काठमाडौं- नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) ले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले कर्मचारीलाई बोनस बाँड्न लागेकोमा आपत्ति जनाएको छ। मुलुकको उड्डयन क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ८ सय कर्मचारीलाई 'बोनस' बाँड्ने 'विवादास्पद' निर्णय गरेको तथा यसका लागि प्राधिकरणले ५३ करोड २७ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भौतिक संरचना र पूर्वाधार विकासका लागि भनेर विमानस्थल हुँदै बाहिरिने यात्रुबाट निश्चित रुकम अनिवार्य शुल्कका रुपमा असुल गर्दै आएको छ। पर्यटन व्यवसायीले उक्त शुल्कबाट विमानस्थल विस्तार र त्यहाँ गरिनुपर्ने अनेक सुधारका काम हुने परिकल्पना गरेकोमा प्राधिकरणले कर्मचारीलाई बोनस बाँड्न लागेकोले आपत्ति जनाएको नाट्टाको भनाइ छ।

'कालान्तरमा हाम्रो विमानस्थल पनि भौतिक सुविधा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उत्कृष्ट बन्ने विषयमा नाट्टा आश्वस्त रहेकोमा उक्त समाचारले निराश बनाएको छ,' नाट्टाले बिहीबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

नाट्टाले जुन उद्देश्यका निम्ति यात्रुबाट शुल्क उठाइएको हो, त्यसैमा सदुपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। नाट्टाले संकलित रकमलाई कुनै पनि कारण देखाई प्राधिकरणले बोनसका रुपमा वितरण गर्न नमिल्ने बताएको छ। उक्त बोनस वितरण रोक्न पनि संस्थाका महासचिव भिमप्रसाद पन्तले हस्ताक्षर गरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत सरोकारवालालाई आग्रह गरिएको छ।

प्राधिकरणले भने उक्त निर्णय सहमतिका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पत्राचार गरिसकेको छ। मन्त्रालयको सहमति आउनासाथ प्राधिकरणको उक्त निर्णय अन्तिम स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइने छ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा पर्यटनमन्त्री रहने व्यवस्था छ। बोनस बाँड्ने निर्णय गर्ने सञ्चालक समिति अध्यक्ष र पर्यटन मन्त्रालयमा बोनसका लागि सहमति दिने व्यक्ति एउटै हुँदा निर्णय विवादास्पद बन्न पुगेको छ।

नियामक निकायलाई नाफामूलक व्यापारिक कारोबार गर्न दिने, अनि अर्बौं नाफा कमायो भन्दै बोनस बाँड्ने निर्णय गर्नु नैतिकहीन काम हो भन्दै पर्यटन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा नागरिकसँग भनेका थिए। 'बोनस ऐन २०३० मा नाफामा रहेका सरकारी संस्थानले बोनस खान पाउने उल्लेख भए पनि हवाई यात्रुबाट सेवाशुल्क उठाउने प्राधिकरणका कर्मचारीले बोनस खानु अस्वाभाविक हो।'

आर्थिक वर्ष ०६२/६३ देखि निरन्तर नाफामा रहेको उड्डयन प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले कर्मचारीलाई ५३ करोड २७ लाख रुपैयाँ बोनस बाँड्ने निर्णय गरेको हो। आर्थिक वर्ष ०६८/६९ देखि ०७१/७२ सम्मको हिसाब गरी उक्त परिमाणको बोनस बाँड्न लागिएको हो। ती वर्ष सरकारलाई कुल १ अर्ब ४७ करोड लाभांश बुझाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ। सञ्चालन नाफा ५ अर्ब हाराहारी रहेको प्राधिकरणले दुई चरणमा बोनस बाँड्ने जनाएको छ।

प्राधिकरणका अनुसार कुल बोनस रकमको ७० प्रतिशत कर्मचारी कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरिने र बाँकी ३० प्रतिशत बोनसका लागि छुट्ट्याइएको छ। यस हिसाबले प्राधिकरणका ८ सय कर्मचारीले पहिलो चरणमा १५ करोड ९८ लाख १० हजार रुपैयाँ पाउने छन्। यो भनेको प्रतिकर्मचारी औसत १ लाख ९९ हजार ७ सय ६२ रुपैयाँबराबर हो। कल्याणकारी कोषमा जाने रकम भने कर्मचारीले अवकासपछि पाउनेछन्।

बोनसको निर्णय हुनुअघि पुस १६ मा आयोजित प्राधिकरणको १८औं वार्षिकोत्सवमा पर्यटन मन्त्री जीवनबहादुर शाहीले मञ्चबाटै भाषण गरेेका थिए– 'बोनस तपाईंहरूको अधिकार हो र कुनै हालतमा बोनस खुवाएरै छाड्छौं, तर आफ्नो कर्तव्य–जिम्मेवारी भने भुल्नुभएन।'

त्यसको दुई दिनअघि प्राधिकरण व्यवस्थापनले वार्षिक गतिविधिबारे जानकारी दिन आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा महानिर्देशक सञ्जीव गौतमले 'बोनस ऐनअनुसार हामीले बोनस खान पाउँछौं तर यात्रुबाट उठाएको पैसालाई बोनसका रूपमा खान नैतिकताले मिल्दैन' भनेका थिए।

प्राधिकरण त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रियसहित देशभरका विमानस्थल सञ्चालन गर्ने प्रमुख निकाय हो। यसको आम्दानीको मुख्य स्रोत त्रिभुवन विमानस्थल हो। यहाँ हाल दर्जन हाराहारी आन्तरिक वायुसेवा तथा २८ अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीले उडान गरिरहेका छन्। यहाँ जहाजलाई 'ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ', ल्यान्डिङ, पार्किङ, नेभिगेसनल तथा विमानस्थल विकास शुल्क र यात्रु सेवाशुल्क पनि उठाउने गरिन्छ। त्यसबाहेक प्राधिकरणअन्तर्गत हाल ३२ वटा विमानस्थलमा नियमित हवाई सेवा सञ्चालन भइरहेका छन्। 

सबै वायुसेवा युरोपको उड्डयन सुरक्षा सूची (कालो सूची) मा परेका र त्रिभुवन विमानस्थलको सेवा पनि चौपट भएका बेला बोनस बाँड्ने निर्णय सर्वथा गलत मात्र होइन सरकारको तथा विदेसी विकास साझेदारको ऋणमा विभिन्न विमानस्थल निर्माण तथा विस्तार कार्य भइरहेको अवस्थामा नियामक निकायले नै नाफा भयो भन्दै बोनस खान लागेकोमा भने पर्यटन मन्त्रालयका अधिकारीहरु नै अचम्भित छन्।

साथै, प्राधिकरणले नियामक निकाय र सेवाप्रदायकलाई छुट्ट्याउने गरी तयार पारेको पछिल्लो नियम 'नेपाल नागरिक उड्डयन ऐन २०७३' को मस्यौदामा छलफल जारी रहेकै बेला बोनस बाँड्ने निर्णय हतारहतार भएको छ। तुरुन्तै नियामक र सेवा प्रदायक छुट्ट्याइयो भने बोनस खान नपाइने भएकोले हतारमा बोनस खाने निर्णय गरिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरुको  दावी छ।

प्रकाशित: २९ पुस २०७३ ०३:५९ शुक्रबार