आन्तरिक आय वृद्धिको लागि धरान उपमहानगरपालिकाले सम्भाव्यता अध्ययन गराउने निर्णय गरेको छ।

उपमहानगरपालिकाको आन्तरिक आय २५ करोड पुग्नुपर्ने भएपनि धरानले त्यति आय गर्न नसकेपछि राजश्व वृद्धिको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गराउन लागेको हो।

बिहिबार बसेको कार्यपालिका बैठकले राजश्व सम्बन्धी विज्ञ परामर्शदाता नियुक्त गरी अध्ययन गराउने निर्णय गरेको हो। आन्तरिक राजश्व एकदमै न्युन भएकोले सम्भावित स्रोतहरु र क्षेत्रसमेत पहिचान गरेर प्रतिवेदन पेश गर्ने गरि सम्भाव्यता अध्ययन गराउन यो निर्णय गरिएको कार्यपालिका प्रवक्ता सुर्यबहादुर भट्टराई (मनोज)ले जानकारी दिए।

उपमहानगरपालिका घोषणा हुनको लागि न्युनतम आन्तरिक आय २५ करोड हुनुपर्ने मापदण्ड छ। छिमेकी गाविस विष्णुपादुका समायोजन गरेपछि २०७१ मंसिर १६ गते धरान उपमहानगरपालिका भएको थियो। त्यसयता पनि धरान आफैले २५ करोड आम्दानी गर्न सकेको छैन। राजश्व प्रमुख खगेन्द्र खतिवडा संघ र प्रदेश सरकारले धरानबाट उठाएको करको बाँडफाँटबाट आउने आयले भने २५ करोड आम्दानी पुग्ने बताउँछन्। तर, आफैले उठाएर आफैले खर्च गर्ने अधिकार भएको आम्दानी २५ करोड नपुग्ने उनले बताए। ‘संघ र प्रदेशले कर उठाए पनि त्यो हाम्रो नै हो । त्यो भागवण्डा गर्दा कानुनी रुपमा भने आम्दानी २५ करोड पुग्छ,’खतिवडाले भने,‘तर आफैले मात्र उठाउने राजश्व चै त्यति पुग्दैन।’

लामो समयदेखि धरानको राजश्वको सम्भाव्यता अध्ययन गराउन पनि बाँकी रहेकोले कार्यपालिकाबाट यो निर्णय गरिएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। ‘चालु वर्षमा कानुनले दिएको राजश्वका स्रोतहरु छन्, ती स्रोतलाई कति मात्रामा कार्यान्वयन गर्न सक्यौ, के के बाँकी छ। गैर करका क्षेत्रहरु पनि छन्, त्यसलाई कसरी राजश्वको दायरमा ल्याउन सक्छौ। विद्यामान करको अवस्था के छ, कहाँसम्म जान सकिन्छ भनेर विज्ञ संस्था वा व्यक्तिलाई अध्ययन गराउने भनिएको हो,’खतिवडाले थपे,‘उहाँहरुले देखेको सम्भावनाहरु खोजी गरेर प्रतिवेदन दिनुहुनेछ। त्यसको आधारमा हामीलाई अघि बढ्न मार्गप्रशस्त हुनेछ।’ अध्ययनको लागि उपमहानगरपालिकाले पुर्वअर्थसचिव कृष्णहरि बास्कोटासँग समन्वय भइरहेको पनि जानकारी दिएको छ। यो अध्ययनको लागि चालु बजेटमा नै ५ लाख रुपैया विनियोजन गरिएको छ।

बैठकले अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा १८ (१) वमोजिम आगामी दुई बर्षको लागि राजश्व परामर्श समितिले निर्णय गरेको आय व्ययको प्रक्षेपण पनि पारित गरेको छ। यो प्रक्षेपणलाई पुष मसान्त भित्र अर्थ मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को कुल बजेट १ अर्ब ८६ करोड ४७ लाख ७० हजार १ सय प्रक्षेपण गरिएको छ भने २०८१/०८२ को बजेट २ अर्ब ८ करोड १४ लाख ५१ हजार प्रक्षेपण गरिएको छ। आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ मा आफ्नो स्रोतबाट प्राप्त हुनसक्ने अनुमानित राजश्व ३१ करोड २१ लाख २१ हजार प्रक्षेपण छ भने आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ मा ३७ करोड ३७ लाख ९६ हजार प्रक्षेपण गरिएको छ।  

 बेसार उद्योग स्थापना गर्ने निर्णय

कार्यपालिका बैठकले धरानको वडा नं २० मा उपयुक्त स्थान खोजेर बेसार उद्योग स्थापना गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।  

मेयर हर्क साम्पाङले वडा २० मा बेसार उद्योग बनाउने योजना अघि सारेका छन्। यसअघि नै वडा कार्यालयसँग समन्वय गरेर मेयर साम्पाङले वडा नं २० को कटहरेमा जग्गाको खोजीसमेत गरिसकेका थिए। वडाअध्यक्ष पदम लिम्बुसमेतको पहलमा बेसार उद्योग बन्ने भए जग्गा दिन स्थानीयबासी राजी भइसकेका छन्।

समाजसेवी ओम सुच्चा राईका अनुसार कटहरेमा आफ्नो बाजेको नाममा भएको जग्गा उद्योगको लागि दिन शेरबहादुर लिम्बु र सुरेन्द्र लिम्बु सहमत भइसकेका छन्। सो स्थानमा प्राविधिकहरु पुगेर नापजाँच गर्दा ७ कट्टा बढी जग्गा निस्किएको छ। ‘बेसार उद्योग बन्ने हुँदा हामी गाउँले त खुशी छौ। आज झन् कार्यपालिकाले निर्णय गरेको सुन्दा धेरै उत्साहित भयौं,’वडा २० भञ्ज्याङ निवासी समाजसेवी राईले भने।

बैठकले गोर्खा वेल्फेयर ट्रष्टबाट खानेपानी मुहान सुधार तथा सुद्धिकरण, वितरणको लागि खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डमार्फत सहयोग लिने निर्णय पनि गरेको छ। वेल्फेयर आफैले ३ करोड बढी बजेटबाट खानेपानीको मुहान सुधार, सुद्धिकरण तथा वितरणको काम गर्ने भएको छ। यसैगरि, बैठकले उपमहानगरपालिकाले खरिद गरेको रोलर र डोजरको प्रतिघण्टा दररेट २२ सय निर्धारण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।  

प्रकाशित: २८ पुस २०७९ १३:५६ बिहीबार