४० को दशकबाट सुरु भएको सामुदायिक वनको व्यवहारिक अभ्यासले नेपाललाई विश्वमा चिनाएको छ। काभ्रेको सानुपाण्डे वनवाट सुरु भएको समूह गठनको वैधानिक प्रकृया अन्तरगत हालसम्म २२ हजार २ सय ६६ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु गठन भैसकेका छन्। २२ लाख ३७ हजार ६ सय ७० हेक्टर राष्ट्रिय वनलाई सामुदायिक वनको रुपमा स्थानीय वासिन्दालाई हस्तान्तरण भैसकेको छ। २९ लाख ७ हजार ८ सय ८१ घरधुरी सामुदायिक वनका सदस्य भैसकेका छन्। नेपालको यो सामुदायिक वनको अनुसरण अन्य देशमा पनि भैरहेको छ। हिजो दाउरा घाँसका लागि सामुदायिक वन थियो भने अहिले उपभोक्ताको आवश्यकता फेरिएको छ।
सामुदायिक वनको प्रतिनिधिमूलक संगठन सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेकोफन) २०५२ सालमा स्थापना भएको छ। नेपालका नागरिक संस्थाहरु मध्ये फेकोफन फराकिलो सञ्जाल भएको संगठन मानिन्छ। संघीयताको अभ्यास गर्ने क्रममा फेकोफनको स्थानीय तहको अधिवेशनहरु सम्पन्न भैसकेका छन्। ६०० भन्दा वढि स्थानीय तहस्तरको अधिवेशन भैं ७ वटै प्रदेश स्तरका संरचनाको अधिवेशनहरु भैसकेको छ। संघीय स्तरको राष्ट्रिय महाधिवेशन यहि आश्विन १५ देखि १७ सम्म काठमाडौंमा हुँदैछ। संघीयताको अभ्यासमा फेकोफनले आफुलाई नयाँ ढँगवाट प्रस्तुत गर्न आवश्यक छ।
फेकोफनले परिवर्तित सन्दर्भ अनुसारको सोच विकास गर्न जरुरी छ। ३० वर्ष अगाडि सामुदायिक वनको अवधारणा सुरु गर्दा दाउरा घाँस लगायतका आधारभूत वन पैदावरमा केन्द्रीत थियो वन व्यवस्थापन पद्धती । त्यो वेलामा कुनै पनि घरधुरीका सदस्य कम्तीमा एक पटक वनमा नगई जीविका चल्न मुश्कील पर्दथ्यो। अहिले उपभोक्ताको आवश्यकता फेरिएको छ। अव वन व्यवस्थापनको पद्धतीहरु पनि रुपान्तरण गर्न जरुरी छ।
३ दशक पार गरीसकेको सामुदायिक वन अभियानले अब पनि समूहको वन कार्ययोजना वनाउने अरु निकायलाई जिम्मा लगाउने काम कदापी गर्नुहुन्न। वन कार्ययोजना अर्काले वनाइदिने सन्दर्भले सामुदायिक वनलाई परनिर्भर वनायो।
अहिले देखापरेको वन व्यवस्थापनको सवाललाई उपभोक्ताको उद्देश्यमूलक वन व्यवस्थापन पद्धतीमा रुपान्तरण गर्नु पर्दछ। जुन वनको दिगो व्यवस्थापनसँग सम्वन्धित हुन आवश्यक छ। वन व्यवस्थापनका हरेक क्रियाकलापमा समूहको नेतृत्व हुन आवश्यक छ। यो सवाल सम्वोधन गर्ने एक प्रमुख उपाय “हाम्रो कार्ययोजना आफै वनाउँछौं, सुशासीत र आत्मनिर्भर वन्छौं” भन्ने अभियान सञ्चालन गर्नुपर्दछ। ३ दशक पार गरीसकेको सामुदायिक वन अभियानले अब पनि समूहको वन कार्ययोजना वनाउने अरु निकायलाई जिम्मा लगाउने काम कदापी गर्नुहुन्न। वन कार्ययोजना अर्काले वनाइदिने सन्दर्भले सामुदायिक वनलाई परनिर्भर वनायो। समूहको स्रोत प्रयोग गरेर सम्वन्धित समूहले कार्ययोजना वनाउने संस्कार सुरु गर्नु पर्दछ। यसको अगुवाइ फेकोफनले गर्न आवश्यक छ। यसो गरेमा सुशासनको सवाल सम्वोधन हुन्छ अनी अहिले देखा परेको वन व्यवस्थापनको सवाल पनि सम्वोधन हुन्छ। कार्ययोजना अर्काले वनाईदिने परम्पराले वाहिरियाको चाहना र उद्देश्य पूरा हुने गरि कार्ययोजना वनिरहेका छन्। यो अभियान फेकोफनका पदाधिकारीहरुवाटै सुरु गर्नु पर्दछ। यसवाट सामुदायिक वन र फेकोफनको संस्थागत सुदृढीकरण सहित सामुदायिक वनको नयाँ गन्तव्य निर्धारण हुन सक्छ। अनि सामुदायिक वन र फेकोफन बीचको सम्वन्ध रुपी चुकुल अझ कसिलो हुन्छ । समूहहरुले फेकोफनलाई आफ्नै संस्था भएको महशुस गरी नियमित आर्थिक सहयोग गर्ने वातावरण पनि हुन्छ। दातामा मात्र भर नपरी समूहकै स्रोतवाट सञ्चालन भइ फेकोफन आफैंमा आत्मनिर्भरको अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। प्राकृतिक स्रोतमा आधारित अन्य महासंघहरुले आफनो नियमित आर्थिक स्रोतको व्यवस्था गरिसकेका छन्। फेकोफनमा त्यो संस्थागत भैसकेको छैन वा त्यतातिर खासै ध्यान पुगेको छैन।
सामुदायिक वन अभियानले यो उचाई पुर्याउनका लागि कैयौंको अनुभव र पसिना परेको छ। नेपालीको संस्कार पदमा रहेसम्म पुछ्ने चलन छ। पुरानाका कुरा सुन्ने वानी पनि हटेको जस्तो लागि सक्यो। फेकोफनले रुपान्तरित सोच विकास गर्न पनि पूर्व अभियानकर्मी तथा फेकोफनका पूर्व पदाधिकारीहरुसँग संवाद गरि क्रियाशिलता वा पहिचान दिन सक्नु पर्दछ। उनीहरुको अनुभवी क्रियाशिलता वन क्षेत्रका लागि नैं प्रेरणादायी हुनसक्छ।
सामुदायिक वनलाई थप गतिशिल बनाउन संवादहिनताको अवस्था अन्त्य गर्न आवश्यक छ। सबैको सल्लाह सुझाव लिने निर्णय आफै गर्न सक्नु पर्दछ। संस्थागत क्षमता विकासका लागि पनि सबैसँग संवादलाई प्राथमिकता दिनु पर्दछ । खेल मैदान छाडेर खेलाडीले खेल जित्न सक्दैन। मैदानमा बसेर जितलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सक्नु पर्दछ। कहिले काँही हारले पनि सम्मान तथा पहिचान दिन सक्दछ। नीति निर्माण प्रकृयामा सामेल भैं जनमुखी कानून वनाउनमा पहल हुनु पर्दछ । फेकोफन भएर जनमुखी कानून वन्न सक्यो भन्ने हुनु पर्दछ। फेकोफन नभएको भए समुदाय मैत्री कानून वन्न सक्ने अवस्था थिएन भन्ने अरुले पनि वुझ्न र वुझाउन सक्ने हैसियतमा हुनु पर्दछ। समुदाय मैत्री कानून तथा कार्यक्रम वन्न सकेन भने सो को कारण सहितको व्यहोरा सार्वजनिक गर्न पनि चुक्नुहुन्न। फेकोफनलाई राज्यका कानूनी दस्तावेजमा हालसम्म कुनै पहिचान पाएको छैन। यस्तै प्रकृतिमा अन्य महासंघको पहिचान विभिन्न नियमावलीमा भएका छन् । हाम्रो हुन सकेको छैन। यो विडम्वना नैं हो। फेकोफन राज्य संयन्त्रसँग सदैव प्रतिपक्ष नैं हो। तर सिर्जनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका खेल्न सक्नु पर्दछ। वन क्षेत्रमा देखा परेका २ दशक अघिका सवाल जस्ताका तस्तै छन्, थपिएका छन् तर किनारा लाग्न सकेका छैनन्। यसका लागि जनपरिचालनको तागत देखाई सशक्त संवाद नै प्रमुख साधन बनाउन सक्नु पर्दछ । अडान मात्र राखेर हुँदो रहेनछ भन्ने पुष्टी भैसकेको छ।
फेकोफनले गर्ने हरेक निर्णय आफना संरचनाको सल्लाह र परामर्शका आधारमा हुनु पर्दछ। तर गरेको निर्णयमा लैवरी तरिका अपनाउनु हुँदैन। यसो गरे पनि उसो पनि हुने भन्ने हुनु हुन्न। निर्णय एउटा गर्ने व्यवहार उल्टो गर्ने कदापी गर्नु हुन्न। जुन सुकै सवालमा निर्णय गर्दा सवै पक्षलाई ख्याल गरेर गर्ने र गरेको निर्णयवाट डगमगाउँदैन भन्ने छाप पार्न सक्नु पर्दछ। निर्णय भन्दा वाहिर कोही गयो भने संस्थागत रुपमा कारवाही गर्न समेत पछाडी पर्नु हुन्न। संगठन कुनै पनि हालतमा अराजक झुण्ड हुनु हुन्न। सामुदायिक वन र फेकोफनको मर्म विपरितका परियोजनाहरु सञ्चालन गर्नुहुँदैन। आर्थिक स्रोत आउँछ भन्दैमा जस्तो पनि परियोजना चलाउनु हुन्न।
फेकोफनले वनाएको दृष्टिकोणका वरिपरी वन क्षेत्रका सरोकारवाला घुमाउन सक्ने तागत राख्न सक्दछ। तर दृष्टिकोणविहिन फेकोफन भयो अनी अभियानलाई आत्मसात गरेन भने सामुदायिक वनको भविष्य झन जटिलता तिर जानसक्छ। अरुले वनाएको वाटोमा हिड्न सजिलो छ तर वाटो वनाउँदै हिड्न जटिल छ नैं। फेकोफनले सामुदायिक वनको नयाँ गन्तव्य सहितको नयाँ बाटो वनाएर हिड्न र हिंडाउन समेत सक्नु पर्दछ। यसका लागि फेकोफनको स्थानीय तहदेखि संघीय तहसम्मका संरचनाहरुको उत्तिकै क्रियाशिलता आवश्यकता पर्दछ।
दाउरा घाँसवाट अबको सामुदायिक वन माथि उठिसकेको छ। वनको दिगो व्यवस्थापन मार्फत नेपाल सरकारले आत्मसात गरेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अवधारणालाई सार्थक बनाउन पर्यापर्यटन, उद्यम विकास, स्रोतको उचित परिचालन र सामुदायिक अभ्यास जस्ता पक्षमा फेकोफनले सहयोग गर्न सक्तछ।
फेकोफन सामुदायिक वनको छाता संगठन हो। छाता सधैं भरी प्रयोग गरिन्न। पानी परेको समयमा वा अत्यन्त धेरै घाम लागेको अवस्थामा प्रयोग गरिने हो। साथमा छाता छ भने हरेक मान्छेलाई ढुक्क वा भरोसा लाग्छ। त्यस्तै छाता संगठन पनि सधैं आवश्यक पर्ने होइन तर हरेक समूहले फेकोफन साथमा छ केही परेमा छहारीमा लिन्छ भन्ने महशुस हुन सक्नु पर्दछ। तर छाता खोल्दा पानी छिर्ने वा घाम नछेक्ने चाँही हुनु हुन्न। यसका लागि फेकोफनले राज्यका विभिन्न तहवाट तयार गर्ने नीति, नियम तथा कार्यक्रम समुदाय मैत्री वनाउन वकालत गर्ने र सामुदायिक वनको सवलीकरणमा जोड दिनु पर्दछ। फेकोफनको आगामी छैटौं महाधिवेशनले माथि उल्लेख गरेअनुसार व्यापक वहस गर्नु जरुरी छ। खतिवडा, फेकोफनको केन्द्रीय सदस्य हुन्। bholakcf@gmail.com
प्रकाशित: ११ आश्विन २०७५ १२:४८ बिहीबार
