काठमाडौं- जलविद्युत तथा सिँचाइका लागि ठूला बाँध निर्माणमा नीतिगत प्रभाव पार्न सरकारी र गैरसरकारी उच्च अधिकारीलाई अमेरिकाले घुमाउन लैजाने लागेको छ। वातावरण तथा पर्यावरणमा असर पर्ने भन्दै अमेरिकाले विश्वभर ठूला बाँध निर्माण विरोधी अभियान चलाउँदै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसएआइडी) को निम्तोमा सरकारी काम छोडेर एक साता बढी समयका लागि ती अधिकारी जान लागेका हुन्।
'युएसए–नेपाल हाइड्रो पावर कोलाब्रेटिभ लर्निङ टुर फर पोलिसी मेकर्स' नाम दिइएको कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष युवराज खतिवडा, ऊर्जा सचिव सुमनप्रसाद शर्मा, वन सचिव उदयचन्द्र ठाकुर, जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयका सचिव धनबहादुर तामाङ अमेकिरा जान लागेका हुन्।
यसैगरी, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्ले, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान) का अध्यक्ष खड्गबहादुर विष्टलगायत १० उच्च पदस्थ अधिकारी समेत जान लागेका छन्।
सरकारले गत चैतमा 'ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशक' घोषणा गर्दै १० वर्षमा जलाशययुक्त आयोजनाबाट ५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य राखेको छ। यही कार्यक्रमलाई असर पार्न अमेरिकाले खेल खेलेको यस क्षेत्रका जानकार बताउँछन्।
सरकारले अहिले १ हजार २ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी, ४ सय १० मेगावाटको नलसिंहगाढलगायत आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ। अमेरिकाले विश्वभर 'एन्टि ड्याम मुभमेन्ट' (बाँध विरोधी अभियान) चलाइरहेका बेला युएसएआइडीको निम्तोमा अमेरिका जानु शंकास्पद देखिएको छ।
नेपालमा जलविद्युत आयोजना तथा ठूला बाँधको विरोध गर्दै आएका 'नेपाल रिभर कन्जर्भेसन ट्रस्ट' का अध्यक्ष मेघ आलेसहित जलस्रोत तथा ऊर्जा क्षेत्रका उच्च अधिकारीलाई लैजान लागेको स्रोतले जानकारी दियो। र्याफ्िटङ व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्दै आएका आलेले देशमा ठूला जलविद्युत आयोजना बन्न हुँदैन भन्दै वर्षौंदेखि लबिङ गर्ने गरेका छन्।
जलविद्युतको दिगो विकास विषयक कार्यक्रममा जान लागेको ऊर्जा सचिव शर्माले बताए। 'कुनै बाँध विरोधी कार्यक्रममा जान लागेको होइन,' उनले विहिबार नागरिकसँग भने, 'युएसएआइडीको कार्यक्रम अमेरिकी सरकारकै हो, यहाँ ठूला आयोजना बन्दैछन्, कसरी निर्माण गर्ने र व्यवस्थापन गर्ने भन्ने अनुभव सिकिन्छ।' उनले 'जलविद्युत तथा सिँचाइका लागि बन्ने बाँधबारे नेपालको आवश्यकता अवधारणा' विषयक कार्यपत्रसमेत प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ।
अमेरिकालगायत पश्चिमा विकसित देशले सन् १९८० सम्म ठूला बाँध तथा जलाशय आयोजना निर्माण गरिसकेका छन। आफ्ना देशमा पर्याप्त आयोजना बनिसकेकाले वातावराण विनाश हुन्छ भन्ने भ्रम सिर्जना गर्दै कम विकसित देशमा ड्याम विरोधी अभियान चलाइएको एक पूर्वसचिवले बताए।
चीन र भारतमा निर्माण भएका साढे २२ हजार मेगावाटको थि्र गर्जेज र २ हजार ४ स य मेगावाटको टेहरी ड्यामको अझै विरोध अमेरिका लगायत देशले अझै गर्ने गरेका छन्। 'यहाँ ठूला आयोजना बन्न नदिन नीतिगत तहमै प्रभाव पार्ने गरी उच्च पदस्थ अधिकारीलाई घुमाउन लगिएको हो,' ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।
दिगो जलविद्युत विकासबारे सिक्ने बाहनामा सामान्य संस्थाको निम्तोमा सरकारका नीति निर्माता अमेरिका जानुलाई यस क्षेत्रका जानकार दुर्भाग्य ठान्छन्। शक्ति आफूमा नियन्त्रण गर्दै अल्पविकसित देशको विकास रोक्ने मनशायले अमेरिकाजस्ता विकसित देशले विश्वभर दास, श्रम, वातावरण र पर्यावरणीय असरका विषयमा भ्रम फैलाउने गरेका छन्।
देशका नीति निर्माताले पश्चिमाको सिको गर्न खोज्नुले नेपालमा ठूला आयोजना बन्ने ढोका बन्द हुने खतरा देखिएको छ। इपान अध्यक्ष खड्गबहादुर विष्टले भने प्रभावकारी रुपमा नदी बेसिनमा कसरी आयोजना बनाउने भन्ने कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको जानकारी दिए।
'ठूला ड्याम निर्माण गर्दा तल्लो र माथिल्लो तटमा असर पर्छ, यस्तो जोखिम नियन्त्रण गर्ने वा व्यवस्थापन गर्नेबारे त्यहाँको अनुभव थाहा हुन्छ,' उनले भने, 'अमेरिकास्थित गैरआवासीय नेपालीसँग समेत हाम्रो छलफल हुन्छ, यदि बाँध विरोधी कुरा उठे हामीले विरोध गर्छौं तर हामीलाई दिएको कार्यक्रममा त्यस्तो विषय छैन।'
जलाशय जलविद्युत तथा सिँचाइका लागि निर्माण गरिने ठूला बाँधको आयु ८० देखि सय वर्ष हुने पूर्वऊर्जा सचिव शीतलबाबु रेग्मीले बताए। पुराना बाँध भत्काएर बाँधको असर र प्रभाव देखाएर यहाँ निर्माण नहोस् भन्ने मनशायले अमेरिकाले नीति निर्मातालाई घुमाउन लगेको विज्ञको धारणा छ। कोलम्बिया नदी बेसिन र 'इकोसिष्टम डाइभर्सिटी'बारे अध्ययन गर्न जान लागेको इपान अध्यक्ष विष्टले दोहोर्याए।
दिगो जलविद्युत उत्पादन र त्यसको व्यवस्थापनबारेको गोष्ठीमा अमेरिका जान लागिएको ट्रस्टका अध्यक्ष आलेले बताए। 'यहाँका नदीमा जथाभावी आयोजना निर्माणको योजना बनाइएको छ, त्यसले वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्ने देखिन्छ,' उनले भने, 'अमेरिकाको अनुभवबाट नयाँ कुरो सिक्न सकिन्छ।' कार्यक्रमबाट संसारमा पानी र नदी व्यवस्थापनको अनुभव र सिकाइ हासिल हुने उनको भनाइ छ।
प्रकाशित: २४ असार २०७३ ०४:१२ शुक्रबार
.gif)
