काठमाडौं- निजी क्षेत्रका उद्योग, प्रतिष्ठानले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सिएसआर) अन्तर्गत खर्च गर्ने रकम अबदेखि सरकारी कोषमार्फत परिचालन हुने भएको छ।

उद्योग मन्त्रालयले सिएसआर कार्यविधि बनाएर एकमुष्ठ रकम संकलन गरी सामाजिक क्षेत्रमा खर्च गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। सिएसआरका नाममा आउने रकम सामूहिक कोषमा जम्मा गरिने छ जसको परिचालन सरकार, निजी क्षेत्र र सरोकारवाला सम्मिलित समितिले गर्नेछ।

‘सिएसआरलाई सामूहिक रुपमा परिचालन गर्ने तयारी गरिरहेका छौं,' उद्योगमन्त्री नविन्द्रराज जोशीले भने, ‘उद्योगी, व्यवसायीले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत गर्ने खर्चलाई एकमुष्ठ जम्मा गरेर लक्षित वर्गमा पुर्‍याउने हाम्रो लक्ष्य हो।' मुलुकमा कोही पनि भोकै बस्न नपरोस् र कुनै बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित हुन नपरोस् भनेर सिएसआरलाई एकमुष्ठ परिचालन गर्न खोजिएको मन्त्री जोशीले स्पष्ट पारे।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३ को दफा ४८ मा मझौला वा ठूला उद्योग अथवा वार्षिक १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने घरेलु तथा साना उद्योगले वार्षिक नाफाको कम्तीमा एक प्रतिशत रकम व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी गर्ने प्रयोजनमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सिएसआर अन्तर्गत संकलन हुने यही रकमलाई समाजमा पछि परेका समूह, बालबालिका, जेहेनदार र गरिब समूहलाई सहयोग गर्ने गरी कार्य योजना बनाउन लागिएको हो।

सोमबार उद्योग मन्त्रालयमा व्यवसायी, गैरसरकारी संस्थाहरू, विज्ञ र सरोकारवालाहरूसँग यस विषयमा छलफल समेत भएको थियो। उक्त छलफल कार्यक्रममा उद्योगमन्त्री जोशीले मुलकुभर सञ्चालन भइरहेका उद्योग व्यवसायले सिएसआरमा खर्च गर्ने रकमलाई उद्योग मन्त्रालयअर्न्तगत परिचालन गर्ने गरी ‘बास्केट फन्ड' बनाउने गरी कार्यविधि बनाउन लागिएको जानकारी गराए।

मन्त्रालयको संयोजकत्वमा व्यवसायी समेतको संलग्नतामा एक समिति बनाउने र समितिले सिएसआर सञ्चालनको कार्यविधि बनाउने तयारी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कम्तीमा तीन महिनाभित्र सबै कामलाई सक्ने योजना समेत मन्त्रालयको छ। पहिला कार्यविधि बनाउने र कस्तो मोडालिटीमा कोष सञ्चालन गर्ने, कहाँ गर्ने भन्ने विषयमा सरोकारवालासँग थप छलफल गर्ने उद्योग सचिव शंकरप्रसाद कोइलालाले जानकारी गराए।

‘विशेषगरी बालबालिका क्षेत्रमा सिएसआरलाई खर्च गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो सोचाइ हो,' सचिव कोइरालाले भने, ‘बालबालिका संवेदनशील हुने भएकाले उनीहरूलाई शिक्षाबाट बञ्चित नगर्न हामीले केही गर्न सकिन्छ भन्ने लागेर यो योजना अघि बढाएका हौं।'

छलफलमा सहभागी भएका सरोकारवालाहरूले सरकारले गर्न लागेको काम सराहनीय भएको भन्दै केही विषयमा विशेष ध्यान पुर्‍याउन सुझाव दिए।

व्यवसायी पद्म ज्योतीले सिएसआरमा काम गर्न भनेर निजी क्षेत्रबाट बनेको नेपाल बिजनेस इनिसियटिभ (एनबिआई)ले काम गरिरहेको बताउँदै सरकारले अघि सारेको यस कार्यलाई पनि सहयोग गर्ने बताए। ‘समाजमा जिम्मेवार भएर अघि बढ्न सरकारसँग सहकार्य गर्त तयार छौं,' उनले भने।

सिएसआरले व्यवसायलाई थप ‘भ्यालु एड' गर्न सहयोग गर्ने भएकाले यसमा सबै व्यवसायी सकारात्मक हुन जरुरी भएको बताए। सिएसआर नयाँ विषय नभएकाले यसलाई आधुनिक तरिकाबाट सोच्न सरकारलाई आग्रह समेत गरे। ‘सिएसआरलाई विश्वविद्यालयको कोर्समा समेत राख्न सफल भएका छौं,' ज्योतीले भने, ‘यो खाली समाजमा गरिने सामान्य सहयोग मात्र होइन। यसको व्यापक अर्थ छ।' 

व्यवसायी कुशकुमार जोशीले अहिलेको प्रश्न सिएसआरलाई व्यक्तिगत रुपमा खर्च गर्ने कि सामूहिक रुपमा भन्ने विषय रहेको बताए। ‘सामूहिक रुपमा खर्च गर्ने सिस्टम बनायो भने त्यसको प्रभाव धेरै हुन्छ,' जोशीले भने, ‘सामूहिक रुपम खर्च गर्ने विधिलाई सरकारले स्पष्ट रुपमा ल्याउनु पर्छ।'

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठले उद्योग मन्त्रालयले गरेको प्रयास राम्रो भए पनि त्यसमा अर्थ मन्त्रालयबाट करको विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताए। ‘सिएसआर व्यक्तिगत रुपमा गरिने सहयोग वा खर्च हो,' श्रेष्ठले भने, ‘यसको प्रयोगको लागि व्यवहारिक रुपमा धेरै समस्या छन्।' अर्थ मन्त्रालयलले यसमा कर लगाउने, नौ महिनामा सरकार परिवर्तन हुने र नीतिगत स्थायित्व नहुने भएकाले व्यवहारमा लागू हुन गाह्रो हुने श्रेष्ठले औंल्याए। एनबिआई, एफएनसिसिआई, सिएनआई लगायत निजी क्षेत्रको पहलमै सिएसआर ऐनमा आउन सफल भएको पनि उनले बताए।

किंग्स कलेजका नरोत्तम अर्यालले स्वास्थ्य, शिक्षा, गरिबी वा अन्य कुनै मन्त्रालयले पनि सिएसआर रकम संकलन गर्न खोजे भने के गर्ने? भन्ने प्रश्न गरे। ‘बालबालिकाको स्वास्थ्यमा खर्च गर्ने भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले सिएसआर संकलन गर्न खोज्यो भने के गर्ने भन्ने समस्या हुन्छ,' अर्यालले भने, ‘यसमा मन्त्रालय (उद्योग)ले स्पष्ट योजना बनाउनु पर्छ।' यस विषयलाई अन्य व्यवसायीले समेत चासोका साथ उठाएका थिए।

व्यवसायीहरूले सरकारले बनाउन लागेको सामूहिक कोषको परिचालन हुनेमा शंका समेत व्यक्त गरे। सूर्य नेपालका रवि केसीले यसअघि नै सरकारले वेलफेयर फन्डका नाममा ३० प्रतिशत रकम उठाए पनि अहिलेसम्म त्यो परिचालन हुन नसकेको भन्दै कतै यो पनि त्यस्तै हुने त होइन भनी प्रश्न गरेका थिए।

उद्योगमन्त्री जोशीले व्यवसायीले उठाएका सुझाव र प्रश्न जायज भएको भन्दै शंका  निवारण गरी अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। ‘सिएसआरमा अन्य मन्त्रालयको पनि चासो हुन्छ कि भन्ने विषय जायज हो,' मन्त्री जोशीले भने, ‘ढुक्क हुनुस् यसलाई सम्बोधन गर्दै नयाँ कार्यविधि बनाइने छ।'

मन्त्रालयका सह सचिव गोपीकृष्ण खनालले बालबालिकाका लागि व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी सम्बन्धी मन्त्रालयले तयार गरेको कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थिए।

यस कार्ययोजना अनुसार बाल पुस्तकालय, सिकाइ केन्द्र, खेलकुद स्थल, मनोरञ्जन पार्क निर्माण गर्न सकिने जनाइएको छ। त्यसैगरी, परिवारको आयमूलक कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्न सकिने जनाइएको छ।

बालबालिकाको क्षेत्रमा सहयोग गर्ने कार्यक्रमको सुरुवात भने सरकारी लगानीबाट सञ्चालित उदयपुर र हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगबाट गर्न लागिएको उद्योगमन्त्री जोशीले बताए। उनका अनुसार हेटौंडा र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगबाट उत्पादित सिमेन्टको बिक्रीबाट प्राप्त रकममध्ये प्रतिबोरा दुई रुपैयाँ सिएसआर अन्तर्गत जम्मा गर्ने र यसलाई बालबालिकाको सहायोगमा खर्च गर्ने योजना मन्त्रालयले सुरु गरेको छ।

प्रकाशित: ५ वैशाख २०७४ ०५:१७ मंगलबार