रसुवा - जिल्लाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका–५ ब्राबलका ढिण्डुप तामाङ कृषि पेसामा आबद्ध छन्। कृषिको राम्रो सम्भावना भए पनि ब्राबलमा खेती लगाउन सकिने अवस्था नभएको उनी बताउँछन्। किनभने जंगलनजिकैको बस्ती रहेकाले त्यहाँ हरेक दिन कुनै न कुनै जनावर पसेर बाली सखाप पार्ने गर्छन्। सो क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी बाँदर, बँदेल, मृगको आतंक छ।

यी जनावरले कृषकको बाली खाने काम मात्रै गर्दैनन्, घरमा भित्र्याइसकेको बाली खाने पनि पार्छ। लगाएको बाली जोगाउन दिनरात बारीमै बस्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ। ‘केही वर्ष पहिले डब्लुडब्लुएफको सहयोगमा विद्युतीय घेराबार लगाइएको थियो,’ उनले भने, ‘यसले पनि खासै काम गरेन।’ बाँदरले तारबार नाघेर बाली खान्छ। विद्युतीय घेराबारमा भोल्टेज नपुग्दा जनावर भित्र पस्न थालेका छन्।

ब्राबलकै बिबी तामाङलाई पनि वन्यजन्तुले हैरान बनाएको छ। उनले आलु, फर्सी, करुलगायतको खेती लगाउने गरेकी छन्। जंगली जनावरले त्यस्ता बाली धेरैजसो सखाप पार्ने उनको भनाइ छ। बल्लतल्ल जोगाइएको बाली पनि झ्यालको सिसा फुटाएर बाँदरले खाने गरेको उनी सुनाउँछिन्। घरभित्र राखिएको अन्नसमेत बाँदरले क्षति गरेपछि कृषक समाधानको खोजीमा छन्। कृषि गर्नुको विकल्प छैन,’ स्थानीय निमा दोर्जे लामाले भने, ‘कि त बस्ती नै छोडेर हिँड्नुप-यो।’

सरकारको जग्गा बाँझो राख्न नदिने नीतिलाई बाँदर आतंकका कारण चुनौती सिर्जना भएको कालिका गाउँपालिका उपाध्यक्ष भवानीप्रसाद न्यौपानेले बताए।

जनप्रतिनिधिसँग छलफल
मानव वन्यजन्तुबीच द्वन्द्व बढ्दै जान थालेपछि समस्या समाधानका लागि संवाद समूह रसुवाले जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ। समूहले यसअघि जिल्लाको उत्तरगया गाउँपालिका र गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाका स्थानीयसँग छलफल गरेको थियो।

पीडितसँग गरिएको छलफलबाट आएको सवालमा केन्द्रित रहेर बुधबार जिल्ला तहमा छलफल गरिएको हो। जिल्ला समन्वय समिति रसुवामा सञ्चालन भएको छलफलमा जिल्लाको पाँचवटै गाउँपालिकामा कुनै न कुनै वन्यजन्तुले दुःख दिने गरेको जनप्रतिनिधिहरूले बताए।

जिल्लाको नौकुण्ड गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सिर्जना लामाले यसको समाधानका लागि लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज र गाउँपालिकाबीच समन्वय गरेर स्थायी समाधान खोजिनुपर्ने बताइन्। ‘भालुले आक्रमण ग¥यो भनेर पालिकामा निवदेन आउने क्रम बढेको छ,’ उनले भनिन्, ‘यसको समाधानका लागि समन्वयको आवश्यक छ।’ सरकारको जग्गा बाँझो राख्न नदिने नीतिलाई बाँदर आतंकका कारण चुनौती सिर्जना भएको कालिका गाउँपालिका उपाध्यक्ष भवानीप्रसाद न्यौपानेले बताए।

निवेदन दिने बढे
वन्यजन्तुले क्षति गर्ने क्रम बढ्दै जाँदा निवदेन दिने पीडितको संख्या बढ्दै गएको छ। निकुञ्जमा अहिले १ सय २० जनाको निवेदन परेको छ। २०६९ सालदेखि वन्यजन्तुबाट पीडित भएका परिवारलाई राहत वितरण गर्न थालिएको हो। त्यसयता निकुञ्जले ६० जनालाई राहत वितरण गरिसकेको निकुञ्जले जनाएको छ। निकुञ्जका अनुसार वन्यजन्तुबाट पीडित भएकालाई करिब ७ वर्षमा ६ लाख रुपैयाँ राहत दिइसकेको छ।

मानव वन्यजन्तुबीचको सहअस्तित्व कायम गर्न निकुञ्जले विभिन्न योजना अघि सारेको छ। निकुञ्जका सूचना अधिकारी शिवलाल गैरेले चालू आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताए। निकुञ्ज क्षेत्रभित्र वन्यजन्तुले क्षति गर्ने क्रम बढ्दै गएपछि यसको दीर्घकालीन विकल्पसमेत खोज्न थालिएको छ। निकुञ्जले वन्यजन्तुबाट हुने क्षति कम गर्न यो वर्ष तारजाली लगाउने, ढुंगे पर्खाल लगाउने र चिराइतो खेती प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको छ।

जिल्लामा सबैभन्दा बढी बाँदरले क्षति गर्ने गरे पनि यसको समाधान हुन सकेको छैन। बाँदरले क्षति गरे राहत दिने व्यवस्था पनि नभएकाले यसको समाधानका लागि विकल्प खोज्ने कार्य भइरहेको निकुञ्जकी प्रमुख संरक्षण अधिकृत सुष्मा रानाले बताइन्। वन्यजन्तुले क्षति गर्न थालेपछि पीडितले खेती गर्ने तथा पशुपालन गर्ने कार्य कम हुन थालेको छ। धेरैजसो जंगली बँदेलले बाली क्षति गरेको निवेदन आएको छ। वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग निर्देशिका, २०६९ (दोस्रो संशोधन २०७४) अनुसार राहत वितरण गर्ने काम भइरहेको छ।

‘वन्यजन्तुले क्षति गरेअनुसार क्षतिपूर्ति दिन सकिँदैन,’ उनले भनिन्, ‘सहयोगस्वरूप राहत दिएका हौं।’ राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग र मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिको राहत अक्षयकोषको ब्याजबाट राहत वितरण गरिएको निकुञ्जले जानकारी दिएको छ।

हात्ती, गैंडा, बाघ, भालु, चितुवा, हिउँ चितुवा, जंगली बँदेल, ध्वाँसे चितुवा, जंगली कुकुर, अर्ना, मगर गोही, गौरी गाई र अजिंगरले क्षति गरेमा राहत पाउने निर्देशिकामा व्यवस्था छ।

प्रकाशित: १४ आश्विन २०७६ ०२:३७ मंगलबार