बनेपा- पूर्वविज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गणेश शाहले आफ्नो कार्यकालभरि नेपाल समृद्ध हुन र संसारको मानचित्रमा चिनिनका लागि सातवटा इ–मन्त्र लागू हुन जरुरी भन्दै भट्याउँथे। यसले पनि उनले आफ्नो कार्यकालभरि इ–भिलेजलाई प्रवर्द्धन गर्नमा मेहनत गरे।

त्यतिखेर कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाएर ग्रामीण तहसम्म सेवा पुर्‍याउन सके मात्रै विकास हुने निष्कर्ष निकालिएको थियो। यसैमा उनको र समुदायको समेत ध्यान केन्द्रित हुन्थ्यो।

सोही अनुरुप प्रत्येक सरकारी स्कुलमा इन्टरनेट सुविधा। कृषि तथा पशुपालनमा स्थानीय पाठ्यक्रम। अन्तर्क्रियात्मक पढाइ व्यवस्थापन। खेती किसानीका सूचनाहरु। रोजगारका सूचना। स्वास्थ्य चौकीमा इ–मेडिसिन। मन्त्री शाहकै सहयोग र उत्प्रेरणाले काभ्रेको शैक्षिक नमूना ग्राम विकास केन्द्रले देउपुरभेगका तीन र मण्डनक्षेत्रका चार गाविसलाई समेटेर नमूनाका रुपमा इ–भिलेज बनाइएको थियो। यी गाउँमा अझै पनि कार्यक्रमको निरन्तरता रहेको छ।

'नेपालको गाउँ–गाउँमा मोबाइल फोन अझ स्मार्टफोनको पहुँचसँगै रहन–सहनमात्रै नभई काम गर्ने प्रणालीमासमेत परिवर्तन आइरहेको छ। कृषि तथा पशुपालनको क्षेत्रमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको बढ्दो प्रयोगबाट मुलुक इ–कृषि उन्मुख हुने दिशामा बढ्दो छ,' शाहले भने।

यो अवस्था आइरहे पनि कृषिमा सूचना प्रविधिको उपयोग उत्पादनको तौरतरिकामा भन्दा बढी वितरण केन्द्रित भएको शाहको भनाइ छ, 'अबको कृषि भनेको स्मार्ट हुनुपर्छ। उत्पादकत्व बढाउन आवश्यक जानकारी पानी, ऊर्जा, माटो, पौष्टिक तŒव, बीउ तथा मौसमका सूचना बढी मात्रामा गाउँसम्म पुग्नुपर्छ,' उनले भने।

कृषि विकास रणनीति, २०७२ तयारीका क्रममा संलग्न शाहले मौसममा आधारित सूचना प्रणालीमा किसानलाई आवद्ध गर्दै मौसमी सूचनाका आधारमा के–कसरी खेती गर्ने भन्ने सिकाउन खोजिएको बताए।

यतिखेर सोही अवधारणामा आधारित भएर नेपाल सरकारले कृषि व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा किसानलाई आवद्ध गर्ने काम थालेको छ। विश्व बैंकको सहयोगमा सुरु भएको यस प्रणालीमा जलवायु परिवर्तनले नेपाली कृषि प्रणालीमा पुर्‍याएका असरहरुलाई अनुकूलन गर्दै खेती गर्नमा मद्दत गर्ने रहेको छ।

किसानले पछिल्ला वर्षमा भोग्दै आएका समस्याहरु––औसत तापक्रम वृद्धि भएको, पानी पर्ने समय, अवधि र मात्रामा उतारचढाव आएको, खडेरी लम्बिएको, बाढी पहिरोको खतरा बढेको, हावाहुरीको गति वृद्धि भएको जस्ता प्रमुख सूचकहरू––लाई आधार मानेर विभिन्न उपाय अवलम्बन गरिएका छन्।

वेबसाइट डब्लुडब्लुडब्लु डट एनएएमआइएस डट जिओभी डट एनपीमा एकीकृत बालीपात्रो, हाम्रो कृषि मोबाइल एप, प्रश्न उत्तर, विभिन्न प्रकाशनहरु राखिएको छ। यस्तै, माटो, पानी तथा मौसमको पूर्वसूचना प्रणालीलाई कार्यक्रमको मुख्य विषयवस्तुमा राखिएको छ।

परम्परागत कृषि सूचना प्रणालीमा किसानले चाहेका सूचना प्राप्तिमा हुने ढिलाइ र अलमललाई कम गर्न सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई केन्द्रमा राखेर काम भइरहेको राष्ट्रिय आयोजना निर्देशक विष्णुप्रसाद घिमिरेले बताए।

'किसान ससम कार्डसहितको स्मार्टफोन, एसएमएस सेवा, साप्ताहिक कृषि–मौसम सल्लाह बुलेटिन (बालीनाली र पशुपालनसहित), हाम्रो कृषि मोबाइल एप, जिल्लास्तमा र किसान कल सेन्टर स्थापना गरी किसानलाई प्रविधिमैत्री सेवा प्रदानमा सहजीकरण भइरहेको छ,'  उनले भने।

यस्ता कृषि, जलवायु तथा प्रविधि जडित जानकारीमूलक सामग्रीलाई हाल तराईका ६३ समूह, पहाडका ४३ र उच्च हिमाली भेगका २० गरी एक सय २६ वटा समूहलाई प्रदान गरिएको छ। 'वितरित सामग्री र सूचनाको प्रभावकारी परिणाम देखिन थालेको छ। किसानले खेती प्रणालीमा अनुकूलन हुने सीप समूहमा आदान–प्रदान गर्न थालेका पाएका छौं। त्यही भएर कार्यक्रमलाई थप २५ जिल्लामा विस्तार गर्दैछौं,' घिमिरेले भने।

सरकारीस्तरबाट यस्तो प्रणाली स्थापना हुनु अगावै गैरसरकारी संस्थाबाट समेत किसानलाई जलवायु परिवर्तन अनुकूलन हुँदै दिगो खेतीमा संलग्न गराउने काम सुरु भइसकेका छन्। इसिमोड/हाइक्यापकोे सहयोगमा सिप्रेडले मध्य पहाडी भेगको कृषि क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको नकारात्मक प्रभावको अध्ययनका साथै जलवायु परिवर्तन अनुकूलन खेतीका लागि समूहमार्फत काभ्रे जिल्लाका चार गाविस र एक नगरपालिकामा अनुसन्धानमूलक काम गर्दै आएको छ।

यस कार्यक्रममा पनि सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको व्यापक उपयोगका साथै जलस्रोत व्यवस्थापन, बाली तथा बाली प्रणाली, माटो र ऊर्जा व्यवस्थापन र कृषि जोखिम न्यूनीकरणका प्रविधिमा जोड दिइएको छ। यी सबै प्रणालीलाई लागू भएका गाउँलाई जलवायुमैत्री गाउँ (रेजिलियन्ट माउन्टेन भिलेज–आरएमभी) नामकरण गरिएको छ।

खेती प्रणालीमा सबैभन्दा महŒवपूर्ण रहने मौसमी सूचना मापनका लागि कार्यक्रम लागू भएको क्षेत्रको माध्यमिक विद्यालयका विज्ञान शिक्षकलाई प्रशिक्षण दिई विद्यालय हातामै मौसम मापन उपकरणका साथै वर्षामापक यन्त्रसमेत जडान गरिएको छ।

'सामुदायिक स्कूलका विद्यार्थीले विज्ञान पढाइको क्रममा यी उपकरणबाट प्रयोगात्मक ज्ञान पाउने नै भए। अर्कातर्फ जुन क्षेत्रको खेती प्रणालीका लागि मौसमको सूचना चाहिएको हो, त्यहीँबाट पाउँदा अनुकूलन हुन सजिलो हुने भयो,' सिप्रेडका कार्यक्रम निर्देशक केशवदत्त जोशीले भने।

यस कार्यक्रमले किसानलाई जलवायु परिवर्तन अनुकूलन खेतीका लागि कृषिका विभिन्न उपायमा अभ्यस्त गराउँदै आएको छ। बजारभाउ लगायत अन्य उपयोगी जानकारी सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगले हातहातै पठाउँदै आइरहेको छ।

'हामीसँग आवद्ध रहेका हजारभन्दा बढी किसानलाई हप्ताको तीनपटक मौसमी सूचना, वर्षाको अग्रिम जानकारी, बजारभाउ र रोग किराबाट बच्ने उपाय एसएमएसमार्फत पठाउँदै आएका छौं,' सिप्रेडका काभ्रे संयोजक रोशन सुवेदीले भने।

मोबाइलमा आउने सबै सूचनालाई किसानले औधी रुचाएको पाइन्छ। 'हामी किसानका लागि यस्ता सूचना ज्यादै उपयोगी छन्। यसमध्ये वर्षाको अग्रिम सूचनाले हामीलाई बीउ राख्ने र बाली भिœयाउने बेलामा धेरै सहयोग पुगेको छ। बर्खामा त हाम्रा जहान परिवार यही सूचना हेरेर लुगा धुने दिनसमेत निर्धारण गर्छन्,' तीनचौतारा जैविक कृषक समूह महादेवस्थान–२ का कृषक महेश्वर दाहालले भने।

जलवायु परिवर्तनसँगै नयाँ–नयाँ रोग र किराको प्रकोपबाट आक्रान्त किसानलाई मद्दत गर्न कृषि विभागअन्तर्गत बाली संरक्षण निर्देशनालयले इ–प्लान्ट क्लिनिक सञ्चालन गर्दै आएको छ। कृषि–बायोलोजीसम्बन्धी अध्ययन गर्ने संस्था क्याबी (सेन्टर फर एग्रिकल्चर बायोसाइन्स इन्टरनेसनल–क्याबी) सहयोगमा निर्देशनालयले यस्ता क्लिनिक सञ्चालन गरेको हो। क्लिनिकका लागि प्लान्टवाइज डट ओआरजीले नलेज बैंकका रुपमा रोग किराको विवरण एपमा उपलब्ध गराएको छ।

'बालीनालीमा रोग किराको आक्रमण देखिरहँदा किसानले अज्ञानताले जथाभावी विषादी छर्नुपर्ने बाध्यता थियो। कुन रोग, कुन किरा भन्ने पहिचान गरी तत्काल उपचार र भविष्यका लागि उपाय प्रदान गर्न यस्ता क्लिनिक सञ्चालन गर्न थालिएको हो,' बाली संरक्षण निर्देशनालयका कार्यक्रम निर्देशक डिल्लीराम शर्माले भने।

हाल नेपालका ४० जिल्लाका बाली संरक्षण अधिकृतलाई इ–प्लान्ट क्लिनिक सञ्चालन गर्ने र रोग तथा किराको डेटाबेस तयार गर्ने सीपमूलक तालिम दिइएको छ। प्लान्ट डाक्टर नामकरण भएका यिनै बाली संरक्षण अधिकृतले कृषकको बढी जमघट हुने ठाउँमा पुगेर इ–प्लान्ट क्लिनिक सञ्चालन गर्दै आएका छन्।

'एकै ठाउँमा धेरै किसानलाई सेवा दिन सकिन्छ। रोग किराको पहिचानपछि नियन्त्रण र रोकथामका उपायसमेतको सिफारिसलाई किसानको मोबाइलमा प्लान्ट डाक्टरले प्रेषण गर्ने प्रणाली बनाइएको छ,' शर्माले जानकारी दिए।

'यसले रोगको पूर्वानुमान सूचना दिन मद्दत हुने भयो। यस्तै, किरालाई तोकिएको मात्रै विषादी प्रयोग हुने हुँदा विषादीको दुरुपयोग हुने सम्भवना पनि घट्ने भयो,' उनले थपे। इ–प्लान्ट क्लिनिकबाट रोगकिरा नियन्त्रणका लागि सकेसम्म जैविक विषादी सिफारिस गरिने नीति रहेको उनको भनाइ छ।

सरकारी र गैरसकारी संघ–संस्थाबाट नेपाली  कृषि क्षेत्रलाई सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित इ–एग्रिकल्चर सेवा उपलब्ध गराए पनि यसमा पहिलो पुस्ताका किसानको त्यत्ति आकर्षण नदेखिएको क्यान फेडेरेसनका केन्द्रीय सदस्य शेखरनाथ दुलालको भनाइ छ।

'आइसिटी साक्षर नभएकाले उहाँहरुलाई समस्या भएको होला। तर, अधिकांश युवा कृषकले इ–एग्रिकल्चरका विभिन्न माध्यमबाट मनग्य लाभ लिइरहेका छन्,' उनले थपे।

युवालाई कृषिमा आकर्षित गराउन दुई वर्षदेखि किसान–एग्रिबिजनेस इन्कुबेसन कार्यक्रमसमेत सार्वजनिक–निजी–साझेदारी अवधारणमा सञ्चालनमा आएको छ। इन्जिनियर अरविन्द शाह र केही कृषिविज्ञ मिलेर इन्कुबेसन कार्यक्रम चलाइरहेका छन्। कार्यक्रमले किसान भिलेज नेटवर्क बनाएर किसानलाई कृषिका सूचना तथा जानकारी बाँडिरहेका छन्।

पछिल्लो समय सबैको पहुँचमा इन्टरनेट, स्मार्टफोन र सोसल मिडियासमेत पुगेकाले वेबपेज, मोबाइल एप र फेसबुक समूह बनाएर कृषिका ज्ञान र सूचनाको वितरणमा धेरैको आकर्षण बढेको छ।

कृषि तथा पशुपालनलाई लक्षित अनलाइन समेत उपलब्ध हुन थालेका छन्। यिनमा न्युजएग्रो डट कम, आरएनडिइन्नोभेटिभ डट कम डट एनपी, कृषकखबर डट कम, नेपाली किसान डट कम, कृषिपोस्ट डट कम, भेटटाइम्स डट कम, कृषिअभियान डट कमलगायत रहेका छन्।

पोल्ट्री व्यवसायी दिवेश थापाले फेसबुकमै पोल्ट्री नेपाल समूह बनाएर यस व्यवसायका सूचना प्रकाशन गरिरहेका छन्। यस्तै, युवा कृषिविज्ञ राजेन्द्र देवकोटाले फेसबुकमै कृषि विकास, प्रविधि र उद्यमका लागि सहकार्य समूह बनाएका छन्। ७५ हजारको हाराहारीमा यसमा सदस्य छन्। फेसबुकमै कृषि घर, युवा कृषक समूह नेपाल, कृषि तथा पशु प्राविधिक सञ्जाल, नार्क–विकासको लागि अनुसन्धान, कृषि क्लब नेपाल, किसानी कुरा समूह उपलब्ध रहेका छन्।

स्मार्टफोनमा प्रयोग गर्न मिल्ने मोबाइल एपको पनि कमी छैन। हाम्रो कृषि, स्मार्ट कृषि, कृषि घर, आइएफए कृषिलगायत एपहरु उपलब्ध छन्।

सरकारी तथा गैरसरकारी संघ–संस्था र उत्साही युवाबाट नेपालाई इ–कृषिको बाटोतर्फ अघि बढाउने प्रयास भइरहेको घटनाक्रमसँग सदैव अपडेट भइरहेका पूर्वविज्ञानमन्त्री शाहको एउटै सुझाव रहेको छ, 'कृषि हुनेबित्तिकै धेरै खाले ज्ञान, सीप र प्रविधिको आवश्यकता पर्छ। प्रोडक्सन, पोस्ट प्रोडक्सन र मार्केटिङलाई एकीकृत गर्दै लैजानका लागि युवापुस्तालाई उत्प्रेरित गर्न सकेमा मात्रै इ–कृषि सम्भव छ।'

प्रकाशित: २८ जेष्ठ २०७४ ०४:४३ आइतबार