पर्वतको पैयुँ गाउँपालिकाले बाँदर धपाउन ३५ जना हेरालु कर्मचारी नियुक्त गरेको छ। अन्नबाली जोगाउन बाँदर समस्या समाधानका लागि विभिन्न उपाय अवलम्बन गरे पनि समाधान समाधान नभएपछि पालिकाका सातवटै वडामा पाँच–पाँच जनाका दरले हेरालु कर्मचारी नियुक्त गरिएका छन्।

यसअघि महाशिला गाउँपालिकाले करिब ३० लाख लगानी गरेर बाँदर पक्रिने र निकुञ्जमा लगेर छाड्ने अभियान सञ्चालन गरेको थियो। त्यस क्रममा पाँच सयभन्दा बढी बाँदर पक्रेर चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा छोड्दा पनि समस्या समाधान नभएपछि अभियान स्थगित गरियो। कुश्मा, फलेवास, विहादी र मोदी गाउँपालिकाले पनि बस्ती र खेतबारी वरपरका रुखबिरुवा काट्ने अभियान थाले।

पालिका र वडा कार्यालयले लाखौँ खर्च गरेर रुखबिरुवा हटाउँदा पनि बाँदरको समस्या नियन्त्रण हुनसकेको छैन। पीडितहरूले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरी गृहजिल्ला पुगेका बेला बाँदर धपाउन कानुन निर्माण गर्न मागपत्रसमेत पेस गरे।

स्थानीय किसान पुनाखर पराजुलीले विभिन्न उपाय अपनाए पनि बाँदरको आतङ्क न्यूनीकरण हुन नसकेपछि अहिले पर्वतमा खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्ने क्रम बढेको बताए। ‘युवा शक्तिको पलायन, भौगोलिक अवस्था, कृषिमा यान्त्रिकीकरणको अभावजस्ता कारणले बर्सेनि जमिन बाँझो राख्नेक्रम बढ्दै गएको थियो, त्यसैमा बाँदर आतङ्क बढेपछि थप समस्या भएको छ। अहिले हामी बाध्यभएर जमिन बाँझो राख्न थालेका छौँ’, उनले भने।

कृषि ज्ञान केन्द्र पर्वतका अनुसार अहिले पर्वतमा पाँच हजार दुई सय ४४ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ। जिल्लाभर २८ हजार पाँच सय ९२ हेक्टर क्षेत्रफल खेतीयोग्य जमिन भए पनि २३ हजार तीन सय ४८ हेक्टरमा मात्र खेती हुने गरेको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा बर्सेनि बालीनाली लगाउन छाडेको जमिनको बढ्दै गएको केन्द्रले जनाएको छ।

जिल्लाको खेतीयोग्य जमिनमध्ये नौ हजार ७० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। जसमध्ये बाह्रैमहिना सिँचाइ सुविधा भने छ हजार चार सय २० र मौसमी सिँचाइ सुविधा दुई हजार छ सय पचास हेक्टर क्षेत्रफलमा पुगेको छ। पन्ध्र हजार एक सय एक हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छैन।

ज्ञान केन्द्र प्रमुख परशुराम अधिकारीले जिल्लाका सातवटै पालिकामा बर्सेनि जग्गा बाँझो रहने क्रम बढ्दै गएको जानकारी दिए। कृषिको आधुनिकीकरण, युवाहरूका लागि प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम ल्याएर किसानको आम्दानी वृद्धि र दीगो जीवीकोपार्जनमा योगदान पुग्ने अवस्था नभएसम्म खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्ने क्रम बढ्दै जाने उनले भनाइ छ।

‘यहाँको भौगोलिक अवस्था, सिँचाइ सुविधा, युवा जनशक्तिको पलायन र बाँदर आतङ्कका कारण निरन्तर समस्या बढ्दो छ। जिल्लालाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको आठौँ जिल्ला परिषद्ले जमिन बाँझो राख्नेलाई कारबाही गर्ने नीति ल्याएको थियो तर त्यो लागू हुन सकेन। यसहिसाबले पर्वतमा जग्गा बाँझो रहने क्रम बढ्दै गएको छ’, अधिकारीले भने।

पछिल्लो समय विभिन्न स्थानीय तहले पनि बाँझो जमिनमा खेती गर्नेलाई प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम ल्याए पनि प्रभावकारी हुनसकेको छैन। समन्वय समितिले जमिन बाँझो राख्नेलाई कारबाहीस्वरूप जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको पनि आठ वर्ष बित्यो। धेरै जमिन भएर, फुर्सद नपाएर, जनशक्ति नभएरलगायतका बहाना बनाउँदै जमिन बाँझो राख्ने जमिनदारलाई हरेक बालीअनुसार प्रतिरोपनी ५० का दरले जरिवाना लगाउने त्यसबेला उल्लेख थियो।

त्यसैगरी जग्गाधनीले खेती गर्न सक्ने अवस्था नभए नजिकको छिमेकी वा खेती गर्न इच्छुकलाई बाली लगाउन दिनुपर्ने कार्यविधिमा बनाएको थियो तर अहिलेसम्म पनि जग्गाधनीले न आफूले खेती गरेका छन् न  अरूलाई नै जिम्मा लगाएका छन्। यो समस्या जिल्लाभर छ। त्यसैले सिँचाइको पर्याप्त सुविधा हुने क्षेत्रमा पनि खेती गर्ने गरिएको छैन।

कुश्मा नगरपालिका–९ का पुनाखर पराजुलीले बाँदरको हैरानीले करिब २५ रोपनी खेत बाँझै छाडेको बताए। काम गर्ने जनशक्ति नभएपछि बाह्रै महिना सिँचाइ हुने जमिनमा पनि उनले हिउँदे बाली नलगाउने गरेको बताए। स्थानीय विष्णुहरि पराजुलीले पनि ३३ रोपनी खेत बाँझै छाडेको छ।

वर्षमा तीन खेती हुने अवस्थता रहे पनि विष्णुहरि र पुनाखरले जनशक्ति नभएकै कारण बर्खे धानबाहेक हिउँदे खेती लगाउने अवस्था नरहेको बताए। पर्याप्त सिँचाइ सुविधा भएर पनि खेत बाँझो राख्ने पुनाखर र विष्णुहरि एक्ला भने होइनन्। जिल्लामा बाह्रै महिना सिँचाइ हुने नौ हजार हेक्टरमध्ये तीन चौथाइ जमिन बाँझो रहेको जानकारहरू बताउँछन्।

पछिल्ला केही वर्षयता बाँदरका बथान बस्तीबस्ती चहार्न थालेपछि दुःख गरेर लगाएको खेती थन्क्याउन नपाएपछि किसानमा निराशा बढेको छ। केही किसानले व्यावसायिक रूपमै तरकारी र फलफूलखेती गरेको भए पनि बाँदर र अन्य प्राकृतिक कारणले अपेक्षित लाभ लिन नसकेको बताउँछन।

फलेवाससका नगरउपप्रमुख शोभा क्षेत्रीले गाउँमा ज्येष्ठ नागरिकबाहेक कोही पनि नबस्ने भएकाले जनशक्ति अभावमा खेतीयोग्य जमिन बाँझिदै गएको बताए। उनले किसानलाई प्रोत्साहनका लागि नगरले विभिन्न कार्यक्रम लागू गरेको उनको भनाइ छ। ‘स्थानीय तहहरूले व्यावसायिक खेती गर्ने किसानलाई प्रोत्साहनका कार्यक्रमसमेत ल्याइरहेका छौँ तर पनि बाँझो जमिन सदुपयोग हुनसकेको छैन। थप के उपाय गरेर किसानलाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ भनेर हामी छलफलमै छौँ’, क्षेत्रीले थपे।

कृषि ज्ञान केन्द्र पर्वतका बागवानी विकास अधिकृत शङ्कर पौडेलले यहाँका अधिकांश स्थानीय तहले किसानलाई घाँसदेखि बीउ र उत्पादित सामग्रीमा समेत अनुदान दिन थाले पनि व्यावसायिक कृषितर्फ आकर्षण बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ। यसका लागि राज्यले अझै उचित नीति र कृषकमुखी कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उहाँको सुझाव छ।-रासस

प्रकाशित: १३ जेष्ठ २०८१ १२:४६ आइतबार