नेपाल भलिबल संघले आगामी असार १० गतेभित्र प्रदेश र जिल्ला अधिवेशन सक्ने भएको छ। संघको गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। बैठकले पश्चिमाञ्चल भलिबल संघलाई प्रदेश भलिबल संघमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ।

संघीयता आएको पाँच वर्षसम्म पनि क्षेत्रीय भलिबल संघको रूपमा रहेको समितिलाई संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेश समितिको रूपमा अपग्रेड गर्ने निर्णय गरेको हो। संघले पदावधि सकिएको दुई वर्षपछि नयाँ खेलकुद ऐन कार्यान्वयन गर्दै निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गरेको हो।

बैठकले जिल्ला र प्रदेश अधिवेशन सम्पन्न गर्न सात प्रदेशका उपाध्यक्षलाई सम्बन्धित प्रदेशमा संयोजन गर्ने जिम्मेवारी तोकेको छ। जसअनुसार प्रदेश नम्बर १ मा मदन खड्का, मधेस प्रदेशमा उपेन्द्र यादव, बाग्मती प्रदेशमा कुमारराज सुवेदी, गण्डकी प्रदेशमा याम गुरुङ, लुम्बिनी प्रदेशमा निरोज मास्के, कर्णाली प्रदेशमा ऐनबहादुर शाही र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हर्कसिंह धामीलाई संयोजक तोकिएको छ।

बैठकले संघका पूर्वअध्यक्ष गंगाबहादुर थापाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय विधान संशोधन सुझाव समिति गठन गरेको छ। समितिको सदस्यमा संघका केन्द्रीय सदस्यद्वय रामचन्द्र भण्डारी र रोशन श्रेष्ठ छन्। समितिले विधानमा संशोधन गर्न आवश्यक बुँदा तयार पारेर संघलाई बुझाउनेछ। प्रदेश स्तरमा छलफल गरेर आवश्यक पर्ने विधान संशोधनसम्बन्धी बुँदा असार १० गतेभित्र संघको केन्द्रीय समितिलाई बुझाई सक्नुपर्ने संघका कार्यवाहक अध्यक्ष यामबहादुर गुरुङले जानकारी दिए।

बैठकले प्रदेश र जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न भएपछि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) को स्वीकृति लिएर संघको केन्द्रीय अधिवेशनको मिति तोक्ने अध्यक्ष गुरुङले बताए। बैठकले नेपालमा आयोजना गर्ने भनिएको साउथ एसियन महिला भलिबलको उपयुक्त समय हेरेर मिति तय गर्ने निर्णय गरेको छ। यो प्रतियोगिता नेपालले सन् २०२२ भित्रै सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने बाध्यता छ।

यस वर्ष आयोजना हुने राष्ट्रिय खेलकुद र निर्वाचनको समय नजुध्ने गरी प्रतियोगिता गर्ने गरी मिति तोक्ने बैठकले निर्णय गरेको अध्यक्ष गुरुङले बताए। बैठकले छैटौं आरबिबी एनभिए प्रतियोगितामा भएको विवाद छानबिन गर्न महासचिव जितेन्द्रबहादुर चन्दको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय विवाद छानबिन समिति गठन गरेको छ।

समितिको सदस्यमा श्रीराम बोगटी, जितेन्द्र श्रेष्ठ र मानवीर छन्त्याल छन्। बैठकले विवादमा मुछिएका क्लब, रेफ्री र खेलाडी सबैसँग स्पष्टीकरण लिने निर्णय गरेको छ। स्पष्टीकरण हेरेर आवश्यक कारबाही गर्नुपर्ने भए प्रक्रिया अगाडि बढाउने पनि बैठकले निर्णय गरेको अध्यक्ष गुरुङले जानकारी दिए।

प्रकाशित: २३ जेष्ठ २०७९ ०६:४१ सोमबार