काठमाडौं– सरोकार राख्ने निकायको चर्को विरोधपछि व्यवस्थापिका–संसद्ले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी(बाफिया) विधेयक, २०७२ लाई पुनःसमितिमै फिर्ता पठाइदिएको छ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मंगलबार सदनमा प्रस्तुत गरेकाे ‘अर्थ समितिको प्रतिवेदनसहितको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयक, २०७२’ को केही दफाका सम्बन्धमा पुनर्विचारार्थ निर्देशनसहित सम्बन्धित समितिमा विधेयक फिर्ता पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई स्वीकार गर्दै समितिमै फिर्ता पठाइएको हो।
अर्थ समितिमा आवश्यक छलफल नै नगरिकन बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख तथा सोसँग सम्बन्धित व्यक्ति तथा पदाधिकारीको चाहनाअनुसार विधेयक तयार पारिएको भन्दै यसको आलोचना हुँदैआएको थियो। संसदकाे समितिमा प्रतिनिधित्त्व गर्ने बैंकसञ्चालक सांसदहरूकाे अाग्रह र बदाबमा उक्त विधेयक समितिले पारित गरि संसदकाे पूर्ण बैठकमा पठाएकाे थियाे।
यस्तै, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अग्निप्रसाद खरेलले प्रस्तुत गरेकाे ‘सार्वजनिक खरिद(पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७२ माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई पनि बैठकले स्वीकृत गर्यो ।
बैठकमा कानुनमन्त्री खरेलले ‘न्याय परिषद् विधेयक, २०७३’ लाई पनि सदनमा प्रस्तुत गरे। यसअघि ‘न्याय परिषद् ऐन, २०७३’ लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि सांसद डिल्लीप्रसाद काफ्लेले प्रस्तुत गर्नुभएको विरोधको सूचनालाई बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो।
त्यसैगरी, वन ताथ भू–संरक्षण मन्त्री अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रस्तुत गरेकाे ‘वन (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७१ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई समेत बैठकले स्वीकृति प्रदान गर्यो ।
सदनमा विनियोजन विधेयक, २०७३ को विभिन्न शीर्षकमाथि छलफल जारी रहेको छ। बैठकमा वाणिज्य, विज्ञान तथा प्रविधि, जनसङ्ख्या तथा वातावरण, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, सिँचाइ, सामान्य प्रशासन र पशुपक्षी मन्त्रालय शीर्षकहरुमाथिको छलफल चलिरहेको रहेको छ। रासस
प्रकाशित: ७ असार २०७३ १०:२७ मंगलबार
