काठमाडौं- बिमा समितिले समस्याग्रस्त बिमा कम्पनीलाई सिधै कारबाही गर्न पाउने गरी कानुन बन्ने भएको छ। अहिले कारबाहीको कदम चाल्न अदालतको फैसला कुर्नु पर्छ। समस्याग्रस्त बिमा कम्पनीलाई बिमा समितिलेे सिधै कारबाही गर्ने व्यवस्था सहितको नयाँ बिमा ऐनको मस्यौदा तयार पारिएको छ। बिमा समितिले तयार पारी अर्थ मन्त्रालय पठाएको मस्यौदा अर्थले कानुन मन्त्रालय पठाएको छ। मस्यौदालाई कानुन मन्त्रालयले अन्य कानुनसँग बाझिन सक्ने बुँदा भए सुझाव सहित पुनः अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने छ। अर्थले बिमा ऐनको त्यस्तो मस्यौलाई अन्तिम रुप दिनेछ। अर्थ मन्त्रालयले संसदमा पेस गर्ने त्यस्तो बिमा ऐनको मस्यौदा संसदले पास गरेपछि कानुनको रुप लिनेछ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त भए नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले उनीहरुलाई सिधै कारबाही गर्ने गर्छ। तर, बिमा कम्पनी समस्याग्रस्त भए भने अदालतको फैसला कुर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तो व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी सिधै कारबाही गर्ने प्रावधानसहितको ऐन ल्याउन लागिएको बिमा समितिका निर्देशक राजुरमण पौडेलले जानकारी दिए।

'बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंकले मसस्याग्रस्त संस्थालाई सिधै कारबाही गर्न पाउँछ,' उनले भने, 'बिमा कम्पनीको नियमनकारी निकाय बिमा समितिले पनि त्यसैगरी कारबाही गर्ने पाउनु पर्छ।' राष्ट्र बैंकको अनुकरण बिमा समितिले गर्न लागेको र त्यस्तो व्यवस्था ऐनमा ल्याउन लागिएको निर्देशक पौडेलले बताए।

यसअघि एउटा बिमा कम्पनी समस्यामा पर्दा कारबाही गर्न अदालतको सहारा लिनुपरेको थियो। अदालतले कारबाही गर्ने फैसला गरेपछि बिमा समितिले कदम चालेको थियो। यस्तो घुमाउरो पाराले कारबाही गर्नुको सट्टा ठाडै बिमा समितिले कारबाही गर्न पाउने गरी कानुन बनाउन लागिएको निर्देशक पौैडेलले बताए। 'राष्ट्र बैंकलाई जस्तो बिमा समितिलाई पूर्ण अधिकार दिइएको थिएन,' उनले भने, 'नयाँ बन्ने ऐनमा केन्द्रीय बैंकलाई भएजस्तै अधिकार बिमा समितिलाई पनि हुनेछ।'

नयाँ बिमा ऐनमा बिमा समिति नभनेर बिमा प्राधिकरण भनिने छ। 'प्राधिकरण भने पछि अटोनोमस (स्वायत्त) संस्था हुनेछ,' निर्देशक पौडेलले भने, 'त्यसले समस्याग्रस्त बिमा कम्पनीलाई सिधै कारबाही गर्न पाउने छ।' समस्याग्रस्त बिमा कम्पनीलाई नियन्त्रणमा लिने प्रावधान सहितको ऐन बन्न लागेेको जानकारी पनि उनले दिए।

नेपाल राष्ट्र बैंकले हालसम्म १६ वित्तीय संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ। त्यसमध्ये ४ संस्थालाई खारेजी (लिक्विडेसन) मा लगिएको छ। तीमध्ये १–२ वटामा सुधारको संकेत देखिए पनि बाँकीको अवस्था उस्तै छ। बिमा कम्पनीहरु अहिले समस्याग्रस्त अवस्थामा छैनन्।

फितलो नीतिगत व्यवस्थाले समस्याग्रस्त बिमा कम्पनीको व्यवस्थापनमा समस्या आउने भएपछि कडा कानुन तर्जुमा गरिएको बिमा समितिको भनाइ छ।

नयाँ बिमा ऐनमा चुक्ता पुँजीको प्रावधान नराखिने भएको छ। बिमा समितिले तयार पारेको मस्यौदामा जीवन बिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी पाँच अर्ब र निर्जीवनको चार अर्ब पुर्‍याउने प्रावधान थियो। तर, अर्थले राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी बढाउन उद्देश्यसहितको मौद्रिक नीति ल्याएजस्तो बिमा कम्पनीले पनि छुट्टै नीति ल्याएर पुँजी बृद्धि गर्न सक्ने गरी नयाँ मस्यौदा तयार गरेको छ।

हाल जीवन बिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी ५० करोड र निर्जीवनको २५ करोड रुपैयाँ छ। ऐनमा चुक्ता पुँजी उल्लेख गर्दा बीचमा परिमार्जन गर्न पनि अप्ठेरो पर्ने भएकाले पनि चुक्ता पुँजी तोक्न नहुने तर्क अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले अगाडि सारेका छन्। बिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी बढाउने सुइँको लगानीकर्ताले पाएपछि सेयर बजारमा बिमा कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ। बिमा कम्पनीले हकप्रद र बोनस सेयर दिएर चुक्ता पुँजी बढाउने चर्चा चलेपछि यिनको सेयर मूल्य उच्च रुपमा बढेको विश्लेषक बताउँछन्।

यसअघि पनि बिमा समितिले बिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी बढाउने प्रावधानसहितको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद लगेको थियो। उक्त मस्यौदा पारित नभएर त्यसै थन्किएको थियो। करिब ७ वर्षअघिको प्रस्ताव पारित नभएपछि त्यसैमा परिवर्तन गरी पुनः मन्त्रिपरिषद लान लागिएको हो।

गत वैशाख १२ गते गएको भूकम्प र त्यसपछि भारतीय नाकाबन्दीका कारण बिमा कम्पनीको सेयर किनबेचमा लगानीकर्ताले खासै चासो देखाएका थिएनन्। चुक्ता पुँजी बढाउने चर्चासँगै केही बिमा कम्पनीको सेयर मूल्य अत्यधिक बढेको छ। चुक्ता पुँजी बढाउने प्रस्ताव ल्याउँदा सेयर बजारमा चलखेल हुने अधिक सम्भावना हुने भएकाले पनि अर्थ मन्त्रालय चुक्ता पुँजी नयाँ ऐनमा उल्लेख गर्ने पक्षमा नरहेको बताइन्छ।

यसअघि चुक्ता पुँजी बढाउन लागेको हल्लाले सेयर बजारमा चलखेल भएको थियो। 'फेरि त्यसो गर्दा ठूला लगानीकर्ताको चलखेलमा साना च्यापिने ठूलो सम्भावना हुन्छ,' अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, 'अनावश्यक चलखेल नहोस भनेर सावधानी अपनाइएको हो।'

बिमा समितिमा सञ्चालन अनुमति माग्दै आवेदन पेस गरेका एक दर्जन कम्पनीले नयाँ ऐनको अभावमा स्वीकृति पाउन सकेका छैनन्। सञ्चालनमा रहेका कतिपय बिमा कम्पनीले न्यूनतम चुक्ता पुँजीको सीमा पनि पार गर्न सकेका छैनन्।

अहिले सञ्चालनमा रहेका कम्पनीमध्ये मेटलाइफ, नेसनल र ओरियन्टल इन्स्योरेन्सले सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्न बाँकी छ। पुरानो व्यवस्था अनुसार यी तीनवटा विदेशी बिमा कम्पनीको शाखाको रुपमा छन्। सरकारी लगानीको राष्ट्रिय बिमा संस्थानलाई जीवन र निर्जीवन बिमा कम्पनीमा विभाजन गरेपछि यसमा रहेको सर्वसाधारणको सेयर निर्जीवन बिमा व्यवसाय गर्ने नेपाल बिमा कम्पनीमा गएको छ। साबिक संस्थानको जीवन बिमा कम्पनीसहित चारवटाले सर्वसाधारणका लागि सेयर जारी गर्नुपर्ने देखिन्छ। अहिले मुलुकमा निर्जीवन १७, जीवन ९ र पुनर्बिमा कम्पनी एउटा सञ्चालनमा छ।

प्रकाशित: १३ असार २०७३ ०४:४३ सोमबार