२ वैशाख २०८१ आइतबार
समाज

‘महिलालाई न्यायाधीश नै गन्दैनन्’

आइतबार बेलुकी ललितपुरमा महिला ‘श्रीमान्’हरू एकै ठाउँमा भेला भएका छन्। उक्त भेलामा नेपालकै पहिलो महिला न्यायाधीश ८३ वर्षीया शारदा श्रेष्ठ, तीन वर्षअघि प्रधानन्यायाधीशबाट सेवानिवृत्त सुशीला कार्कीदेखि भावी प्रधानन्यायाधीशका रूपमा समेत हेरिएकी सपना प्रधान मल्लसम्म सहभागी भएका थिए। सबैजनाले एकअर्कालाई ‘श्रीमान्’ भनेर सम्बोधन गरिरहेका थिए।

यो पहिलो अवसर थियो, जहाँ प्रायः महिला श्रीमान् एकै ठाउँ भेला भएका थिए। साथमा न्याय सेवाका अधिकृत महिला र सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रारहरू पनि भेलामा थिए। भेलामा सहभागी महिला न्यायाधीशहरूले न्याय सम्पादनका क्रममा भोगेका अनुभव, मुद्दा छिन्दा आउने विभिन्न चुनौती, सशस्त्र द्वन्द्वकालमा प्रभावित महिलाका न्यायिक कठिनाइलगायत विषयमा छलफल गरेका थिए।

कार्यक्रम सञ्चालकदेखि मञ्चमा आसीनहरू सबै महिला न्यायाधीश थिए। प्रसंग थियो, अन्तर्राष्ट्रिय महिला न्यायाधीश दिवस २०२४। महिला न्यायाधीश एकै ठाउँमा जम्मा हुन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्था इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिक्स (आइसिजे) र एड्भोकेसी फोरम नेपालले चाँजोपाँजो मिलाइदिएका थिए। नेपालमा पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय महिला न्यायाधीश दिवस मनाइएको हो।

महिला न्यायाधीशहरूले सुनाए अनुभव

नेपालकै पहिलो न्यायाधीश शारदा श्रेष्ठ ८३ वर्षकी भइन्। उनी सर्वोच्च अदालतकी पूर्वन्यायाधीश हुन्। उनले कानुनी सेवामा प्रवेश गर्दाका अनुभव बिर्सेकी छैनन्। उनले माइक्रोफोन समाएपछि सुरुमै भनिन्, ‘म एक्लैबाट सुरु गरेको अहिले ४३ जना पुगेछौं। निकै आशालाग्दो देखिएको छ। खुसी छु।’

२०१२ सालमा एसएलसी पास गरेकी शारदाका अनुसार त्यो बेला कानुन भन्ने चासोको विषय नै थिएन। अहिले सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतमा गरी ४३ जना महिला न्यायाधीश छन्। यो कुल न्यायाधीश संख्याको १०.५३ प्रतिशत मात्रै हो।

महिलालाई ‘महिलाकरण’ होइन, ‘मानवीयकरण’ गर्न खोजेको उनले बताइन्। उनी २०२३ सालमा भूमि सुधार विशेष अदालतमा महिला न्यायाधीश बनेर प्रवेश गरेकी थिइन्। भर्खर कानुन पढेर सकेपछि तुरुन्तै न्यायाधीश बनेकी उनले सुरुमा न्याय सम्पादन गर्न निकै गाह्रो भएको अनुभव सुनाइन्।

ललितपुर र भक्तपुरमा पनि काम गरेकी उनलाई कास्की र लमजुङमा पनि पठाइएको थियो। सानी देखेका कारण विश्वास गर्न अरूले निकै कठिन मान्ने गरेको उनले बताइन्। विश्वास गर्न नसकेर कतिपयले उनको मुद्दाको पेसी नै रोकेका थिए। राणा परिवारको एउटा मुद्दामा ‘सानी केटी रैछ कसरी मुद्दा छिन्छे?’ भनेर पेसी रोकेको कहानी उनले सुनाइन्। पूर्वन्यायाधीश शारदाले आफ्ना जीवनका कहानी सुनाइरहँदा सभाकक्ष हाँसोले गुञ्जायमान भएको थियो।

उनीसँगै उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशले कहिलेकाहीँ महिलालाई न्यायाधीश नभएर महिलाकै रूपमा मात्रै हेर्ने गरेको अनुभव सुनाए। ‘यो न्यायाधीश हो भनिँदैन, महिला हो भनिन्छ,’ उनीहरूले भने।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले महिलामा दया–माया पनि हुने तर बेन्चमा बस्दा कानुनका आधारमा फैसला गर्ने गरेको सुनाइन्। ‘कानुनले जे देख्छ, त्यही निर्णय गर्छौं,’ उनले भनिन्। उनले सशस्त्र द्वन्द्वकालका मुद्दा छिन्न प्रमाण नपुग्ने हुँदा निकै गाह्रो हुन सक्ने बताइन्।

 यसअघि सर्वोच्च अदालतले विभिन्न द्वन्द्वकालीन मुद्दामा नजिर दिएको उल्लेख गरिन्। राज्यका तीन निकाय कार्यपालिका, व्यवस्थापिकाभन्दा सरकारले न्यायपालिकामा लगानी बढाउन नसकेको टिप्पणी गरिन्। अदालतले चाहेर पनि छिटोछरितो न्याय दिन नसकेको उनको भनाइ थियो। ‘अदालतले फैसला गरेर मात्रै पनि भएन। फैसला कार्यान्वयनमा अर्को समस्या छ। राज्यले पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ,’ पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले भनिन्।

सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित यौन हिंसा पीडितका कानुनबारे उल्लेख गरेकी थिइन्। उनले हाल प्रचलनमा रहेका द्वन्द्वसँग सम्बन्धित कानुन यौन हिंसा पीडितलाई सम्बोधन गर्न अपर्याप्त रहेको बताइन्। ‘सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनले बलात्कार, यौन हिंसालाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन भनी पहिचान गरे पनि ऐनले कुन कार्यलाई यौन हिंसा मान्ने भनी व्याख्या गरेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘ऐनले बलात्कार र यौन हिंसाका अन्य कार्यहरूबीच फरक गर्दैन।’

प्रचलित कानुनमा यौन हिंसाको अपर्याप्त व्याख्या र लिंगका आधारमा ‘पीडत’को संकुचित बुझाइ रहेको न्यायाधीश मल्लको टिप्पणी छ। ‘बलात्कारको मुद्दामा उजुरी दिन दुई वर्षको हदम्याद राखे पनि अझै सम्बन्धित अपराधको गाम्भीर्यको अनुपातमा छैन,’ न्यायाधीश मल्लले भनिन्। जिल्ला न्यायाधीश अवनी मैनालीले द्वन्द्वपीडित महिलाको कुरा गर्दा सीमिततालाई कसरी हेर्ने भन्ने प्रश्न गरिन्। उनले सशस्त्र द्वन्द्वकालका महिलाले आफ्नो कुरा व्यक्त गर्ने अवस्था नभएको बताइन्।

‘ती पीडित महिला बोल्ने वातावरण बनाउन हाम्रो भूमिका के हुने?’ उनले प्रश्न गरिन्, ‘यौन हिंसाको कुरा, गोपनीयताका कुरा छन्। कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ?’

उच्च अदालत पाटन हेटौंडा इजलासकी मुख्य न्यायाधीश यमुना भट्टराईले कानुनमा धेरै परिवर्तन हुँदा पनि व्यवहारमा परम्परावादी हुँदा समस्या हुने गरेको अनुभव राखिन्। उनले कानुनमा पैत्रिक सम्पत्तिको समान अधिकार व्यवहारमा लागु हुन नसकेको बताइन्।

 महिलामाथि भएका हिंसाका घटना, जबर्जस्तीकरणीजस्ता कुरालाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ उनले भनिन्। ललितपुर जिल्ला अदालतकी न्यायाधीश सीता शर्मा अधिकारीले यौन दुव्र्यवहार, जबर्जस्तीकरणीका मुद्दामा पीडितको गोपनीयता कायम हुन नसकेको बताइन्।

प्रकाशित: २९ फाल्गुन २०८० ०७:३५ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App