापन खर्चको सीमा तोकेका कारण अहिलेसम्म ज्यादै थोरै  नागरिकबीच मात्र बिमाको पहुँच पुगेको हो ।

बिमा कम्पनीहरुको नियमनकारी निकाय बिमा समितिले व्यापार प्रवद्र्धन खर्चमा सीमा लगाएकै कारण १० वर्षमा एक प्रतिशतमा मात्रै बिमाको पहुँच पुगेको व्यवसायीको आरोप।

निर्जीवन बिमा कम्पनीहरुले कुल प्रिमियमको १.५ प्रतिशत र जीवन बिमा कम्पनीहरुले प्रथम बिमा शुल्कको १८ प्रतिशत मात्र प्रवद्र्धनमा खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ । बिमा समितिले खर्च गर्ने सीमा तोकेका कारण बिमाको पहुँच पु¥याउन नसकिएको व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।

तर, बिमा समिति भने व्यवासायीले लगाएको उक्त आरोप स्वीकार गर्न तयार छैन । बिमा समितिले बिमा कम्पनीहरुको व्यवसाय विस्तारमा कुनै अवरोध नपु¥याएको बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले बिहीबार नागरिकलाई बताए । ‘बिमा कम्पनीहरुलाई खर्च गर्न दिइएको सीमा पनि पु¥याउन सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘निर्जीवन कम्पनलाई दिइएको सीमा डेढ प्रतिशत पनि खर्च गरेका छैनन् ।’

निर्जीवन बिमा कम्पनीहरुले व्यापार प्रवद्र्धन, अतिथि सत्कार, विज्ञापन, अभिकर्ताका लागि कुल प्र्रिमियमको १.५ प्रतिशतसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको समितिका अध्यक्ष चापागाईंले बताए । यसैगरी, जीवन बिमा कम्पनीले कुल बिमाको बढीमा ३० प्रतिशतसम्म खर्च पाउँछन् । तर, अभिकर्ता, अन्य व्यपार प्रवद्र्धन, अभिकर्ता तालिमका लागि प्रथम बिमा शुल्को १८ प्रतिशत खर्च गर्न पाउने व्यवस्था भएको उनको भनाइ छ ।

तर, व्यवसायीले भने बिमा समितिले खर्च गर्नमा अंकुश लगाएका कारण वित्तीय पहुँच बिस्तार गर्न नसकिएको बताउँदै आएका छन् । एक बिमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले नाम नबताउने सर्तमा भने, ‘बिमा समितिले खर्च गर्न तगारो लगाएपछि बिमाको पहुँच बिस्तार हुन सकेको छैन ।’

बिमा विज्ञहरु भने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने भएकाले पनि बिमा समितिले खर्चको सीमा तोकेको बताउँछन् । यसलाई नकारात्मक तरिकाले हेर्न नहुने उनीहरुको भनाइ छ ।

बिमा समितिले खर्च गर्न लगाएको रोक, जनचेतनाको अभाव र आयस्तर नबढेका कारण १० वर्षमा एक प्रतिशत जनतामाझ मात्र बिमाको पँहुच पुगेको छ । बिमा कम्पनीको स्थापना भएको करिब ७० वर्ष भएको छ । यस अवधिमा करिब आठ प्रतिशत जनताले मात्र बिमा गरेका छन् । अझै पनि ९२ प्रतिशत नेपालीले बिमा गरेका छैनन् ।

बिमालेखा (पोलिसी) का आधारमा अहिलेसम्म कुल जनसंख्याको करिब आठ प्रतिशतमा मात्र बिमाको पहुँच पुगेको समितिका अध्यक्ष चापागाईंले बताए । बिमा कम्पनीहरुले बिमालेख बिक्री गरेका आधारमा उक्त तथ्यांक निकालिएको उनको भनाइ छ ।

‘एक व्यक्तिको २–३ बिमालेख पनि छन्,’ उनले भने, ‘त्यो कटाउने हो भने कुल जनसंख्याको ६–७ प्रतिशतले मात्र बिमा गरेका छन् ।’

बिमाको इतिहास हेर्ने हो भने करिब सात दशकअघि नेपाल बैंक लिमिटेडले आन्तरिक सम्पत्तिको सुरक्षण गर्ने उद्देश्यले माल चलानी तथा बिमा अड्डाको नाममा निजी क्षेत्रको सहभागितामा २००४ सालमा पहिलोपटक बिमा कम्पनी स्थापना गरेको थियो । यति लामो समय बितिसक्दा पनि निकै कम जनताको पहुँचमा मात्रै बिमा विस्तार भएको छ ।

दक्षिणी छिमेकी भारत र नेपालमा बिमाको सुरुवात करिब एकै समयमा भए पनि त्यहाँ अहिले बिमा व्यवसाय निकै बिस्तार भएको छ । तर नेपालमा अपेक्षाकृत रुपमा बिमा व्यवसाय विस्तार हुन सकेको छैन ।

करिब ७० वर्षअघि करिब दुई दर्जन उद्योग स्थापना भएका र ती उद्योगको संरक्षणका लागि नेपालमा पहिलोपटक बिमा कम्पनीको स्थापना भएको थियो । यति लामो समय हुँदा पनि बिमाको पहँुच ६–७ प्रतिशतमा मात्रै सीमित छ

बिमा प्राथमिकतामा नपरेका कारण बिस्तार हुन नसकेको विज्ञहरुको भनाइ छ । विकसित मुलुकमा ९८ प्रतिशतसम्म मानिसले बिमा गरेको जानकार बताउँछन् ।  विकसित देशमा बच्चा पेटमा आएपछि उसको बिमा गरिन्छ,’ एक बिमा विज्ञले भने, ‘हाम्रो देशमा बिमा बाध्यात्मक नहुँदा बिमा गर्नेको संख्या कम भएको हो ।’

बिमा व्यवसाय व्यवस्थापन, विकास र बिस्तार गर्न नियमनकारी निकाय बिमा समिति स्थापना गरिएको छ । २०४९ सालमा बिमा ऐन २०२५ लाई प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ बिमा ऐन २०४९ जारी गरियो । ऐनको प्रस्तावनामा ‘बिमा व्यवसायलाई व्यवस्थित, विकसित, नियमित र नियन्त्रित गर्नको लागि बिमा समितिको स्थापना गरिएको हो,’ भनिएको छ । तर, बिमा समितिले पनि बिमाको पहँुच विस्तार गर्ने काममा खासै चासो दिएको छैन ।

निजी लगानीमा स्थापित बिमा कम्पनी पहुँच विस्तार गर्र्ने काममा लागेका छन् । तर, बिमा समितिले खुद बिमा रकमको थोरै प्रतिशतमात्र जनचेतनामूलक विज्ञापन, अतिथि सत्कार, मनोरञ्जन लगायत क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेपछि बिमा क्षेत्रको विस्तार हुन नसकेको बिमा कम्पनीको गुनासो छ ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिलाई अनिवार्य रुपमा बिमा गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याएपछि बिमा गर्नेको संख्या बढेको बिमक संघको भनाइ छ । ‘वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिको अनिवार्य बिमालाई गणना नगर्ने हो भने ज्यादै न्यून प्रतिशत नेपालीले मात्र बिमा गर्ने गरेको पाइन्छ,’ एक विज्ञले भने, ‘सरकारले ७–८ अघिदेखि नै वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिले अनिवार्य बिमा गर्नुपर्ने प्रावधानले बिमा गर्नेको संख्या ह्वात्तै बढेको हो ।’

निःशुल्क टिकट र भिसाको नियमले वैदेशिक रोजगारीमा पुनः समस्या आएको छ । यसले बिमा कम्पनीको आम्दानी र बिमालेख बिक्रीमा पनि कमी आउने उनीहरुको भनाइ छ ।

ग्रामीण क्षेत्रमा बिमा गर्नेहरु ज्यादै कम छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा जीवन बिमा गराउने कम्पनी पुग्न सकेका छैनन् । भौगोलिक अवस्थाले गर्दा पनि बिमाको पहुँच बढाउन बाधा पुगेको बिमकहरुको भनाइ छ ।

निजी क्षेत्रबाट स्थापना भएका जीवन बिमा कम्पनीले बिमा गराउन थालेपछि संख्या बढेको छ । निजी कम्पनीका बिमा कम्पनीको प्रवेशसँगै बिमा क्षेत्रले फड्को मारेको भएपनि योजनाबद्ध रुपमा काम भने हुन सकेको छैन् ।

कुल जनसंख्याको आधाभन्दा बढीले नियमित आम्दानी गर्ने अवसर प्राप्त नगरेका कारण मुलुकको ग्रामीण क्षेत्रमा बिमाको पहुँच विस्तार हुन नसकेको बताइएको छ । ग्रामीण अर्थतन्त्रको सुधार नगरेसम्म देशको समृद्धि नहुने विज्ञको भनाइ छ ।

बिमा समितिका अनुसार बिमा व्यवसाय विस्तारका लागि जनचेतनाको कमी मुख्य चुनौतीको रुपमा छ । ‘बिमाबारे जनचेतना जगाउनु तथा शिक्षा दिनु पनि उत्तिकै जरुरी छ,’ बिमा समितिका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय निकै कम भएकाले चाहेर पनि बिमा गर्न सकेका छैनन् ।’

अधिकांश नागरिकको आयस्तर कमजोर छ । त्यसकारण बिमा गरेर किस्ता तिर्न सक्ने गरी आर्थिक रूपमा सक्षम हुनुपर्छ । यही कारण सुरक्षित भविष्यका लागि बिमा सबभन्दा राम्रो आधार हो भन्ने जान्दाजान्दै पनि धेरैले यसको योजना किन्न सकिरहेका छैनन् ।

प्रकाशित: २३ भाद्र २०७४ ०५:०२ शुक्रबार