बिहीबार काठमाडौंमा ‘वर्कसप फर जर्नालिस्ट्स अन इलिमिनेटिङ भायोलेन्स एन्ड ह्यारेसमेन्ट इन द वर्ल्ड अफ वर्क’ विषयक कार्यक्रम भयो,इन्टरनेसनल लेबर अर्गानाइजेसन(आइएलओ),मिडिया एड्भोकेसी ग्रुप (म्याग) र सोलिडारिटी सेन्टरको सहकार्यमा।

कार्यक्रममा आइएलओको कन्भेन्सन–१९०(सन् २०१९) ले सम्बोधन गरेको ‘कार्यस्थलमा हुने हिंसा र  दुर्व्यवहार’ का सम्बन्धमा चर्चासँगै त्यसको अनुमोदनका प्रक्रिया,विषयवस्तु आदिमाथि छलफल भएको थियो।

डा. महेन्द्र विष्टले ‘पत्रकार आचार संहिता एवं कार्यस्थलमा हुने हिंसा र  दुर्व्यवहार नियन्त्रण संयन्त्र’ विषयक प्रस्तुति दिएका थिए। उनको प्रस्तुतिमा ‘नेपालको तत्कालीन प्रेस कमिसनले २०१५ सालमा पेस गरेको पत्रकारले पालना गर्नुपर्ने १८ बुँदे आचरणका नियमदेखि हाल कार्यान्वयनमा रहेको ‘पत्रकार आचारसंहिता’सम्मको चर्चा र आइएलओ कन्भेन्सन–१९० को कार्यान्वयनमा मिडियाको भूमिका सम्बन्धमा चर्चा थियो।

आइएलओ जेन्डर स्पेसियलिस्ट आया मात्सुराले अनलाइनमार्फत आइएलओ कन्भेन्सन– १९० माथि र अनलाइनमार्फत नै जेनी मैनालीले ‘मस्यौदा आचार संहिता’माथि चर्चा गरेकी थिइन्।

अनलाइन मार्फन नै आइएलओ एनसिओका डिरेक्टर रिचर्ड हावर्डको ‘ओपेनिङ रिमार्क्स’ रहेको कार्यक्रमलाई सञ्चारकर्मी बबिता बस्नेत, अनिता बिन्दु लगायतले सहजीकरण गरेका थिए।

हामीकहाँ सात वर्षअघि ‘कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार (निवारण) ऐन, २०७१’ आएको छ। यद्यपि यो ऐन कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहारप्रति मात्रै आकर्षित छ। कार्यस्थलमा समग्र रूपमा के कस्ता दुर्व्यवहार हुन्छन्? त्यसलाई निवारण गर्न के कस्ता आचार संहिता र ऐनकानुन आवश्यक छन्? यिनै प्रश्नमाथि छलफल र निष्कर्ष नै बिहीबारको कार्यशालाको उद्देश्य थियो।

कार्यशालामा तीन समूह भई कार्यस्थलमा हुने हिंसा र  दुर्व्यवहारका सम्बन्धमा के कस्तो आचार संहिता वा ऐन–कानुन कसरी बनाउने भनी छलफल भएको थियो। छलफलमा हिंसाका प्रकृतिबारे पनि चर्चा भएका थिए।

हाम्रो कानुनी पृष्ठभूमि

आइएलओ कन्भेन्सन–१९० र रिकम्मेन्डेसन (२०६)ले जेजस्तो सम्बोधन,प्रस्तावना, परिभाषा, क्षेत्र, मूल सिद्धान्त प्रस्तुत गरेका छन्,त्यो आफ्नो ठाउँमा छ।हिंसाको प्रकृति पनि मानिसको सभ्यता,धर्म–संस्कृति, राष्ट्र र राज्य निर्माणको प्रक्रिया आदिसँग गाँसिएको हुन्छ। त्यसैले इतिहास र वर्तमानको मूल्यांकनसहित माटो सुहाउँदो नयाँ कानुन बन्नुपर्छ।

पहिले त कार्य क्षेत्रमा हुने हिंसा र दुर्व्यवहारका सम्बन्धमा हाम्रा मौजुदा कानुनले के कति सम्बोधन गर्छन् वा गर्दैनन् भनेर हेरिनुपर्छ। हामी पछिल्लो समय विशेषतः संविधानसभा कालपछि कानुनी क्षेत्रमा निकै अगाडि बढेका छौँ। दश वर्षे जनयुद्ध, दोस्रो जनआन्दोलन,मधेस, थारु, लगायत उत्पीडित वर्ग तथा समुदायको आन्दोलनसँगै विभिन्न व्यक्तिको हक–अधिकार, सामाजिक न्याय र समावेशीका मुद्दा जोडकोणले उठे। संविधानसभा कालमा ती मुद्दा सम्बन्धमा व्यापक छलफल पनि भए।

यसै सिलसिलामा हामीकहाँ ‘जातीय तथा अन्य छुवाछूत र भेदभाव (कसुर र सजाय)ऐन’, ‘कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार(निवारण) ऐन’, ‘मुलुकी अपराध संहिता,२०७४’ लगायत कानुन आएका छन्। अपराध संहिताले वैवाहिक बलात्कारसम्बन्धी सजायको व्यवस्था गरेको छ।

यसरी हेर्दा कानुन बनाउने विषयमा हामी अग्रगामी देखिन्छौँ। यद्यपि छुवाछूत र भेदभावका सम्बन्धमा ऐन बन्न भने ढिलै भएको मान्नुपर्छ। यसमा बहुसंख्यकवादले काम गरेको हुन सक्छ। अर्कोतिर, परम्परावादी समाज नयाँ नयाँ कानुनसँग अभ्यस्त नहुने वा त्यत्तिकै डराउने मनोवृत्ति पनि देखिन्छ।

हाम्रो संविधानको प्रस्तावनामै ‘सामन्ती,निरंकुश,केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्ने’ उल्लेख छ। त्यस्तै, मौलिक हकमा ‘महिलाको हक, दलितको हक, छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक,भाषा तथा संस्कृतिको हक,सामाजिक न्यायको हक’ लगायत छन्। यसले स्पष्ट पार्छ– हाम्रो परिवेश, इतिहास र वर्तमान के हो भन्ने।

हामी हिन्दू वर्ण व्यवस्थामा आधारित कानुन, सामाजिक नियम र पेसाबाट गुज्रँदै आएका हौँ। जात व्यवस्थामा आधारित पछिल्लो मुलुकी ऐन– १९१० खारेज भएको ६ दशक पुगेको छैन। सदियौँदेखिको रुढीवादी मूल्य–मान्यता,निरंकुशता, विभेदकारी शासन व्यवस्था आदिबाट गुज्रेकाले पछिल्लो समय हामी अधिकारका सम्बन्धमा बढी सचेत भएका हौँ,यो मानव चेतनाको चरित्र नै हो।

लामो समय अन्धविश्वास, विभेद (अन्याय) र निरंकुशताबाट गुज्रेको देश वा समाज नयाँनयाँ कानुनको कार्यान्वयन र विज्ञान–प्रविधिको प्रयोगमा सुरुको केही समय अन्योलमा पर्दो रहेछ। यसलाई एक किसिमले संक्रमणकाल पनि मान्न सकिन्छ। मानिस वा समाज सदियौँदेखि एक खालको सामाजिक वा धार्मिक प्रचलन,प्रथा,परम्परा र मूल्य–मान्यताबाट अभ्यस्त हुन्छ,जुन वर्तमान कानुन अनुसार अपराध ठहरिन सक्छ।

केही महिनाअघि काठमाडौंमा सञ्चारकर्मी रूपा सुनारलाई घरबेटी प्रधानले कोठा भाडामा नदिएको घटना एक प्रतिनिधि उदाहरण हो। घटनालाई नियाल्दा घरबेटी प्रधानलाई ‘जातीय विभेद तथा छुवाछूत भनेको के हो र यसमा कस्तो कारबाही हुन्छ’ भन्ने थाहै नभएको देखिन्छ। मानव अधिकारसम्बन्धी यस्ता घटनामा मौजुदा कानुनबारे नागरिकलाई जानकारी नगराएको दोष राज्यलाई नै जानुपर्छ ।

यो पृष्ठभूमिमा हामी कार्यस्थलमा हुने हिंसा र दुर्व्यवहारलाई निवारण गर्न के कस्तो कानुन बनाउन सक्छौँ भन्ने बहसमा छौँ। कार्यस्थलमा हुने हिंसा र  दुर्व्यवहारतर्फ हाम्रा अन्य कानुन आकर्षित नहुने होइनन्, तर कतिसम्म आकर्षित हुन्छन् भन्ने प्रश्न रहन्छ।

हिंसा र दुर्व्यवहारको परिभाषा

आइएलओ कन्भेन्सन–१९० ले फरकफरक अस्वीकार्य व्यवहारहरू र अभ्यासहरू (अनएक्सेप्टेबल बिहेभियर्स एन्ड प्राक्टिसेज्) सँगै यौन उत्पीडन,मौखिक र भावनात्मक दुव्र्यवहारलाई पनि हिंसा र उत्पीडनको परिभाषाभित्र समेटेको छ।

अस्वीकार्य व्यवहार र अभ्यासले पुराना प्रथा वा मान्यताजन्य विभेदको अनुभवतर्फ संकेत गर्छ। अरू कसैको बोली–व्यवहारबाटै कसैले विभेदको अनुभव किन र कसरी गर्छ? हाम्रो देशको हकमा हिंसा र दुर्व्यवहारको परिभाषाले यस प्रश्नमाथि अलि फराकिलो दृष्टिकोण राख्न सक्नुपर्छ। कार्यशालामा मैले जातीय विभेदको अनुभव कसरी हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा एउटा उदाहरण सुनाएको थिएँ।

कहिलेकाहीँ चिया पसलमा चिया पिउन जाँदा चियामा चिनीको मात्रा कति राख्ने भनी पसलेबाट सोधिन्छ। त्यहाँ कोही बाहुन साथी छ भने, उसले गर्वका साथ भन्छ–‘बाहुनको छोरो परेँ, जति राखे पनि चल्छ।’ उसले बाहुनले गुलियो खाँदै आएको हो, गुलियो जोकोहीले खान सक्दैनन् वा खाँदैनन् भन्ने सामाजिक स्थापित मान्यतालाई दोहोर्‍याउँछ। ऊपछि मैले ‘म दमाई (कथित दलित जातभित्र)को छोरो हुँ, चिनी ठिक्क राख्नुहोला’ भनेँ भने जातको कुरा गरेको ठहरिन्छ।

चिनी कति खाने भन्ने विषयमा जात किन ल्याउनुपर्छ ? किनभने, त्यहाँ आफू उच्च जात भनी दोहोर्‍याउने मनोविज्ञानले पनि काम गरेको हुन्छ। यसो भन्ने मान्छेले अन्यलाई विभेद गर्ने वा होँच्याउने कुनै आसय नराखेको भए पनि मलाई आफूमाथि जातीय विभेद भएको अनुभव हुन्छ।

मैले त्यहाँ आफ्नो जात बताउँदै ‘चिनीको मात्रा यति राख्नू’ भनेँ भने अन्य साथीहरूलाई राम्रो लाग्दैन। किनभने कानुन एकातिर होस्, हाम्रो समाजमा जातीय विभेद तथा छुवाछूतको भावना र अभ्यास छँदै छ।

पछिल्लो समय राज्यले आरक्षण र समावेशीको अभ्यास गरेको छ। महिला कोटाबाट जागिर खाने बाहुन–क्षत्री जातिकै बढी होऊन्, तर दलित तथा जनजाति महिलालाई ‘कोटाबाट आएको असक्षम’ भनेको मैले धेरै ठाउँमा सुनेको छु। कोटाबाट आएका धेरैले आफूलाई अगाडि वा पछाडिबाट यसरी बोलीले हेप्ने गरेको अनुभव मलाई सुनाएका पनि छन्।

त्यस्तै, लिंग, वेशभूषा, भाषा, लबज, क्षेत्र, वर्ग, पद, जात, धर्म, संस्कृति, शरीरको रङ–आकार–प्रकार, अल्पसंख्यक आदिका आधारमा पनि कार्यस्थलमा विभेद हुने गर्छ। नेपाली सेनामा हिन्दू देवीदेवताको पूजाआजा गरिन्छ, त्यसका लागि पुजारीको दरबन्दी छुट्ट्याइएको छ।

गण गुल्म वाहिनीको नाम नै देवीदेवताको नामबाट राखिएको पनि छ। त्यहाँ मुस्लिम लगायत अन्य धर्म मान्ने जातिका मानिसले जागिर खाँदा ऊमाथि कस्तो मनोवैज्ञानिक असर पर्ला? यस सम्बन्धमा देश धर्मनिरपेक्ष र गणतन्त्रात्मक भएदेखि नै बहस भएकै छन्।

बौद्धिक(शैक्षिक) र बहुसंख्यकवादी राष्ट्रवादका आधारमा पनि हामीकहाँ विभेद हुने गर्छ। नीति तथा योजना बनाउन, कुनै सामाजिक न्यायको मुद्दाका सम्बन्धमा पढेलेखेका र बहुसंख्यकले नपढेका र अल्पसंख्यकका आवाजलाई दबाउने प्रवृत्ति पनि छ। त्यसैले हामीकहाँ कार्यस्थलमा हुने हिंसा र  दुर्व्यवहारको फराकिलै परिभाषा आवश्यक छ।

यस सम्बन्धमा हामीकहाँ अन्य कानुन आकर्षित हुने भए पनि कार्यस्थललाई नै आधार बनाएर पूर्ण कानुन ल्याउन अत्यावश्यक छ। यसले अन्य कानुनको कार्यान्वयन र परिभाषालाई स्थापित र बलियो पारेर सामाजिक न्यायमा टेवा पुर्‍याउनेछ।

सञ्चारमाध्यमको सन्दर्भ

यो पंक्तिकारले १ चैत २०७६ मा नागरिक दैनिकमै ‘सरकार! हाते–पुस्तिका पढाऊ’ शीर्षकमा आलेख लेखेको थियो। जसमा हरेक कार्यालयमा आन्तरिक आचारसंहितासम्बन्धी कुनै भिडियो वा हाते पुस्तिका हुनुपर्ने उल्लेख छ। 

हामीकहाँ संविधानका मौलिक हकसँगै महिलाहिंसा, बालहिंसा, घरेलुहिंसा, जातीय विभेद तथा छुवाछुत आदि समस्या र सामाजिक न्यायका मुद्दा बुझाउने गरी तयार गरिएको हाते पुस्तिका घरघर वा कम्तीमा स्कुल तथा कार्यालयमा पढाउन आवश्यक छ। विभिन्न परिवेश,संस्कार–संस्कृति वा जीवन पद्धतिबाट आएको मानिसले जानेर वा नजानेर मौजुदा कानुनको आँखामा अपराध गरिरहेको हुन सक्छ।

सञ्चार जगत् भनेको बहस हुने ठाउँ पनि हो। त्यहाँ मानिसले आआफ्ना विचार, दृष्टिकोण, बुझाइ र पृष्ठभूमिसहित काम गर्छन्।यो पंक्तिकारले विभिन्न मिडिया हाउसमा काम गर्ने सम्बन्धमा ‘यो मान्छेले कति जातका कुरा गर्न सकेको हो’ भन्नेजस्ता भनाइ खेपेको छु।

समाचारसँग सम्बन्धित पात्रको थर स्वाभाविक रूपमा आउँछ। तर, कथित तल्लो जातको व्यक्तिको थरलाई लिएर कहिलेकाहीँ डेस्कमा प्रश्न उठाइँदैन मात्रै,‘किन जात ढाँट्नुपरेको, कोटा यिनैलाई चाहिन्छ’ भन्ने सम्मका कुरा आउँछन्। त्यसपछि उनीहरूलाई ‘थर पुर्खाको थलो,पद,पेसा,उपाधि आदि बुझाउने गरी बनेको हुन्छ।

एउटै थलोबाट बाहुन–क्षत्री र दलितहरू आएका हुन सक्छन्, त्यसैले थर मिल्न गयो। हिजो विभेद गर्न सजिलो होस् भनी कथित अभिजातले कागजातमा दलितको जात लेखिदिए, थर लेखेनन्’ भनी बताउनुपर्छ। तर,यो कुरा उनीहरूको दिमागमा सहजै घुस्दैन। बुझाउनका लागि बहस बढ्दै जाँदा यो पंक्तिकार धेरै ठाउँमा जातको मात्रै कुरा गर्ने ठहरिएको छ।

मिडियामा महिला, दलित, अल्पसंख्यक लगायत उत्पीडितको मुद्दामा लेख्ने कतिपय लेखक तथा पत्रकार (महिला–पुरुष)लाई ‘घर–समाज भाँड्न खोजेको, जातीय मुद्दा उछालेको’ जस्ता आरोप लगाएको देखिन्छ/सुनिन्छ।

हामीकहाँ समाचारको तथ्य–जाँच आम मान्यता वा बहुसंख्यकवादमा पनि आधारित छ। जस्तो : ‘गाई काटेको आरोपमा रामप्रसाद आचार्य पक्राउ’ भन्ने शीर्षकमा समाचार आयो भने सन्देह उत्पन्न हुन सक्छ, तर सोही समाचारको पात्र ‘रामबहादुर तामाङ वा दलित–जनजाति’ बुझाउने छ भने सहजै विश्वास गरिन्छ।

त्यसैले सञ्चार क्षेत्रमा आबद्ध व्यक्तिलाई हिंसा र दुव्र्यवहार, सामाजिक न्यायजस्ता विषयमा पहिले स्पष्ट रूपमा बुझाइनुपर्छ। यी विषयमा आउने कानुनले सम्बोधन गर्न आवश्यक छ। 

प्रकाशित: २७ कार्तिक २०७८ ०२:०० शनिबार