.gif)
.gif)
एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले सन् २०२२ मा नेपालमा विभिन्न परियोजनाका लागि ५८७ मिलियन अमेरिकी डलर ड्रिसबर्समेन्ट(वितरण) गर्ने लक्ष्य राखेपनि सो अवधिमा २५४ मिलियन अमेरिकी डलर मात्रै वितरण गरेको छ। यो कुल लक्ष्यको ४३ प्रतिशत मात्रै हो।
नेपाल सरकार र एडीबीले एडीबीको सहयोगमा सञ्चालित विकास आयोजनाको प्रगति मूल्याङ्कन गर्न आयोजना गरेको २ दिने कन्ट्री पोर्टफोलियो समीक्षा बैठकमा सो जानकारी दिइएको हो। एडीबीले सन् २०२० मा २३९.५ मिलियन, सन. २०२१ मा २७३ मिलियन अमेरिकी डलर वितरण गरेको थियो।
एडीबीले सन् २०२२ मा ४०९ मिलियन अमेरिकी डलरको कन्ट्राक्ट अवार्ड(ठेक्का सम्झौता आब्हान) गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर, सो अवधिमा २६३ मिलियन अमेरिकन डलर बराबरको मात्रै ठेक्का सम्झौता आब्हन भएको छ। एडीबीकाअनुसार लक्ष्यको ६४ प्रतिशत मात्रै ठेक्का सम्झौता आब्हान भएको छ।
एडीबी दक्षिण एसियाका लागि महानिर्देशक केनिची योकोयामाले नेपालले एडीबीको कार्यसम्पादनमा आधारित विनियोजन प्रणालीमा आधारित उच्च सहुलियतपूर्ण स्रोत विनियोजनका लागि प्रति वर्ष कम्तिमा पनि ३५० मिलियन देखि ४५० मिलियन अमेरिकन डलर वितरण प्राप्त गर्न आवश्यक रहेको बताए।
‘उच्च कार्यान्वयन अनुशासनहरू पछ्याएर सरकार र एडीबीको सामूहिक प्रयासमा उच्च वितरण सम्भव छ,’ उनले भने‘परियोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरुलाई सक्रिय रुपमा सम्बोधन गरेर कार्यान्वयन गर्ने बेला भइसकेको छ।’
अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले परियोजना कार्यान्वयन र ड्रिसबर्समेन्ट सम्बन्धी चुनौतीलाई पन्छाउँदै परियोजना कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे। ‘अहिले परियोजना कार्यान्वयन र स्रोत वितरणमा केही चुनौती अवश्य देखिएका छन्। त्यसलाई पनि यथोचित सम्बोधन पुँजीगत खर्च सुधार गर्नेतर्फ सरकारप्रतिवद्ध भएर अघि बढ्नेछ।’ अर्थमन्त्री महतले अबका दिनमा पुँजीगत खर्च वृद्धि हुने दावी गरे।
नेपालका लागि एडीबीका कन्ट्री डाइरेक्टर आर्नाे कोश्वाले सन् २०२२ मा नेपालको समग्र पोर्टफोलियो कार्यसम्पादन अपेक्षित गरेको भन्दा केही कमी रहेको बताए। ‘सन् २०२२ मा नेपालको समग्र पोर्टपोलियो कार्यसम्पादन अपेक्षा गरेको भन्दा केही कम छ। यो हुनुको पछाडि मुख्यता पर्याप्त परियोजना कर्मचारीको अभाव, ठेक्का व्यवस्थापनका चुनौती, वातावरणीय र जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा, ठेक्का व्यवस्थापनमा चुनौती रहेका छन्। निर्माण सामग्रीको आपूर्तिको श्रृङखलाको अवरोध लगायतका कारणले प्रभावित भएको थियो,’ उनले भने ‘एबीडी र अर्थमन्त्रालय समिक्षापछि अहिले देखिएका चुनौतीलाई पन्छाउँनका लागि विशेष कार्यक्रम गर्न सहमत हुनेछ। आगामी दिनमा यी परियोजना कार्यान्वयन तथा वितरणले गति लिनेछ।’
नेपालमा एडीबीको को सक्रिय पोर्टफोलियो लगभग ३.२ विलियन अमेरिकी डलर रहेको छ। जसमा विशेष गरी, ऊर्जा, यातायात, कृषि, पानी, र सहरी पूर्वाधार र सेवाहरु, ग्रामिण विकास र प्राकृतिक स्रोतहरु,स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेको छ। एडीबीले सन् १९६९ देखि नेपालमा ७.६ विलियन अमेरिकी डलर आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्दै आइरहेको छ। अर्थमन्त्रालयका राजश्व सचिव रामप्रसाद घिमिरेले प्रभावकारी आयोजना व्यवस्थापन, लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण, वातावरणीय तथा सामाजिक सुरक्षा अनुगमनमा उत्कृष्ट कार्य गरेको भन्दै एडीबीको सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाहरूलाई पुरस्कार प्रदान गरेका थिए।
प्रकाशित: ८ वैशाख २०८० १२:५२ शुक्रबार
