जुम्ला- हिमाली आयोजनाअन्तर्गत महतगाउँ–२ मा सञ्चालित दिदीबहिनी गाईपालन फर्म सुनसान छ। त्यहाँ फर्मका लागि बनाइएका भौतिक संरचना भए पनि गाई छैनन्। समूहमा स्थापित उक्त फर्म (उद्योग) मा पालिएका गाईका लागि दाना जुटाउन नसक्दा सबै सदस्यले गाई बाँडेर  घरघरमा राखेका छन्।

फर्म सञ्चालनमा ल्याउनुपूर्व दाना आपूर्ति विषयमा ख्याल नगर्दा अहिले गाई बाँडेर घरघरमा पाल्नुपरेको किसान बताउँछन्। हिमाली आयोजना र स्थानीय प्रशासनले गाई फर्ममा जम्मा गर्न आग्रह गर्दै आए पनि किसानले टेरेका छैनन्।

उक्त उद्योग सञ्चालन गर्न अहिलेसम्म ४१ लाख ७५ हजार ८ सय ५० रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ।

तलिउमको उमगाडमा सञ्चालित त्रिवेणी गाईपालन फर्म पनि संकटमा छ। गाईलाई दानाको जोहो गर्न नसक्दा समस्या भएको हो। त्रिवेणी र दिदीबहिनी गाईपालन उद्योग त उदाहरण मात्र हुन्। हिमाली आयोजना अन्तर्गत जिल्लामा सञ्चालित ४१ वटै उपआयोजना प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन्।

जुम्लामा भेडापालन १६, गाईपालन २, जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन ४, स्याउ तथा अन्य फलफूल उत्पादन ६,  सिमी–आलु उत्पादन ४, तरकारी र बिउ उत्पादन ३, गैरवन पैदावर ३ र फलफूल प्रशोधन ३ गरी ४१ वटा कृषि उपआयोजना छन्। तर कसैले पनि सन्तोषजनक नतिजा हासिल गर्न सकेका छैनन्।

उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधि गोर्खबहादुर पछाई हिमाली आयोजनाको कार्यक्रम असफल भएको बताउँछन्। उनले भने, 'पहुँच, नहुने वास्तविक किसानका फाइल कार्यालयबाटै हराउँछन्। 

हिमाली कार्यक्रम छनोट पारदर्शी नभएको उनी बताउँछन्। हिमाली आयोजना सुरु हुँदा जुम्लाका किसानले निकै आसा गरेका थिए। 'अब जुम्ला व्यावसायिक र नमूना बन्छ भन्ने आसा थियो तर यो कार्यक्रमले जुम्ला परनिर्भर बन्यो,' उनी भन्छन्, 'जुम्लालाई आफ्नै परम्परागत कामका लागि पनि आयोजनाको खोजी गर्नुपर्ने भयो।' व्यवसाय गर्न चाहनेले योजना प्रस्ताव गरेपछि उपयुक्तलाई छनोट गरी हिमाली आयोजनाले आर्थिक र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउँछ।

स्थानीय उपआयोजनामा आबद्ध किसानले पनि जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेका छैनन्। किसानले काममा आलटाल गरेको जानकार बताउँछन्। 'हिमाली आयोजना राजधानीमै सीमित भयो, जुम्लामा कार्यक्रम दिइयो तर प्रभावकारी अनुगमन हुन सकेन,' नेपाली कांग्रेसका नेता खड्कबहादुर सेजुवालले भने, 'अहिले अधिकांश उपआयोजना लथालिंग र भताभुंग अवस्थामा छन्।' गाईलाई आवश्यक दानाको अध्ययन नगरी हचुवामा गाई उद्योग सञ्चालन गर्न किसानलाई गाई किन्न लगाउनु, बिजुली बत्तीको प्रबन्ध नगरी अन्य कृषि उद्योग स्थापना गरेर मेसिन सञ्चालनमा ल्याउन खोज्नु निकै मुर्खता भएको उनको भनाइ छ। उनले भने, 'हिमाली आयोजना पहुँचवाला किसानलाई सहयोग गर्न आएको हो, विपन्न वर्गलाई सघाउन होइन,' उनले भने।

हिमाली आयोजनाका नाममा करोडौं रकममा लुट मच्याइएको आरोप उनको छ। आयोजना केन्द्रीय कार्यालयको उदासीनता, जिल्लास्थित कर्मचारीको लापरबाही र समन्वयकर्ता सरकारी कार्यालयको कमजोरीले कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको उनको ठम्याइ छ। 'अहिले जुम्ला सदरमुकामस्थित आयोजनाअन्तर्गतका उद्योगको अवस्था नाजुक छ। दुर्गम क्षेत्रका उद्योग त प्रभावकारी हुने कुरै भएन,' उनले भने, 'हचुवामा प्रस्ताव पास गरिएकाले आयोजनाका काम राम्रोसँग हुन सकेका छैनन्।'

एमाले जिल्ला सचिव आदीप्रसाद न्यौपाने पनि हिमाली आयोजनाको कार्यक्रम असफल भइसकेको बताउँछन्। यो कार्यक्रम किसानमैत्री नभई नातेदार र चिनजानमुखी भएकाले लथालिंग भएको उनको भनाइ छ।

वास्तविकता अनुसन्धान नगरी लादिएका कार्यक्रमले जुम्लामा सकारात्मक परिणाम हासिल हुन नसकेको उनले बताए। उनले भने, 'प्रस्ताव पेस गर्ने किसानदेखि प्रस्ताव पास गर्ने हिमाली आयोजनाको कमजोरीका कारण समस्या आएको हो।'

निमित्त स्थानीय विकास अधिकारी क्षेत्रबहादुर बुढाथापाले हिमाली आयोजनाको कार्यक्रमप्रति जुम्लावासी असन्तुष्ट रहेको बताए।

 अहिले आयोजनाअन्तर्गत जिल्लामा सञ्चालित अधिकांश कृषि योजना अधुरा र अलपत्र अवस्थामा छन्।

पशु सेवा कार्यालय, जुम्लाका निमित्त प्रमुख गोविन्दबहादुर महत हिमाली आयोजनाको रकम जिल्लामा आए पनि किसानले जागर लगार काम नगरेको बताउँछन। उनले भने, 'रकमको आँकडा हेर्ने हो भने जिल्लामा नमूना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ तर किसान कार्यक्रममुखी नहुँदा समस्या भएको छ।'

प्रकाशित: १८ भाद्र २०७३ ०४:२३ शनिबार