कन्चनपुरको गुलरियामा एउटा सामुदायिक क्याम्पस छ- कञ्चन बहुमुखी क्याम्पस। जुन क्याम्पसमा पछिल्लो पटक १६ जनाले बीबीएसको परीक्षा दिएकामा मात्रै १ जना पास भए। मोफसलमात्र हैन, स्नातक तहमा पत्रकारितामा सबैभन्दा बढी विद्यार्थी पढाउने राजधानीकै रत्नराज्य क्याम्पसमा ४० प्रतिशत विद्यार्थीमात्र उत्तीर्ण हुन्छन्।
मुलुकको उच्च शिक्षाको हालत थाहा पाउन धेरै खनिखोस्री गर्नैपर्दैन। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका करिब ४ लाख परीक्षार्थीमध्ये २०६६ मा जम्मा १२ प्रतिशतमात्र उत्तीर्ण हुनुले पनि शैक्षिक दयनीयता प्रष्टिन्छ। जबकि मुलुकका ६ मध्ये यो विश्वविद्यालय एक नम्बरमा पर्छ। अझ चक्रपथका छेउछाउमा खुलेका निजी तथा अर्ध निजी कलेजका उत्तीर्ण प्रतिशत त उल्लेख गर्न पनि लाजमर्दोखालको देखिन्छ। यही सरकारी विश्वविद्यालय हो, जसले परीक्षा लिएको एक वर्षसम्म परिणाम प्रकाशित गर्न सक्दैन। अनि २ जना विद्यार्थी भएको विषयमा ५ जना शिक्षक राखेर कहीँ नभएको नाटक मञ्चन गर्छ। आफ्ना शिक्षकलाई काम दिन सक्दैन र पनि हाजिर गर्ने अवसर भने उपलब्ध गराइरहन्छ। अनि शिक्षकचाहिँ हाजिर त्रिविमा गर्छन् र कामचाहिँ अन्य निजी कलेजमा। शायद, यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउने त्रिवि विश्वकै सबैभन्दा उत्कृष्टमा पर्छ।
नेपालको उच्च शिक्षाका विकृति यति छन् कि यो केही कितापमा मात्र सीमित गर्न पनि हम्मेहम्मे पर्छ। तर अर्को गज्जब यही मुलुकमा देखिएको छ कि नेकपा-माओवादी र नेपाली कङ्ग्रेसका विद्यार्थी सङ्गठनहरु अहिले कलेज तथा प्लस टुको नाम विदेशी भयो भनेर त्यसको विरोधमा कुर्लिरहेका छन्। कुर्लिरहेकामात्र हैन, उनीहरु तोडफोडमा समेत उत्रिएका छन्। जसले थुप्रै भौतिक सम्पत्ति नाश भएको छ भने त्योभन्दा बढी मानसिक त्रास उत्पन्न गराएको छ।
के नेपालको सबैभन्दा ठूलो विश्वविद्यालयमा १२ प्रतिशतमात्र विद्यार्थी उत्तीर्ण हुनुको कारण कलेजको नाम नमिलेर हो? के कलेजहरुले बढी शुल्क लिनुको कारण विदेशी नाम जोडिएकाले हो? के कलेज ड्रेसमै विद्यार्थीका जोडी कैलाश डाँडामा भेटिनुसँग कलेजको नामले सम्बन्ध राख्छ? वा पढाई भइरहेका बेला मोबाइलमा च्याटिन कलेजको नामले प्रोत्साहित गरिरहेको छ? यी यावत् यस्ता प्रश्न हुन, जसको उत्तरमा कलेजको नामको गोरु बेचेको साइनोसमेत छैन।
तर कुल बजेटको १७ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुने शैक्षिक क्षेत्रको दूरावस्थाको मुख्य कारण खोज्नपटि्ट नलागेर उनीहरु किन नामका पछि लागे बुझ्न सकिएको छैन। अझ सधैं ‘रूप र सार' को कुरा गरेर नथाक्ने माओवादी विद्यार्थीहरु किन सार छाडेर रूपतिर आकर्षित भए भन्ने पनि बुझिएको छैन। अझ त्योभन्दा पनि गज्जब त सिद्धान्त र विचारमा आकाश-जमिन फरक भएका यी दुई विद्यार्थी सङ्गठनको यो विषयमा मत मिल्नु रहेको छ।
ब्रुकफिल्ड, पेन्टागन, ह्वाइटहाउस, नासा, चेल्सी, बार्सा, फ्लोरिडा, क्याम्पियन, क्यास्पियन, पिनाकल, अक्सफोर्ड, क्याम्ब्रिज, साउथ वेस्टर्न, टि्रनिटी, ह्वाइट गोल्ड, मोर्गान, गोल्डेन गेट, रेडन, क्यानभास, लिङ्कन, प्राइम, ओरिएन्ट, अक्सिडेन्टल, लिटल एन्जल्स, जेम्स, हिलटाउन, जेभियर, बर्नहार्ट, एक्मी जेसुकै हुन, यी शैक्षिक संस्था हुन। सबैलाई थाहा छ- यी पढाउन खोलिएका हुन। त्यसैले यिनमा पढाई हुन्छ या हुन्न? भनिएअनुसार वा स्तरीय पढाई हुन्छ कि हुन्न? यिनीहरुको भनाई र गराईमा फरक छ कि छैन वा यिनले दिने शिक्षा कामयावी छ कि छैन भन्ने आमचासो हुनुपर्छ। न कि यिनीहरुको नाम विदेशी होस् कि स्वदेशी? स्त्रीलिङ्गी हो वा पुलिङ्गी? नेताको हो वा कार्यकर्ताको? अङ्ग्रेजी हो वा चाइनिज?
मेघा, डिएभी सुशील केडिया, लिभरपुल, टाइम्स, युनिक एकेडेमी, ओमेगा, ग्रान्ड एकेडेमी, सेन्ट लरेन्स, एसियन, एलायन्स एकेडेमी, पिरामिड, रिलायन्स, माइलस्टोन, ग्यालेक्सी, गिनिज इन्टरनेशनल, ह्वाइटगोल्ड, नोबेल एकेडेमी, ग्लोबल कलेज जस्ता नामसँग न सिङ छन्, न त नङ्ग्रा नै। त्यसैले नाम आफैंमा कुनै पनि हिसावले शैक्षिक उन्नयनको बाधक हुँदै होइन। समस्या यी नामधारी बोर्डभित्र भइरहेका गतिविधिमा हुन सक्छन्। तर विद्यार्थी नेताहरुको ध्यान किन सारतिर गएन? प्रश्न गम्भीर छ।
हो, नेपालीपन अनुभव गराउन नेपाली नाम नै राख्नुपर्ने तर्क उनीहरुको हुन सक्छ। तर अङ्ग्रेजी पढाई राम्रो हुने देखाएर वा त्यही माध्यममा पढाइने आश्वासन दिएर विद्यार्थी तान्ने यी शैक्षिक संस्थाको नाममात्रै नेपाली हुनुको अर्थ केही छ? जान्नुपर्ने अङ्ग्रेजी, बोल्नुपर्ने अङ्ग्रेजी, त्यहाँ सिद्धेपछि जानुपर्ने अङ्ग्रेजकै देशमा, अनि बोर्डमा देखिने नेपालीपनले हामीलाई कुन राष्ट्रियता प्रदान गर्ने अपेक्षा छ नामविरोधीहरुको? नामकै आधारमा पढाई राम्रो हुने भए नेपालको नम्बर एक नतिजा ल्याउने कलेज त्यही ‘कञ्चन' हुनुपर्थ्यो। अनि विशुद्ध नेपाली नामधारी जनप्रिय माविले सबैलाई उछिन्नुपर्थ्यो। मोरङको बबियास्थित यो माविले एसएलसीमा निल खायो, अरु १ सय ७० नेपाली नामधारी विद्यालयझैं। तर आफूलाई शिक्षा क्षेत्रको नेता ठान्नेहरुले किन यता ध्यान दिन आवश्यक ठानेनन्? गजब छ।
जुन देशमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा वर्षौसम्म प्रमुख नियुक्त हुन्नन् र विश्व ब्याङ्कले दिएको ५ अर्ब सहयोगसमेत उपयोग हुन सक्दैन, जहाँ वर्षौं उपकूलपति नियुक्त हुन नसकेर लाखौं विद्यार्थीको भविष्य बरबाद भइरहेको छ, जहाँ विश्वविद्यालयहरुले पशुपतिका बाजेले रक्षाबन्धन बाँडेझैं जथाभावी सम्बन्धन बाँड्नाले शैक्षिक क्षेत्र हो कि पसल, छुट्याउन नसकिने अवस्था छ, त्यही देशका विद्यार्थी नेता भन्नेहरु यस्ता विकृति देख्दैनन्। अनि यी सबैको कारण साइनबोर्डमा देख्छन्। योभन्दा ठूलो दृष्टिभ्रम अरु के हुन सक्छ?
मुलुककै सबैभन्दा ठूलो विश्वविद्यालय एक वर्षसम्म परीक्षाको परिणाम जारी गर्न सक्दैन, २५ सय उच्च माविको अभिभावक उच्च मावि शिक्षा परिषद् कुहिरोको कागझैं हराइरहेको छ, दिनैपर्ने ३० प्रतिशत छात्रवृत्ति लागु भएको छैन, थेसिससमेत फोटोकपी गरेर बुझाउने र धम्क्याएर र चाकडी गरेर नम्बर बढी दिन लगाउने परिपाटी मौलाउँदो छ। यस्तो अवस्थाबीच उच्च माविहरुमा पढिरहेका करिब ७ लाख विद्यार्थीले कस्तो शिक्षा पढिरहेका होलान् र उनीहरुको गन्तव्य कस्तो होला? कसैले सोचेको छैन। सोचून् पनि कसरी? किनकि उनीहरु यी सब समस्याको जड एउटै देखिरहेका छन्- साइनबोर्डमा विदेशी नाम। अनि एउटै रेडिमेड उत्तर जपिरहेका छन्- नेपाली नाम राखेपछि सबै ठीकठाक हुन्छ।
एक अध्ययनअनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयले कानुन पढ्ने एक विद्यार्थीका लागि वार्षिक ३७ हजार ७ सय ६६ रुपियाँ खर्चन्छ। त्यसैगरी मानविकीका विद्यार्थीका लागि ११ हजार ५ सय ८८ रुपियाँ लगानी गर्छ। अनि यी विद्यार्थी पास होइन, फेल भइदिन्छन्। कारण- पढेर हैन, धर्ना बसेर नियुक्त भएकाहरुले त पढाउँछन्। जसलाई अहिले शैक्षिक बजारमा ‘जुसे' भनिन्छ। अर्थात् धर्ना बसेका बेला जुस सेवन गराएर नियुक्त गरिएकाहरु। तर पनि विद्यार्थी नेताहरु यो समस्या देख्दैनन्। अनि समस्या देख्छन् फेरि पनि बोर्डमा। र, फुटाउँछन् र जलाउँछन् ती बोर्ड राख्न लगाउने प्रिन्सिपलका कुर्सी। अनि भत्काउँछन् ती बोर्ड ठोक्न प्रयोग गरिएको झोकमा झ्याल र सिसा।
आन्दोलनकारीले मुलुकको शैक्षिक दूरावस्थाको जड नै विदेशी नाम देखेर यसलाई जसरी पनि परिवर्तन गराउन पनि सक्छन्। किनकि यो नेपाल हो, जहाँ तोडफोड र धम्कीपछि जे पनि सम्भव हुन्छ। तर हेर्नु छ, यी विदेशी नाम फोबियाबाट ग्रस्तहरुले सेन्ट जेभियर, सेन्ट मेरिज, लिङ्कन र मोर्डन इन्डियन जस्ता शिक्षण संस्थाको नाम परिवर्तन गरेर के राख्दा हुन?
प्रकाशित: २८ श्रावण २०६९ ०३:०४ आइतबार