३ असार २०८१ सोमबार
image/svg+xml
समाज

सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई सरकारी क्वार्टर

सरकारले अब सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशलाई क्वार्टरको सुविधासँगै व्यवस्थापनमा लाग्ने सबै खर्चसमेत बेहोर्ने भएको छ। हाल पुल्चोकस्थित मन्त्री क्वार्टरमा बसेका मन्त्रीहरूलाई भैंसेपाटीमा बनेको नयाँ मन्त्री क्वार्टरमा लगेर सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूलाई पुरानो मन्त्री क्वार्टरमा सार्ने निर्णय सरकारले गरेको हो।

भैंसेपाटीमा मन्त्री क्वार्टर सार्नेबित्तिकै पुल्चोकस्थित पुरानो मन्त्री क्वार्टरलाई ‘न्यायाधीश क्वार्टर’ बनाई सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशलाई लाने निर्णय सरकारले गरेको सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मनिराम गेलालले जानकारी दिए।

‘मन्त्री क्वार्टर भैंसेपाटीमा सरेपछि पुल्चोकका भवनहरू खाली हुनेछन्। ती भवनमा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूलाई लाने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले २०८० सालमै गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘सो निर्णयलाई कार्यान्वयमा लाने तयारी गर्दैै छौं।’

विशेष भवन आयोजनाका आयोजना प्रमुख तथा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक मचाकाजी महर्जनले आगामी असार मसान्तसम्म पुल्चोकको मन्त्री क्वार्टरलाई भैंसेपाटी सार्ने निर्णय विभागले गरेको बताए। उनका अनुसार अहिले भैंसपाटीमा मन्त्री क्वार्टर बनाउने काम ९५ प्रतिशतभन्दा बढी भइसकेको छ।

सहरी विकास मन्त्रालयमातहत रहेको संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापनका कार्यालयका एक कर्मचारीका अनुसार हाल पुल्चोकस्थित मन्त्री क्वार्टरमा नअटाएका तीन मन्त्रीलाई तत्कालै भैंसेपाटीमा सार्ने सचिवालयको योजना छ।

त्यसपछि असारसम्म सबै मन्त्रीलाई पुल्चोकमा लगिने उनको भनाइ छ। केही दिनअघि स्वास्थ्यमन्त्रीमा नियुक्त प्रदीप यादव, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री हसिना खान र वनमन्त्री नवलकिशोर साह हाल मन्त्री क्वार्टरमा छैनन्। उनीहरूका लागि क्वार्टरमा भवन नपुगेकाले बाहिरै बस्ने गरेका हुन्। हाल पुल्चोकस्थित मन्त्री क्वार्टरमा १९ वटा मात्र भवन छन्। त्यसैले सबै मन्त्री पुल्चोकमा अटाउने अवस्था छैन।

सहरी विकास सचिव गेलालका अनुसार सर्वोच्चमा दरबन्दी भएका प्रधानन्यायधीशसहित २१ जना न्यायाधीशमध्ये प्रधानन्यायाधीशका लागि बालुवाटारमा निवास छँदैछ। दरबन्दीअनुसार सबै न्यायधीश नियुक्त भए पनि २० न्यायाधीशलाई पुल्चोकमा लगिनेछ। बाँकी एक जना न्यायाधीशका लागि पुल्चोकमै एउटा भवन थपिनेछ। त्यसमा एउटा भवन बनाउने काम भइरहेको छ। पुल्चोकमा रहेको मन्त्री क्वार्टर ७२ रोपनी जग्गामा फैलिएको छ। त्यहाँको सञ्चालन र व्यवस्थापनको सबै खर्च व्यवस्थापन कार्यालयले बेहोर्दै आएको छ।

व्यवस्थापन कार्यालयले अति विशिष्ट ६ पदाधिकारी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख तथा राष्ट्रियसभा अध्यक्षका लागि दैनिक उपभोग्य वस्तुसमेत सरकारी खर्चमा उपलब्ध गराउने गरेको छ।

मन्त्रीहरूका लागि भने फर्निचर, सोेफा, सिरक, डसना, तन्ना, टेलिभिजन, बिजुली, पानीलगायत खर्च बेहोर्ने गरेको छ। एकपटक मन्त्री फेरिएपछि क्वार्टरमा मात्र करिब ६ लाख रूपैयाँ खर्च हुने व्यवस्थापन कार्यालयका एक कर्मचारी बताउँछन्।

व्यवस्थापन कार्यालयले अति विशिष्ट ६ जना पदाधिकारीको दैनिक खर्च तथा मन्त्री निवासको व्यवस्थापनका लागि वर्षमा करिब १० करोड रूपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ। त्यसमा पनि सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूलाई सरकारी क्वार्टर उपलब्ध गराउने हो भने त्यहाँ व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्न सरकारलाई वर्षमा १ देखि २ करोड रूपैयाँ व्ययभार थपिने निश्चित छ।

व्यवस्थापन कार्यालयका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘अहिले सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशहरूको काठमाडौंमा आलिसान महल छन्। काठमाडौंमा घर नभएका न्यायाधीश एकजना पनि छैनन्। त्यसमा पनि उनीहरूलाई सरकारी क्वार्टर उपलब्ध गराउने हो भने त्यो खर्च मात्र बढ्ने हो,’ ती कर्मचारी भन्छन्, ‘त्यसैले पुल्चोकको मन्त्री क्वार्टरलाई न्यायाधीश निवास बनाउनुभन्दा विदेशी राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुख काठमाडौं आएका बेला बस्ने राजकीय अतिथि गृह बनाउनु उपयुक्त हुनेछ।’

कस्तो बन्दैछ भंैसेपाटीको मन्त्री क्वार्टर

भैुेंपाटीस्थित मन्त्री निवासको जग्गा ९६ रोपनी १० आनामा बन्दै छ। प्रत्येक भवनले करिब सात आना जग्गा ओगटेका छन्। आयोजनाका अनुसार मन्त्री आवासमा जिम हल, पौडी पोखरी, सामुदायिक भवन, किराना पसल तथा सुरक्षा निकायका लागि बस्ने व्यवस्थासमेत मिलाइएको छ।

प्रत्येक भवनको माथिल्लो तलामा योगाका लागि कोठा छुट्याइएको छ। त्यस्तै प्रत्येक भवनको भुइँतलामा आगन्तुक प्रतीक्षा कोठा, बैठक कोठामा सामान्यतया १५ व्यक्ति अटाउन सक्नेछन्। निजी कोठा र स्वकीय सचिव बस्ने कोठाको पनि व्यवस्था गरिएको छ।

दोस्रो तलामा आवासका लागि कोठा छुट्याइएको छ। प्रत्येक भवनमा एउटा पूजाकोठा पनि बनाइएको छ। मन्त्री निवासका भवन नेपाली कला, संस्कृति तथा परम्परा झल्कने गरी बनाइएको छ। सरकारले गत २०७९ वैशाखै भैंसेपाटीमा मन्त्री क्वार्टर सार्ने तयारी गरेको थियो तर काम ढिलो हुँदा क्वार्टर सार्ने काम पनि दुई वर्षभन्दा ढिलो हुने भएको हो।

प्रकाशित: १३ जेष्ठ २०८१ ०६:४१ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App