चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा नै सरकारलाई राजस्व संकलनमा धक्का लागेको छ। सरकारले चालु आवको पहिलो महिना साउनमा लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेन।

यो वर्ष सरकारले १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड रूपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ। सरकारको लक्ष्य अनुसार एक महिनामा सरदर १ खर्ब १८ अर्ब रूपैयाँ राजस्व संकलन गनुपर्छ तर पहिलो महिना साउनमा ७९ अर्ब ९३ करोड रूपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको छ।

हरेक वर्ष राजस्व वृद्धि हुँदै जानुपर्ने भए पनि पोहोरभन्दा कम राजस्व संकलन भएको छ। राजस्व संकलनको लक्ष्य बढाएको भए पनि चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा गत आर्थिक वर्षको पहिलो महिना (साउन) मा जति पनि संकलन गर्न सकेन।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा नै सरकारलाई राजस्व संकलनमा धक्का लागेको छ। सरकारले चालु आवको पहिलो महिना साउनमा लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेन।

मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याको असर राजस्व संकलनमा परेको हो। गत वर्ष राजस्व नउठेपछि सरकारले चालु खर्च चलाउन पनि ऋण लिनुपरेको थियो। यो वर्ष पनि त्यसकै निरन्तरता हुने संकेत देखिएको छ।

राजस्व संकलन हरेक वर्ष वृद्धि हुँदै जानुपर्ने भए पनि गत वर्ष नकारात्मक भएको थियो। आर्थिक क्रियाकलापमा शिथिलता आउँदा राजस्व संकलन प्रभावित भएको हो। वैदेशिक व्यापारमा गिरावट आउनु, घरजग्गा कारोबार शिथिल बन्नु, सेयर कारोबार खुम्चिनु, अर्थतन्त्रमा भएको लगानी सर्कुलेट नहुनुलगायतका कारणले राजस्व संकलनमा गिरावट आएको सरकारी अधिकारी बताउँछन्।

मुलुकको राजस्व संकलन ऋणात्मक हुँदा सरकारले ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा राजस्वले चालु खर्च पनि नधानेपछि आन्तरिक र वैदेशिक ऋणको साँवा–ब्याज तिर्न सरकारले ऋण लिएको थियो।

मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याको असर राजस्व संकलनमा परेको हो। गत वर्ष राजस्व नउठेपछि सरकारले चालु खर्च चलाउन पनि ऋण लिनुपरेको थियो। यो वर्ष पनि त्यसकै निरन्तरता हुने संकेत देखिएको छ।

सरकारले लिएको ऋण उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने भए पनि ऋण लिएर ऋणकै साँवा–ब्याज तिर्न खर्च गर्नुपर्ने अवस्था अर्थतन्त्रका लागि सुखद मानिँदैन। ऋण लिएर विकासमा खर्च गर्ने, उत्पादन बढाउने र त्यसबाट राजस्व वृद्धि गर्ने मान्यता भए पनि लक्ष्य अनुसार राजस्व नहुँदा नहुँदा समस्या सिर्जना हुँदै आएको छ। राजस्व संकलन पर्याप्त नहुँदा सार्वजनिक ऋण पनि बढ्दै गएको छ। मुलुकको सार्वजनिक ऋण २२ खर्ब २१ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ।

ऋणको दायित्व बढ्दै गएपछि मुलुकको अर्थतन्त्रमा चुनौती थपिएको छ। सरकारको राजस्व संकलन वृद्धि गर्न नसक्दा वैदेशिक र आन्तरिक ऋणलाई स्रोत मानेर घाटा बजेट बनाउँदै आएको छ। सरकारले बजेट बनाउँदा नै राजस्व, वैदेशिक सहायता, आन्तरिक र बाह्य ऋण कति लिने भने लक्ष्य निर्धारण गरेको हुन्छ। बजेटको आकार वृद्धि गर्दै जाँदा राजस्वको स्रोत कम भएपछि ऋणको आकार पनि बढ्दै गएको छ।

प्रकाशित: ३ भाद्र २०८० ०२:१३ आइतबार