वीरगन्ज– वीरगन्ज सुक्खा बन्दरगाहमा ढुवानी व्यवसायीले सिण्डिकेट खडा गरी ढुवानी भाडा दोब्बर बनाएपछि आयात महँगिएको आयातकर्ताहरुले गुनासो गर्न थालेका छन्। जिल्ला ट्राफिक कार्यालयले जिल्ला प्रसाशन कार्यालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय, उद्योग बाणिज्य संघ, ढुवानी ब्यवसायीलगायत सरोकारवाला निकायसँग समन्वय नै नगरी ढुवानी वजन नियन्त्रण गर्न कडाइ गरेपछि सिण्डिकेट संस्थागत भएको गुनासो आयातकर्ता व्यवसायीहले गरेका हुन्। गैरकानूनी रुपमा थोपरिएको सिण्डिकेटबारे जानकार हुँदाहुँदै पनि प्रशासनले भने कारवाहीको साटो सिन्डिकेटकारीलाई प्रश्रय दिएको पनि ती व्यवापारीहरुको आरोप छ।

‘सिन्डिकेटलाई प्रश्रण नदिएको भए प्रशासन किन मौन छ त ?’ एक आयातकर्ता व्यवसायीले भने, ‘यो कमिशनको खेलबारे हामीले चर्को स्वरमा बोल्यौं भने भोलि अनेक थरी बाहानाले हामीलाई नै निशाना बनाउँछन्।’ पेट्रोलियम इन्धनको भाउ खस्केको अवस्थामा र बजारमा ढुवानीका साधनको रुपमा नयाँ गाडीहरु थपिएको बेलामा खुल्ला प्रतिस्पर्धा भए अहिलेको भन्दा आधा सस्तोमा ढुवानी हुनुपर्ने आयातकर्ताको तर्क छ। सुक्खा बन्दरगाहबाट वीरगन्ज–पथलैया औद्योगिक कोरिडोरका लागि र यहाँका बिभिन्न ब्यपारिक प्रतिष्ठानहरुका लागि ढुवानी गर्दै आएका व्यवसायीले गत बुधबारदेखि भाडा बढाएको पत्र सेवाग्रहाीलाई पठाएका हुन्।

‘सिण्डिकेट खडा गरेर भाडा बढाएको भन्ने गुनासो हामी काहाँ आएको छैन्,’ पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी केशवराज घिमिरेले भने, ‘त्यसो भएको भए कारवाही गरिन्छ।’ बन्दरगाहबाट फलाम तथा कण्टेनर ढुवानी गर्दै आएका ढुवानी व्यवसायीहरूको संस्था पर्सा यातायात व्यवसायी सङ्घले निर्णय गरी भाडा बढाइएको जानकारी पठाएको हो। संघका महासचिव हरेराम प्रसादले २७ मेट्रिकटन तौल बराबरको मालसामान ढुवानी गरेको १५ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यहोराको पत्र पठाएका छन्। यसअघि प्रतिटन २ सय ५६ रुपैयाँ भाडा थियो। व्यवसायीले तोकेको नयाँ दरअनुसार अब एक मेट्रिकटनको ५ सय ५५ रुपैयाँ पर्न जान्छ। यो भाडा दर साबिकको दोब्बरभन्दा पनि बढी हो ।

कोरिडोरका लागि फलाम र कण्टेनर ओसार्ने लहरीले ५० मेट्रिकटनसम्म ओसार्ने गरेकोमा ट्राफिक प्रहरीले कडाई गरेपछि व्यवसायीले भाडा बढाएको जनाएका छन्। व्यवसायीले तोकिएको नयाँ दरमा भाडा नदिए ढुवानी ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन्। संघमा दर्ता नभएका अर्थात् ‘सिण्डिकेट’ बारिहका गाडीलाई ढुवानी गर्न नदिने भएपछि बाहिरबाट गाडी लगेर ढुवानी सूचारु गर्ने अवस्था पनि नभएको ब्यपारी बताउँछन्। लहरीको बिलबुकमा लोडिङ क्षमता २७ मेट्रिकटन भएकाले ट्राफिकले तोकिएको क्षमतामा मात्र बोक्न दिएपछि ढुवानी व्यवसायीले सिण्डिकेट खडा गरेका हुन्।

ढुवानी व्यवसायीले सिण्डिकेट लादेको भन्दै वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले विरोध गरेको छ। संघका अध्यक्ष प्रदीपकुमार केडियाले स्थानीय प्रशासन र सरोकारका सबै पक्षलाई यसबारे जानकारी गराइएको बताए। प्रशासनले सिण्डिकेट तोड्न तत्काल पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइछ।

सहमति नमानेर समस्या

ट्राफिक प्रहरीले साबिक सहमति मान्न छोडेपछि समस्या भएको भन्सार क्लियरिगं एजेन्टहरुले बताए। यसअघि २०७१ माघमा यातायात ब्यवस्था मन्त्रालय, भौतिक योजना मन्त्रालय, नेपाल प्रहरीको ट्राफिक विभाग, नेपाल उद्योग बाणिज्य माहासंघ र ढुवानी व्यवसायसम्बद्ध संगठनहरुबीच भएको सहमति विपरीत जिल्ला ट्राफिकले ढुवानीमा हस्तक्षेप गरेको ढुवानी ब्यवसायीहरुको भनाइ छ। त्यती बेला सडकहरु जर्जर हुने गरेको भन्दै अख्तियार दरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अधिक भार बोक्न कुरा नियन्त्रण गर्ने निर्देशन दिएलगतै ट्राफिक प्रहरीले २०७१ पुस २ गतेदेखि गाडीहरु नियन्त्रणमा लिन सुरु गरेको थियो।

यसको बिरोधमा पुस २७ सम्म सुक्खा बन्दरगाहबाट ओसारपसार गर्ने ढुवनाी ब्यवायीले गरेको ह्तातल सहमतिपछि टुंगिएको थियो । अहिले २७ मेट्रिकटनको नियमले भाडा बढाउनु परेको उनीहरुको भनाइ छ । ‘सहमति बारे हामीलाई जानकारी छैन्, म पत्ता लगाउँछु,’ जिल्ला ट्राफिक कार्यालयका प्रमुख रहेका प्रहरी निरीक्षक दिल्लीप्रसाद मैनालीले भने।

वीरगन्ज सिर्सियास्थित सुक्खा बन्दरगाहमा गाडीहरु । तस्बिरः रितेश त्रिपाठी

प्रकाशित: ५ भाद्र २०७३ १३:३३ आइतबार