दोषीबाट चार करोड ३६ लाख जरिवाना असुल गर्न बाँकी

'गत आवमा अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि जिम्मेवारी सरेर आएका १४ र गत आवमा थपिएका ३१ वटामध्ये गत आवमा ३३ वटा मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन भएको छ,' उनले भने, 'फैसला कार्यान्वयनका लागि जिल्ला प्रहरी, स्थानीय प्रशासन, मालपोत, नापी, स्थानीय तह र वडा कार्यालयमा लगत पठाएर सहयोग माग्नाका साथै विभिन्न समयमा कर्मचारी खटाउने गरिएको थियो।'