‘सरकारी कर्मचारीले छोराछोरीलाई सरकारीमै पढाउनुपर्छ’

विद्यार्थी संघसंगठनहरूले सरकारी कोषबाट पारिश्रमिकलगायत सेवा, सुविधा लिनेका छोराछोरीलाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्।