जताततै बढ्दो लागुऔषध वितरणमा मेडिकल नै संलग्न हुने गरेको तथ्य खुलासा भएको छ। केही वर्षअघि लागुऔषधको कारोबार तथा बिक्रीवितरण मेडिकलबाट पनि हुने गरेको स्थानीयको आरोप अहिले आएर एक मेडिकल सञ्चालक पक्राउ पर्नुले पुष्टि भएको छ। शुक्रबार राति उदयपुर प्रहरीले जिल्लाको बेलका नगरपालिका–१ आम्बासीस्थित ‘बेलका मेडिकल पोली क्लिनिक प्रालि’का सञ्चालकलाई भारी मात्राको लागुऔषधसहित पक्राउ गरेपछि यो तथ्य उजागर भएको हो।
मेडिकलमा लागुऔषधको कारोबार भइरहेको भन्ने गोप्य सूचनाका आधारमा इलाका प्रहरी कार्यालय रामपुरबाट खटिएको विशेष टोलीले शुक्रबार २६ वर्षीय सुबोध यादवलाई रंगेहात पक्राउ गरेको छ। सप्तरीको चिरहुत गाउँपालिका–२ मैनाकडेरी स्थायी घर भई आम्बासीमा औषधि व्यवसाय गर्दै आएका यादवको मेडिकलमा प्रहरीले खानतलासी लिँदा २ हजार ५ सय ४६ थान विभिन्न ४ खाले लागुऔषध र ३ किसिमका प्रतिबन्धित औषधिसमेत बरामद गरेको छ। इप्रका रामपुरलाई उद्धृत गर्दै जिल्ला प्रहरीले जनाएअनुसार यादवको साथबाट १ लाख १७ हजार नगद र मोबाइल १ थानसमेत बरामद गरेको छ।
मेडिकलमा बेच्न राखेको अवस्थामा ट्रामाडोल हाइड्रोक्यालोराइड ट्याबलेट १ सय ९८ थान, डाइसाको माइन हाइड्रोक्यालोराइड ट्याबलेट ५ सय १२ थान, कफ्टेब बी ट्याबलेट ३ सय ५ थान र ट्रामाडोल हाइड्रोक्यालोराइड ओपिडोल नामक ५० एमजीको ट्याबलेट १ हजार ५ सय २ थान लागुऔषध बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ। त्यस्तै विभिन्न ३ किसिमका प्रतिबन्धित औषधिसमेत मेडिकलबाट बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ।
प्रतिबन्धित औषधि प्रिगआउट किट १० ट्याबलेट, स्लाइदिनाफिल १ सय एमजी ४ ट्याबलेट र जुनुग्रा रेड १ सय एमजी १२ ट्याबलेट मेडिकलसी गर्दा बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ। यादव मैनाकडरीका रामनाथ यादवका छोरा भएको प्रहरीको भनाइ छ। सुबोधलाई इप्रका रामपुरको हिरासतमा राखेर थप अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी भीमबहादुर दाहालले बताए।
२ वर्षअघि उदयपुरकै चौदण्डीगढी नगरपालिका–६ बेलटारस्थित एक मेडिकल लागुऔषध बिक्रीवितरणमा संलग्न भएको पाइएपछि नगरप्रमुख खगेन्द्र राईले मेडिकललाई नियमन हुन आग्रह गरेका थिए। मानवस्वास्थ्यमा अत्यन्त संवेदनशील मानिएको औषधि बेच्ने र उपचारकेन्द्र मेडिकलमै लागुऔषध कारोबार हुनु गम्भीर अपराध मान्नुपर्ने भन्दै मेयर राईले त्यतिबेला मेडिकललाई सरकारले नियमन गर्न आग्रह गरेका थिए। स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर भएकाले कारबाही गर्न नमिल्ने भन्दै मेयर राईले त्यतिबेला प्रदेश र संघीय सरकारसँग यसबारे मिलेर अघि बढ्न समन्वयको खाँचो औंल्याएका थिए।
प्रकाशित: ५ वैशाख २०७८ ०१:२६ आइतबार
