बर्दिया- सांसद पूर्वाधार विकास कोषअर्न्तगत नौ लाख ७५ हजार रुपैयाँ पदनाहास्थित १६ बिगाहा वन घुस्री सडक ग्राभेल गर्न योजना छनोट भयो। सडक ग्राभेल गर्न विनियोजन भएको बजेट उपभोक्तामार्फत काम भएको जिविसमा तथ्यांक छ। उक्त सडकमा माटो सम्याएर ढुंगा छरिएको प्रस्ट देखिन्छ। म्याद अन्तिमसम्ममा सडकको कुनै पनि मापदण्ड पूरा गर्न नसकेको पूर्वाधार मूल्याकंन अनुगमन टोलीको ठहर छ।

यस्तै, गुरुजनशक्ति प्रावि भवन निर्माणमा भवनको ‰याल ढोकाको चौकोस मापदण्ड विपरीत जडान गरिएको छ। जनसहभागिता समेत रहेको कोषको नौ लाख ७५ हजार इस्टमेट अनुसार काम भएको छैन। अनुगमनमा गएको टोलीले उक्त भवन पनि चित्त नबुझेको बताएको छ। त्यो क्षेत्रका धधवार, पदनाहा, मगराडीमा गरिएको अनुगमन संसद कोषको रकमबाट भएको विकास कमजोर भएको पूर्वाधार अनुगमन टोलीको निष्कर्ष छ।

संसद कोषबाट विकासका लागि लगानी भएका सडक, भवन चित्तबु‰दो नभएको नेपाली काँग्रेसका तर्फका अनुगमनमा खटिएका प्रतिनिधि प्रेम यादवले बताए। 'प्रायः योजना सञ्चालन भएका धेरै ठाउँमा बोर्ड नै लगाएको भेटिएन, योजनाको सूचना बाहक बोर्ड लगाउनुपर्ने सम्झौतमा उल्लेख छ,' उनले भने, 'अनुगमन टोली पुग्दा उपभोक्ता पदाधिकारी नै फेला पर्दैनन्।' विकास निर्माण चुस्त र दुरुस्त नदेखिएको उनले प्रतिक्रिया दिए। सरसर्ती हेर्दा पनि योजनामा धेरै ठाउँमा त्रुटि फेला परेको उनको भनाइ छ। सदर गर्नुअघि इस्टमेट अनुसार काम गरेका योजना पास गर्न उनको सुझाव छ।

संसद विकास कोषको विकास कच्चा हुने गरेको जिल्लाका अन्य योजनाले समेत पुष्टि गर्छन्। जिविसले प्राविधिक मूल्याकंन गरेको सदर भइसकेको आयोजना राजापुर  निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको विद्युत् विस्तार र विद्युत् तारबारका लगानीमा स्थानीयले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

कार्यकर्ता पोस्ने उद्देश्यले सांसदले आफूखुसी परिचालन गर्ने यस्ता योजना पूरा नहुने गरेको स्थानीयको आरोप छ। कामको गुणस्तरभन्दा जति सक्यो छिटो काम सकिएको देखाएर बजेट पास गराउने नियत यस्ता योजनामा देखिने गरेको छ। नेताको दबाबमा कर्मचारी र प्राविधिकले पनि त्यस्ता योजना पास गराउन जोडबल गर्ने गरेको जिविस स्रोतको दाबी छ।

संसद विकास कोष अन्तर्गत भएका जिल्लाका यस्ता अधिकांश योजनामा बारम्बारको ताकेता अपरिहार्य हुने गरेको प्रविधिक बताउँछन्। यही ताकेताकै कारण बजेट पास गर्न हतार हतारमा टालटुले विकास हुन्छ।

स्थानीय जनतालाई विकास दिन लक्षित सांसद विकास कोषको योजना जनताको आवश्यकताभन्दा पहुँचमा वितरण हुने गरेको स्रोतले बतायो। यस्ता योजनाको अनुगमनमा खटिने जिल्ला विकास समितिका प्रतिनिधि स्वयं सांसद विकास कोषको रकमले वास्तविक विकास दिन नसकेको बताउँछन्। जहाँ विकासको आवश्यकता हो, त्यहाँ योजना नपर्ने गरेको स्थानीय गुनासो गर्छन्। 'जहाँ पहुँच छ, त्यहाँ पारिन्छन्,' आक्रोशित हुँदै एक स्थानीयले भने। यसैको अर्को उदाहरण जिल्लाको क्षेत्र नम्बर २ मा वितरण गरिएका योजनालाई लिन सकिन्छ। जिल्ला अस्पताललाई लोडसेडिङमुक्त गराउन निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष अर्न्तगत ८७ लाख ७४ हजार रकम विनियोजन भएको छ। तर, अस्पतालमा बिजुली बाल्न अहिलेसम्म सम्झौता गरिएको छैन। 'किन ढिलाइ भएको त्यो त हामीले बु‰न सकेका छैनौं,' ती कर्मचारीले भने, 'चैतसम्म योजना फेरबदल गर्न सकिने हुनाले अन्यन्त्र खर्च गर्न सक्ने योजना हुन सक्छ।'

सर्वसाधारणमा विकास पुर्‍याउने लक्ष्यको सांसद विकास कोषको योजनाबारे सर्वसाधारण स्वयं अनभिज्ञ हुन्छन्। चालु वर्षमा निर्वाचन क्षेत्र विकासको बजेटमा सांसद गोपाल दहित बाहेकको साढे १५ करोड निर्वाचन क्षेत्र विकास र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका योजनामा विनियोजन भएको छ। सांसद दहितले ५० लाखमा कपिलवस्तुको योजना छनोट गरेका छन्। बाँकी सबै सांसद्ले जिल्लाकै योजनामा लगानी गरेका छन्। सांसद विकास कार्यक्रम, पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र जिविस योजनामा ७७ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको जिविसमा तथ्यांक छ।

प्राविधिकबिनै अनुगमन

जिल्ला विकास समितिको प्रत्येक योजनामा प्राविधिकको अनिवार्य उपस्थितिमा योजना अुनगमन गर्ने नियम भए पनि लत्याइएको पाइएको छ। नियम अनुसार अनुगमन समितिका संयोजक सांसद् सहित जिविसका प्रतिनिधिको संयुक्त टोलीले अनुगमन गरी योजना पास गर्नुपर्ने हुन्छ  जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सभासद्ले जनताकै सहभागितामा भएको कामको अनुगमन गरेर सल्लाह सुझाव दिनका लागि समन्वयको भूमिका खेल्नु जिल्ला विकास समितिका स्थानीय विकास अधिकारीको जिम्मेवारी हो। संयोजक तोकिएका सांसद्ले सुगम क्षेत्रका योजना पनि अुनगमन नगरेको स्थानीय गुनासो गर्छन्। सांसद्हरु आफ्ना स्थानीय प्रतिनिधिलाई अनुगमनको सबै अधिकार दिएर पन्छिने गरेको पाइएको छ। अनुगमन प्राविधिकबिनै गरिएको अनुगमन टोलीका सदस्य यादवले बताए। 'पछिल्लोपटक अनुगमनमा प्राविधिक थिएनन्, प्राविधिकबिनै अनुगमन गर्दा योजनाको बारेमा भेउ पाउन मुस्किल हुन्छ,' उनले भने। योजना पास गर्ने अधिकार रहने यो अनुगमन टोलीले ठिक छ भनिदिएपछि योजना पूरा भएको मानिन्छ। उता, स्थानीय विकास अधिकारी तेजप्रसाद शर्माले पछिल्लोपटक विशेष कारणले प्राविधिक उपस्थित नभएको बताए। 'सधैं प्राविधिक लिएर जान्छौं, प्राविधिकलाई खबर गर्दा पनि उनी अनुगमनमा नगएका हुन्,' उनले भने।

प्रकाशित: २५ चैत्र २०७३ ०४:१० शुक्रबार