सामाजिक चासो र मुद्दाका बारेमा लेख्ने र बोल्ने अवकाश प्राप्त उच्च ओहदाका कर्मचारीहरूलाई एउटा आरोप लगाइन्छ– ‘पदमा हुँदा बोलिनस्/लेखिनस् अहिले आएर किन बोल्छस्/लेख्छस्?’
कर्मचारीतन्त्रको काम राजनीतिक निर्णय पालन गर्ने हो– आफै निर्णय गर्ने होइन । त्यहाँ निश्चित सीमा र परिस्थितिहरू पनि हुन्छन्– त्यसकारण किन बोलिस् वा लेखिस् भन्नु उचित छैन, हुँदैन। समग्रमा उनीहरू जागिरमा रहुन्जेल आफ्नो विचार सार्वजनिक रूपमा राख्न स्वतन्त्र हुँदैनन्, कसरी लेखून् वा बोलून्? तर अवकाशपछि लेख्न र बोल्न उनीहरूलाई प्राज्ञिकताले साथ दिन्छ/दिँदैन भन्ने चाहिँ हुनसक्छ।
धेरैले अवकाशपछि लेख्ने हैसियत नै राख्दैनन्। त्यो आफ्नै र बाह्य कारणले नै किन नहोस्। अब बुढो भइयो, कति लेखपढ गर्ने? अब त राम नाम जप्ने, तीर्थव्रत गर्ने, भेटघाट गर्ने, बस्ने खाने। यस्तो सोच राख्नेहरूको पनि कमी छैन। यसले उनीहरूलाई निस्क्रियता र शिथिलतातिर धकेलिरहेको हुन्छ।
केही व्यक्ति भने आफूले सकुन्जेल अरू कसैको सहारा नलिई आफ्नो जीवन सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने सोच बोकेका हुन्छन्। पढ्ने, लेख्ने, सिक्ने, सिकाउने क्रमलाई एउटा युवाले भन्दा एक कदम अघि रहेर निरन्तरता दिइरहेका हुन्छन्। त्यसमा पनि अनुसन्धानमा रूचि राख्नेहरूलाई त कहिल्यै लेख्ने, बोल्ने कामले फुर्सद हुँदैन। देश दुनियाँमा के भइरहेको छ, राजनीति, कूटनीति, समाज, व्यवस्था, प्रवृत्ति हरेक विषयमा अद्यावधिक भइरहेका हुन्छन्। आफूलाई एउटा युवाझैं प्रस्तुत गरिरहेका हुन्छन्। प्रविधिको दास होइन, प्रविधिको उपयोग गरेर समाजप्रतिको दायित्व निर्वाह गर्न तम्सिरहेका हुन्छन्।
यस्तै अध्ययन अनुसन्धानमा रूचि राख्ने व्यक्तित्वहरूमध्ये पर्छन्– लेखक द्वारिकानाथ ढुङ्गेल। लेखक ढुङ्गेल नेपाल सरकारका पूर्व सचिव हुन्। उनका कतिपय पुस्तक त नेपालमा बिक्रीमै राखिएका छैनन् किनभने ती आम नेपालीको क्रयशक्तिले थेग्ने खालकै छैन। यसबारे अरू कुनै दिन चर्चा गरौंला। आज भने ढुङ्गेलद्वारा लेखिएको पुस्तक ‘चक्रव्यूहमा नेपालको जलस्रोत’ बारे केन्द्रित भएको छु।
यही नाम किन?
‘चक्रव्यूहमा नेपालको जलस्रोत’ मुलुकको अमूल्य प्राकृतिक स्रोत अर्थात् जलस्रोतको उपयोगसँग सम्बन्धित पुस्तक हो । नेपालको जलस्रोतको उपयोगको सम्बन्धमा गरिने सरकारी निर्णयले मुलुकलाई फाइदा/बेफाइदा हुने वा दीर्घकालसम्म प्रभाव पार्न सक्छ। यस विषयमा गम्भीर तवरले सोची विचारी निर्णय गर्नुको सट्टा मेरो पालामा यसो गरें भनेर देखाउन वा कसैको हित प्रवद्र्धन हुने गरी निर्णय गर्ने गराउने हुँदै आएका छन्। जलस्रोतजस्तो महत्वपूर्ण विषय हेर्ने मन्त्रालयलाई मन्त्री पदका लागि भाग पुर्याउन टुक्र्याउने वा जोड्ने कार्य हुँदै आएका छन्। यी र यस्तै अन्य अनुभवका आधारमा मुलुकको जलस्रोत चक्रव्यूहमा वा जालझेलमा फसेको अनुभूति भएको हुँदा यो सामग्रीको शीर्षक ‘चक्रव्यूहमा नेपालको जलस्रोत’ राखिएको हो (लेखकीय) ।
पुस्तकको महत्व
जलस्रोतको क्षेत्रमा अनेक सन्धि–सम्झौता भएका छन्, भोलि पनि होलान् । जलविद्युत््मा लगानी गर्छु भनेर बहुराष्ट्रिय र अन्य कम्पनीहरू मुलुक प्रवेश गरिरहेका छन्, भोलि पनि आउलान् । यी विषयमा केन्द्रित तथ्यमा आधारित सामग्री जो कसैले लिपिबद्ध गरी प्रकाशित गर्नसके जिज्ञासु हरेकलाई फाइदा नै हुनेछ ।
महाकाली सन्धि, विद्युत् ऊर्जा व्यापार सम्झौता, २०५२; एनरोन र कर्णाली–चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजना, स्मेकको पश्चिम सेती जल विद्युत् आयोजनामा कसको के अभिरूचि देखियो ? ती अभिरूचिमा हाम्रा राजनीतिक नेताहरूको दृष्टिकोणबारे देखे–भोगेका, टिपोट गरेका कुरा पुस्तकमा समावेश गरेर एउटा दुर्लभ सन्दर्भ सामग्री तयार गरी ठूलो गुन लगाएका छन्– लेखकले । नाफा कमाउन मात्र बढी केन्द्रित हुने विदेशी कम्पनीहरू र तिनका नेपाली एजेन्टहरू कति बलवान् हुँदा रहेछन् भन्ने बुझ्न सघाउने उपयुक्त सामग्री मान्न सकिन्छ– यसलाई ।
कोसी र गण्डक सन्धि कसरी भए भनेर त्यससम्बन्धी सामग्री खोज्दा धेरैजसो पाइँदैनन् । यस्तैगरी कर्णाली–चिसापानीबारे अध्ययन गर्न संयुक्त राज्य अमेरिकामार्फत् संयुक्त राष्ट्र संघ/संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम र विश्व बैङ्कबाट कसरी सहयोग पाइयो भन्ने विषयसम्बद्ध सामग्री अझै दुर्लभ नै छन् । जलस्रोत र ऊर्जासम्बन्धी विगतमा भएका महत्वपूर्ण क्रियाकलाप (नीति, कार्यक्रम र आयोजना) सम्बन्धी दस्तावेज पाउन पनि उत्तिकै कठिनाइ बेहोर्नुपर्ने स्थिति छ । यी विषयहरूका बारेमा तथ्यमा भन्दा पनि व्यक्तिहरूको भनाइ र लेखाइमा विश्वास गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ (लेखकीय) ।
पुस्तकमा समावेश गरिएका विषयवस्तुलाई ४९ परिच्छेदमा वर्णन गरिएको छ। ती परिच्छेदहरूमध्ये परिच्छेद १ बाहेक अन्यलाई ७ भागमा वर्गीकरण गरिएका छन् । भाग १ मा भारतसँग भएको महाकाली सन्धि र विद्युत् ऊर्जा व्यापार सम्झौताअन्तर्गत ३१ वटा अलगअलग शीर्षकमा आफ्ना अनुभव र भोगाइ सप्रमाण उल्लेख गरिएका छन्।
लेखकले परिच्छेद १ मा ‘जलस्रोत मन्त्रालयमा प्रवेश’ शीर्षकअन्तर्गत आफूले आफैलाई मूल्याङ्कन गरेका छन्। मूल्याङ्कनका क्रममा उनी लेख्छन्– मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र, सञ्चालित कार्यक्रम र परियोजनाबारे एकसरो बुझ्न वा जानकारी लिन एक साता लाग्यो । योसँगै प्रशासकीय प्रमुखका रूपमा सम्पादन गर्नुपर्ने काम गर्दै गएँ । त्यसक्रममा प्राविधिक विषयमा सम्बन्धित महाशाखाबाट आएका फाइलका विषयमा निर्णय गर्न वा मन्त्रीमार्फत् मन्त्रिपरिषद््मा पेश गर्नुपर्ने विषयमा कुरा बुझ्न कठिनाइ भएन भन्दिनँ (पृष्ठ ६)।
परिच्छेद २ मा ‘महाकाली नदीमा पुनः एकपटक हेलिएँ’ शीर्षक रहेको छ। विक्रम संवत् २०३८ को साउन महिनामा व्यास क्षेत्रको भ्रमणका क्रममा भारतीयले अनधिकृतरूपमा कब्जा जमाएर बसेको कालापानी क्षेत्र पनि निरीक्षण गरेको थिएँ । भ्रमणपछि प्रतिवेदन नै तयार गरेर महाकाली अञ्चलाधीश कार्यालय र गृह मन्त्रालयमा पठाएको थिएँ । सोही साल (२०३८) चैतमा मेरो अस्थायी बढुवा भयो । अनि, रसुुवा–नुवाकोट एकीकृत ग्रामीण विकास परियोजना प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्यो । त्यही दिनदेखि महाकालीसँग सिँगौरी खेल्नुपर्ने समय सकियो भन्ने ठानेको थिएँ तर २०५२ सालको कात्तिकमा जलस्रोत सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेपछि पुनः महाकालीमा होमिनुपर्यो, अर्थात् महाकाली सन्धिसम्बन्धी काममा लाग्नुपर्यो (पृष्ठ २४)।
परिच्छेद ३ मा ‘टनकपुर कि महाकाली प्याकेज?’ शीर्षक रहेको छ। नेकपा एमालेका महासचिव माधवकुमार नेपालले आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार रहेको बेलामा टनकपुरको विषय टुङ्ग्याउनुको सट्टा किन समग्र महाकाली नदीको पानीको विषय उठाए? किन त्यही कुरा प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको भारत भ्रमणको अवसरमा महाकाली सन्धिको मसौदाका रूपमा भारतसमक्ष प्रस्तुत गरे? र भारतले पनि किन त्यसैमा अभिरूचि राख्यो? यी सबै तथ्यहरूलाई मनन गर्दा मलाई समग्र महाकाली नदीको पानी उपयोगको सम्बन्धमा कुरा गर्न भारत मन्जुर हुनुका पछाडि केही रहस्य छ कि भन्ने लागेको थियो (पृष्ठ ३६)।
परिच्छेद ४ मा भारतीय विदेश सचिव सलमान हैदरद्वारा गर्न लागिएको नेपाल भ्रमणबारे परराष्ट्र मन्त्रालयमा भएका कुराकानी वर्णन गरिएका छन्। अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयमा भएको बैठक सम्झँदा मन्त्री राणाले हामीलाई गोप्य राख्न भने पनि उनले परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीलाई जलस्रोत मन्त्रालयमा भइरहेको कामका बारेमा पक्कै जानकारी दिएका थिए भन्ने लाग्छ। अन्यथा डा. लोहनीले समग्र महाकाली नदीको पानीको उपयोगको विषयमा भारतसँग सन्धि गर्न सकिने नसकिने भन्ने बारेमा जिज्ञासा राख्ने थिएनन् (पृष्ठ ४४)।
परिच्छेद ५ मा टनकपुर सम्झौतासम्बन्धमा कानुनका ज्ञातासँग गरिएको परामर्शबारे चर्चा गरिएको
छ। त्यसक्रममा गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारका पालामा भएको टनकपुर सम्झौताको साटो देउवा सरकारले नयाँ सम्झौता गर्न सक्ने/नसक्ने; समग्र महाकाली नदीको उपयोग समेट्ने गरी सम्झौता गर्न हुने/नहुने; र संसद्बाट पारित गराउने विषयको कानुनी रायबारे मन्त्री पशुपतिशमशेर राणाले जानकारी लिएको प्रसङ्ग उल्लेख गरिएका छन् ।
परिच्छेद ६ मा ‘महाकाली सन्धि ः मसौदा तयारी’ बारे उल्लेख गरिएको छ। राजदूतसमक्ष पठाइएको सन्धिको मसौदा उन (राजदूत राजन) ले आफ्ना परराष्ट्र सचिव हैदरलाई हस्तान्तरण गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयमा कार्यरत सहकर्मी लीला शर्माबाटै थाहा पाएँ। साथै, त्यसका विषयमा दुई परराष्ट्र सचिवबीच एकसरो कुरा भएछ। प्रस्तावित सन्धिका बारेमा भारतका तर्फबाट नेपालसँग कुरा गर्ने अख्तियारी राजदूत राजनलाई दिइएको पनि थाहा भयो (पृष्ठ ५१)।
परिच्छेद ७ मा सन्धिसम्बन्धी कामका लागि मन्त्री पशुपतिशमशेर राणाले आफ्नै नेतृत्वमा एक कार्यदल गठनका बारेमा उल्लेख गरिएको छ। परिच्छेद ८ समग्र महाकाली नदी उपयोग सम्बन्धमा नयाँ सन्धि गर्ने विषयमा दुई सरकारबीच हुन थालेको औपचारिक वार्ता तथा सन्धि परिमार्जनसँग सम्बन्धित छ।
परिच्छेद ९ ले राष्ट्रिय सहमतिको गठजोडबारे चर्चा गरेको छ। सहमतिको दस्तावेजमा सरकारमै सहभागी भएका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिको समेत हस्ताक्षर गराइएन– किन भनेर प्रश्न लेखकले उठाइएका छन्।
परिच्छेद १० मा शिष्टाचार भेटवार्ता र सन्धिमा हस्ताक्षर तथा त्यसपछिका घटनाक्रम वर्णन गरिएका छन्। सन्धि भएकै दिन नेकपा एमाले केन्द्रीय समितिको २५ औं बैठकले पास गरेका विशेष प्रस्तावलाई कान्तिपुर दैनिकले पनि २०५२ साल माघ १६ गतेको अङ्कमा ‘एमालेद्वारा सन्धिको स्वागत’ शीर्षकमा समाचार छाप्यो (पृष्ठ ९९) भन्ने कुरासमेत यसै परिच्छेदमा परेको छ। साथै भारतका विदेशमन्त्री प्रणव मुखर्जीले पनि सन्धिमा आफैले गरेको हस्ताक्षरको मसी नसुक्दै फरक कुरा बोलेको कुरा पनि यही परिच्छेदमा परेको छ। अर्थात् उन (विदेशमन्त्री मुखर्जी) ले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना २ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने गरी निर्माण गरिने बताए (‘द टाइम्स अफ इन्डिया २०५२ माघ १६)। उनको यो भनाइ महाकाली सन्धिको प्रावधानसँग मेल खाँदैनथ्यो (पृष्ठ १००) भन्ने कुरा लेखकले यसै पच्छिेदमा वर्णन गरेका छन्।
परिच्छेद ११ को शीर्षक ‘विदेशी मित्रको राय’ रहेको छ। यसमा परराष्ट्र मन्त्रीस्तरमा सन्धि हस्ताक्षर भएपछि मन्त्री राणाले सन्धिको भाषागत बनौट मिले नमिलेको बारेमा वासिङ्गटन डिसीस्थित फुलब्राइट तथा ज्वाओरस्की ल पार्टनरमा संलग्न आफ्ना पुराना मित्र डा. एच गोलसाङबाट बुझ्न चाहेको प्रसङ्ग र तिनले पठाएको रायबारे उल्लेख गरिएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रीस्तरमा सम्पन्न भइसकेको सन्धि पुनः प्रधानमन्त्री तहमा हस्ताक्षर गर्न भारतले दिएको प्राथमिकता वा महत्वबारेमा केन्द्रित भएर परिच्छेद १२ लेखिएको छ। परिच्छेद १३ मा अनुमोदन प्रक्रियाको सुरूवात र विरोधका स्वरबारे उल्लेख गरिएको छ। यस परिच्छेदमा सरकारले सन्धि अनुमोदनको कुरा अगाडि बढाएको तथा सन्धिकै विरोधमा स्वरहरू सुनिन थालेको कुरा उल्लेख भएको छ। साथै विरोधका क्रममा कुन राजनीतिक दलका कुन नेताले के कस्ता अभिव्यक्ति दिएका थिए भनेर उल्लेख गरिएको छ। सन्धिका सम्बन्धमा ‘प्रतिनिधिसभा: समितिहरूको चासो’ परिच्छेद १४ ले समेटेको छ।
परिच्छेद १५ मा संसद् सचिवालयले अनुमोदन गर्न दर्ता गरिएको सन्धिसँग सम्बन्धित कागजातहरू मागेकाले त्यसको जोरजाम र त्यसक्रममा बेहोर्नुपरेको मन्त्रीको खप्की तथा रूखो व्यवहारका कारण सचिव (लेखक) ले राजीनामा दिने मनस्थिति बनाउनु परेको सन्दर्भ उल्लेख गरिएको छ। परिच्छेद १६ नेकपा एमालेले गठन गरेको ओली कार्यदलसँग सम्बन्धित छ। परिच्छेद १७ ‘ओली कार्यदललाई मन्त्रालयले पुर्याएको सहयोग’ सँग सम्बन्धित छ। परिच्छेद १८ भने ‘ओली कार्यदलको प्रतिवेदन’ सँग सम्बन्धित छ।
यस परिच्छेदमा कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन टाइप गराउँदै पृष्ठ मिलाउँदै गर्दा पनि मन्त्री राणाको कार्यकक्षमा रहेको फ्याक्स मेसिनमा त्यसका मुख्य अंश आइरहेको कुराको वर्णन छ। समग्रमा यस परिच्छेदले कार्यदल र जलस्रोत मन्त्रालयका बीच भएका पत्राचार र अन्तरक्रियालाई समेटेको छ। सन्धि अनुमोदन सम्बन्धी क्रियाकलाप चलिरहँदा विभिन्न समूहलाई सन्धिका सम्बन्धमा मन्त्रालयले गरेको ब्रिफिङको दौडधुपलाई परिच्छेद १९ मा वर्णन गरिएको छ। परिच्छेद २० मा सन्धि अनुमोदन प्रक्रियाको तयारी चलिरहँदा संयुक्त राज्य अमेरिकाको दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिला हेर्ने सहायक विदेशमन्त्री रविन लिन राफेल नेपाल भ्रमणमा रहेको उल्लेख छ।
संसद्मा अनुमोदनका लागि प्रस्तुत भएको सन्धि पास हुन्छ/हुँदैन? र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पक्ष वा विपक्ष केमा मतदान गर्छ भन्ने खुलदुली आम मानिसमा थियो। यही बेला राफेलले मन्त्रीसँग भेटेकी थिइन्। उनीहरूबीच चलेको कुराकानी सन्धिकै सेरोफेरोमा रहेको विषयमा यो परिच्छेद केन्द्रित रहेको छ। ‘छटपटीको क्षण’ शीर्षकमा परिच्छेद २१ ले भदौ २६ गते सुरू भएर दश दिनसम्म चलेको अनुमोदन प्रक्रिया र तत्सम्बन्धी विषयलाई समेटेको छ।
सन्धिको अंग्रेजी, नेपाली र हिन्दी प्रति, सन्धिसँग दुवै भाषामा गरिएका पत्राचार, अनुमोदनका क्रममा आदानप्रदान भएका पत्रहरू र सम्बद्ध अन्य सामग्री समावेश गरी पुस्तक प्रकाशित गरिएको विवरण परिच्छेद २२ मा समावेश छ। परिच्छेद २३ को शीर्षक ‘छुटेको लालमोहर’ रहेको छ। यसमा अनुमोदित सन्धिमा राजाको लालमोहर चाहिने नचाहिने कुरा र त्यस सम्बन्धमा भएको निर्णय उल्लेख छ।
परिच्छेद २४ अनुमोदनसम्बन्धी दस्तावेज आदानप्रदानसँग सम्बन्धित छ। परिच्छेद २५ मा सन्धिको मसौदा गर्नेदेखि अनुमोदन गराउने काममा संलग्न भएकालाई विभूषण प्रदान गरिएको विषय वर्णन गरिएको छ। परिच्छेद २६ मा पञ्चेश्वर आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारी सम्बन्धी विवरण समावेश गरिएका छन्। सन्धि कार्यान्वयनमा आएको दुई दशकभन्दा बढी भइसक्दा पनि पञ्चेश्वर डिपिआरमै अल्झिएर बसेको कुरा वर्णन गरिएको छ । परिच्छेद २७ मा सन्धि कार्यान्वयनका लागि आर्थिक स्रोतको अभाव भएको कुरा उल्लेख गरिएको
छ। महाकाली सन्धिका प्रावधान कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्न प्रतिनिधिसभाका सभामुखको सभापतित्वमा संसद्को संयुक्त समिति गठन भएको थियो । यस समितिका बारेमा परिच्छेद २८ मा उल्लेख गरिएको छ। परिच्छेद २८ मा महाकालीको शीर र यससँग सम्बन्धित विषय समावेश छ। यस परिच्छेदमा लेखकले सन्धि अनुमोदनको कामको थालनी गर्दा कालापानीमा भारतले महाकाली नदीको नक्कली उद्गमस्थल बनाएर सैन्य फौज तैनाथ गरेको तथ्य सार्वजनिक रूपमा चर्चामा आएपछि नदीको स्रोतबारे सोधखोज गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरियो । अनि सोधखोज गर्न थालियो (पृष्ठ २१२) भनेर लेखकले लेखेका छन्।
परिच्छेद २९ संसदीय अनुगमन संयुक्त समितिको प्रभावकारितासँग सम्बन्धित छ। समिति गठन हुँदा तोकिएको कार्यक्षेत्रलाई विचार गर्दा समिति कायम नै रहनुपर्ने हो। अर्थात् पञ्चेश्वर आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयारीको काम सम्पन्न नहुन्जेल, महाकाली आयोगको गठन नहुन्जेल र पञ्चेश्वर आयोजनापश्चात् पानीको समान बाँडफाँट र महाकाली नदीको हैसियत नटुङ्गिउन्जेलसम्म समिति कायमै रहनुपर्ने देखिन्छ तर यस बारेमा कतै केही सुनिँदैन भनेर लेखकले लेखेका छन्।
परिच्छेद ३० मा गैरसरकारी क्षेत्रबाट सन्धि कार्यान्वयनमा पुर्याएको प्रयासबारेमा वर्णन गरिएको
छ। सन्धि हस्ताक्षर र अनुमोदन गराउने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पटकपटक जिम्मेवारीमा पुगे, उनी अझै (२०७९ साल) पनि प्रधानमन्त्री नै छन्। विडम्बना, सन्धि र यसका प्रावधान सायदै सम्झँदा हुन्। यसैगरी भारतलाई महाकाली पोको (प्याकेज) को अवधारणा अघि सार्ने र यससम्बन्धी सन्धिको खाका तयार गराउने माधवकुमार नेपाल पनि देशको प्रधानमन्त्री हुन पुगे तर शक्तिमा हुँदा उनले सन्धिको कार्यान्वयनका बारेमा कुरा गर्न बोलाएको सम्झना छैन भनेर लेखेका छन्। यस्तै गरी ‘सन्धि अनुमोदन भएपछि मुलुकले खर्बौं आम्दानी गर्नेछ’ भनेर वक्तव्य दिने केपी शर्मा ओली दुईपटक प्रधानमन्त्री भइसके। उनले संसदीय अनुगमन संयुक्त समितिबारे सोधखोज गरेको कतै सुनेको/पढेको छैन। हाल उनी महाकाली सन्धि र त्यसबारे आफूले बोलेका कुरा कति सम्झन्छन् होला भन्ने प्रश्न मेरो मनमा उठ्ने गर्दछ भनेर लेखक भन्दछन्।
परिच्छेद ३१ ‘फर्केर हेर्दा’ शीर्षकमा प्रकाशित छ। यो सामग्री तयार गरुन्जेलसम्म पनि कालापानीलगायतका ती क्षेत्रमा भारतीय सेनाले कब्जा जमाएर बसिरहेकै छ। यो कुरा नेपालले बिर्सन सक्दैन तर भारत यी विषयमा कुरा गर्न तयार देखिएको छैन। स्मरणीय के छ भने सन्धिको प्रावधानअनुसार पञ्चेश्वरको डिपिआर र परियोजना बनिसक्नुपर्ने अवधि समाप्त भइसकेको छ। यस्तैगरी महाकाली नदीकोे पानीमाथि उपभोग्य उपयोगको सम्बन्धमा भारतको अडान खुकुलो नहुँदासम्म पञ्चेश्वरको डिपिआर बन्ने सम्भावना देखिएको छैन। न त पञ्चेश्वर परियोजना बन्ने निश्चितता नै छ भनेर लेखकले परिच्छेद ३१ मा लेखेका छन्।
परिच्छेद ३२ विद्युत् ऊर्जा व्यापार सम्झौतासँग सम्बन्धित छ । यसमा भारतसँग कुराकानी अघि बढाइयो, वार्ता गरियो र वार्ता टुङ्गिएपछि मुम्बईमा नेपालका जलस्रोत सचिव (लेखक) र भारतीय ऊर्जा सचिव पी अब्राहमले प्रारम्भिक हस्ताक्षर गरेको वर्णन गरिएको छ। साथै सम्झौता अनुमोदनका लागि प्रतिनिधि सभामा पेश भएको तर सरकारद्वारा फिर्ता लिइएका कुरा पनि वर्णन गरिएको छ।
भाग २ मा अमेरिकन कम्पनी एनरोनको कर्णाली–चिसापानी र अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनामा देखिएको अभिरूचि र भाग ३ मा ‘विद्युत्सम्बन्धी कानुनी प्रबन्ध र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण’सँग सम्बन्धित विषय समावेश गरिएका छन्।
यसैगरी भाग ४ मा जल तथा शक्ति आयोगको सचिवालय र जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण केन्द्रको विलय, भाग ५ मा विश्व बैङ्क र विदेशी सहायता, भाग ६ मा मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व तथा सोको प्रशासकीय कार्य सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बद्ध विषयहरू समावेश गरिएका छन्। यस्तै मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विविध विषय र महाकालीको स्रोतको खोजीमा निरन्तरताजस्ता प्रसङ्ग अन्तिम भाग (भाग ७) मा वर्णन गरिएका छन्।
यो पुस्तक किन पढ्ने?
यस पुस्तकमा नाम परेका व्यक्तिहरूमध्ये कोही प्रधानमन्त्री भइसके भने कोही अझै प्रधानमन्त्री पद मै आसीन छन् । कोहीले मुख्य सचिव र मन्त्री पदको दायित्वसमेत पूरा गरे । यस्तै कोहीले गणतान्त्रिक नेपालमा सिर्जित पद प्रदेश प्रमुखका रूपमा काम गरे त कोहीले संवैधानिक वा राजदूत पद सम्हालिसके । कति सचिव पदबाट सेवानिवृत्त भए । कति अझै पेसागत जीवनमा सक्रिय नै छन् । कोहीकोही त परिदृश्यबाटै हराइसकेका छन् ।
नेपालको जलस्रोतमा कसकसले आँखा गाडेका छन् र उनीहरूले आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्न के कस्ता हर्कत गर्न सक्छन् भन्ने आधिकारिक विवरण समेटिएको नेपाली भाषामा लेखिएको जलस्रोतसम्बद्ध अर्को पुस्तक बिरलै पाइन्छन्। नेपालको राजनीतिक नेतृत्वको चरित्र थाहा पाउन, कर्मचारी प्रशासनमै रहेका विदेशी एजेन्टको बिगबिगी जान्न, अभिलेखीकरण नभएकाले नेगोसिएसन गर्दा हुने कठिनाइ बुझ्न एवम् राजदूत र दूतावासले हामी कहाँ गरिरहेको निगरानी थाहा पाउन पनि यो पुस्तक पठनीय छ।
नेपालको जलस्रोतमा केन्द्रित भई अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानमा रूचि राख्ने, जलस्रोत कूटनीति बिटमा कलम चलाउने, दुई देशबीच हुने नेगोसिएसनका लागि आवश्यक रणनीति र तयारीबारे जानकारी लिन चाहने र निजामती प्रशासनमा करिअर बनाएर आफूलाई अरूभन्दा फरक तवरले उभ्याउन चाहने राष्ट्रसेवकहरूका लागि पनि यो पुस्तक उत्तिकै पठनीय छ।
यस्तै नेपालको जलस्रोत हत्याउन राजनीतिक नेतृत्वलाई कसरी प्रभावमा पारिन्छ? को कसरी परिचालित हुन सक्छन् भन्ने बुझ्न र नेपालको जलसम्पदाले कसकसको आवश्यकता पूरा गर्दै छ भन्ने बुझ्न पनि पढ्नैपर्ने पुस्तक हो ‘चक्रव्यूहमा नेपालको जलस्रोत’।
भूमिका मन्तव्य राख्नेहरूको विचारमा पुस्तक
पुस्तकका बारेमा प्राज्ञ, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान (नास्ट) एवं पूर्व जलस्रोतमन्त्री दीपक ज्ञवालीले भूमिका खण्डमा यसरी मूल्याङ्कन गरेका छन्, ‘मेरा लागि यो सामग्रीको सबैभन्दा आश्चर्य लाग्दो पक्ष के हो भने सरकारभित्र महाकाली सन्धिबारे भएको होमवर्क । हामी गैरसरकारी क्षेत्रका अन्वेषकहरूलाई लागेको थियो– पर्याप्त होमवर्कबिना नै महाकाली सन्धि गरियो । त्यस्तो होइन रहेछ; बरू सन्धि हुनुभन्दा करिब ३ महिना अगाडिदेखि नै डटेर झन्डै दैनिकजसो गरिएको गृहकार्यको विवरणले यो सामग्रीको ठूलो हिस्सा ओगटेको पाएँ । जुन अत्यन्तै गोप्य राखिएको थियो । एक दृष्टिकोणबाट हेर्दा त्यस्तो सार्वजनिक महत्व र चासोको विषयलाई त्यसरी गोप्य राख्न सक्नु नेपालको राज्य संयन्त्रको तारिफयोग्य पक्ष मान्नुपर्छ ।
यस सामग्रीमा महाकालीलगायत स्मेक र पश्चिम सेती, एनरोन र कर्णाली– चिसापानी, कोसी उच्च बाँधजस्ता अन्य जल्दाबल्दा मुद्दाहरूबारे पनि सरकारभित्र कस्ता खेल खेलिएका थिए भनेर विस्तारमा पढ्न पाइन्छ । यो सामग्रीको मूल सन्देश महाकाली सन्धिबारे पछि उठेको विवाद र संसद्ले जबरजस्ती पास गरे पनि चौथाइ शताब्दी केही नहुनु, विदेशीले जतिसुकै आकर्षक योजना प्रस्ताव गरे पनि त्यसपछाडि उसैका कस्ता स्वार्थ लुकेका हुन्छन्, त्यसबारे राष्ट्रिय हित जगेर्ना गर्न राजनैतिक नेतृत्व र सरकारी संयन्त्र बीचमै र दुवैले नागरिक समाजसित कसरी समन्वय गर्नुपर्छ भन्ने हो जस्तो लाग्छ । आज नेतृत्व लिन अघि सरिरहेको नयाँ पुस्ताले जलस्रोतको क्षेत्रमा के शिक्षा लिनुपर्छ भन्ने बुझ्न यो सामग्री महत्वपूर्ण छ भन्ने ठान्दछु ।’
यसैगरी व्यापार, वाणिज्य तथा जनप्रशासन अध्ययन संस्थान, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व डीन डा. प्रचण्ड प्रधानले लेखेका छन्, ‘कुनै पनि देशले सन्धि–सम्झौता गर्दा आफ्नो देशको हितलाई केन्द्रमा राख्नु स्वाभाविक हुन्छ । महाकाली सन्धिका क्रममा भारतीय राजदूत र राजदूतावासले पनि त्यही कार्य गरेका हुन् । त्यसबेला भारतीय राजदूत र राजदूतावासको सक्रियता कस्तो थियो भन्ने प्रसङ्ग यो सामग्रीमा पढ्न पाएँ । त्यस्तै देशको महत्वपूर्ण प्राकृतिक जलसम्पदामा केन्द्रित भई दिल्लीमा दुई देशका जलस्रोत मन्त्रीको वार्ता भइरहेका बेला नेपालका राजदूत भने बाहिर अन्य काम छ भनेर बाहिरिएको प्रसङ्ग पनि रोचक ढङ्गले प्रस्तुत गरेको पाएँ ।’
अग्रज पत्रकार भैरव रिसालले पुस्तकलाई यसरी मूल्याङ्कन गरेका छन्– ‘ढुङ्गेलले पुस्तकमार्फत् अमेरिकी कूटनीतिज्ञको हेपाइ र खप्की, अस्टे«लियन कङ्गारूको अपमान पनि सहनुपरेको र ब्रह्मले नमान भने पनि राजनीतिक नेताको दबाबमा केही काम गर्नुपरेको स्वीकार गरेका छन् । शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजू राणा देउवाका दाइ वा भाइ एनरोन कम्पनीका नेपाली एजेन्ट भएको प्रसङ्ग पनि पुस्तकमार्फत् सार्वजनिक गरिएको छ । कमिसन एजेन्टहरूका सामुन्ने प्रधानमन्त्रीलगायतका नेताहरूको निरीहता सविस्तार सार्वजनिक गरेर एक देशभक्तले गर्ने कर्तव्य पूरा गरेका छन्– पुस्तकमार्फत् लेखकले ।’
जलस्रोत मन्त्रालयका पूर्व अफिसर अन स्पेसल ड्युटी एवं जलस्रोत विज्ञ इन्जिनियर सन्तबहादुर पुनले पुस्तकबारे भूमिका खण्डमा उल्लेख गरेको विवरण अझै रोचक छ– ‘सन् २००६ तिरको कुरा हो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी (नेकपा माओवादी) भर्खर बाहिर देखिएको थियो । इन्हुरेड इन्टरनेसनलका गोपाल शिवाकोटी चिन्तनले पुतलीसडकस्थित आफ्नो संस्थाको कार्यालयमा महाकाली सन्धि विषयमा एक कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए, त्यसमा डा. ढुङ्गेल र मलाई निम्त्याएका थिए । डा. ढुङ्गेलले आफ्नो अर्को कार्यक्रम पनि भएकाले सुरूमै केही कुरा राख्ने अनुमति पाएपछि यसो भने– महाकाली सन्धिमा आफ्नो बुद्धिविवेकले भ्याएसम्मको काम गरेको छु । बदमासी गरेको पाइएमा टुँडिखेलमा झुन्डिन तयार छु ।
कार्यक्रममा माओवादीका पश्चिम क्षेत्रीय कमान्डर लेखराज भट्ट पनि रहेछन् । उनले बोल्ने क्रममा यसो भने– डा. ढुङ्गेल हिँडिहाल्नु भयो, हाम्रो माओवादी पार्टीले महाकाली सन्धिलाई अवश्य केलाउने छ । डा. ढुङ्गेलले बद्मासी गरेको ठहरियो भने उहाँलाई हामीले टुँडिखेलमा झुन्ड्याउने होइन, बोरामा हाली त्यसको मुख बाँधेर महाकाली नदीमा फ्याँकिदिनेछौं ।
मलाई लाग्दछ, पाठक वर्गले डा. ढुङ्गेलको यो किताब अध्ययन गरेपछि को पाण्डव, को कौरव र को शकूनी अनि कसलाई बोरामा हाली महाकाली नदीमा फ्याँक्नुपर्ने हो अवश्य पनि छुट्याउने छन् ।’
एक हजार ३४ पृष्ठको पुस्तकको आवरण–पृष्ठ र तस्बिर खण्ड रङ्गिन कलेवरमा राखिएका छन्। पुस्तकमा २०० पृष्ठ अनुसूची खण्ड रहेको छ भने ५७ पृष्ठ त सन्दर्भसूची नै राखिएका छन्।
पुस्तक सिमल बुक्स पब्लिकेशनले प्रकाशन गरेको हो भने सम्पादन ठमनाथ घिमिरेले गरेका हुन् । पुस्तकको मूल्य २,५०० रूपैयाँ राखिएको छ।
प्रकाशित: १४ श्रावण २०७९ ०४:४४ शनिबार
.gif)
