चितवन - देवघाट क्षेत्रको समुचित विकासका लागि तयार पारिएको गुरुयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको छ। पूर्वाधार तयार गरेर देवघाटलाई व्यवस्थित धार्मिक तीर्थस्थल बनाउन २१ वर्षीय गुरुयोजना तयार पारिए पनि काम अगाडि बढ्न सकेको छैन। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट २०६६ सालमा गुरुयोजना स्वीकृत भएको हो।
देवघाटको भित्री धार्मिक क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखी भित्री र बाहिरी धार्मिक क्षेत्रलाई समेटेर आठ वर्ष लगाएर २०६४ सालमा गुरुयोजना तयार गरिएको थियो। गुरुयोजना कार्यान्वयन सुरु भएको बितेको १० वर्षमा करिब २५ प्रतिशतभन्दा कम काम हुन सकेको देवघाट क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष शिवराज पौडेल बताउँछन्। ‘क्षेत्र विकास समिति स्थापनाको २५ वर्ष र गुरुयोजना स्वीकृत भएको १० वर्षमा समग्र योजनाको २५ प्रतिशतसम्म पनि प्रगति हासिल गर्न सकेका छैनौं,’ उनी भन्छन्, ‘आउने करिब ११ वर्षमा ७५ प्रतिशत प्रगति गर्नु चुनौतीपूर्ण छ।’ तनहुँ, चितवन र नवलपरासी जिल्ला समेटेर एक सय २५ वटा योजना ६ अर्ब रुपैयाँको गुरुयोजनामा समेटिएका छन्। गुरुयोजना स्वीकृत भएको लामो समय हुँदा पनि कार्यान्वयनका सवालमा सरकार दायित्वबाट पछाडि हटेको उनी बताउँछन्। बाँकी रहेका वर्षमा तीन तहकै सरकारबाट बजेटको व्यवस्था गरिए गुरुयोजना पूरा हुने उनले बताए। तीनवटै सरकारबाट यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने समितिको माग रहेको छ। गुरुयोजनालाई समयसापेक्ष परिवर्तन गरी योजनाहरू कार्यान्वयन गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
योजना तथा नीति निर्माणको तहबाट देवघाट क्षेत्रको विकासको प्राथमिकता निर्धारण गर्न संवेदनशील नहुँदा नै देवघाट विकासमा पछि परेको उनले बताए। क्षेत्र विकास समितिको छुट्टै ऐन नहुँदा समेत देवघाट व्यवस्थित धार्मिक क्षेत्र बन्न नसकेको समेत अध्यक्ष पौडेलले बताए। ऐनको विकास गरेर पशुपति, जनकपुरधाम जसरी नै कोषका रूपमा लैजान सकिने उनले बताए। त्रिशूली र कालीगण्डकीको संगमस्थल देवघाटधामलाई हरिहर क्षेत्रका रूपमा लिने गरिन्छ। वशिष्ठ, जनक, सीता, पाल्पाली राजा मणिमुकुन्द सेनलगायतले तपस्या गरेको, सीताको विलय भएकोलगायत धार्मिक ऐतिहासिक तथ्यले देवघाटको महिमा बढाएको समितिका कार्यकारी निर्देशक धिरणबाबु घिमिरे बताउँछन्। देवघाटमा करिब दुई करोड रुपैयाँको लागतमा विद्युतीय शवदाह गृह निर्माण, ४० लाख रुपैयाँमा पर्यटकीय गोलघर निर्माण, सात लाखको लागतमा झोलुंगे पुलनजिक पार्क तथा मन्दिर निर्माण, समितिले सञ्चालन गरेको वृद्धाश्रम भवनमा तला थप गर्नेलगायत काम भइराखेको छ। चालू आर्थिक वर्षका लागि समितिलाई पुँजीगततर्फ प्राप्त भएको ७५ लाख रुपैयाँ र चालूतर्फको २० लाख रुपैयाँबाट पूर्वाधार तयारका साथै समिति सञ्चालन गरिएका छन्।
प्रदेश ३ को भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट समेत देवघाटमा विद्युतीय शवदाह गृह निर्माणका लागि दुई करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। विद्युतीय शवदाह निर्माणका लागि सहरी विकास मन्त्रालयबाट सम्झौता भएर निर्माण कार्य सुरु भइसकेकाले प्रदेश सरकारबाट छुट्ट्याइएको बजेट शीर्षक परिवर्तन गरी देवघाट–रामनगर सडक कालोपत्रे गर्न पहल गरिए पनि निर्णय हुन नसकेको कार्यकारी निर्देशक घिमिरेले बताए। आउने आर्थिक वर्षका लागि ४३ लाख ३० हजार चालूतर्फको सहित ४६ वटा योजना सञ्चालन गर्न १० करोड ८८ लाख ३० हजार रुपैयाँको बजेट समितिले माग गरेको छ।
माघे संक्रान्ति मेलामा देवघाटमा तिर्थालु। तस्बिर ः नागरिक
प्रकाशित: २ जेष्ठ २०७६ ०३:०० बिहीबार
