नेकपा माओवादी केन्द्रले कर्णाली प्रदेश सरकारमा सहभागी दुई मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर नयाँलाई पठाउने भएको छ। हालको मन्त्रिपरिषद्मा रहेका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान विष्ट र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री गणेशप्रसाद सिंहलाई फिर्ता बोलाएर माओवादीले रुकुम पश्चिमका रातो कामी र जाजरकोटकी कृष्णा शाह आचार्यलाई पठाउन लागेको छ।

माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको साउन २६ गतेको बैठकले हालका मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाएर नयाँलाई पठाउने निर्णय गरे पनि त्यसको औपचारिक जानकारी सरकारलाई बिहीबार मात्रै दिएको थियो। गैरसांसद कार्चेन लामाको ६ महिने कार्यकाल सकिएसँगै बाँकी रहेका दुई मन्त्रीलाई पनि फिर्ता बोलाउने चर्चा चलेको थियो। माओवादी केन्द्रको नेतृत्व गर्दै सरकारमा सहभागी सुर्खेतबाट निर्वाचित सांसद विष्ट र जाजरकोटबाट निर्वाचित सिंहले आगामी मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनमा साबिककैै निर्वाचन क्षेत्रबाट टिकट पाउने निश्चित नहुँदासम्म राजीनामा नदिने अडान लिएका थिए। ‘पार्टी केन्द्रले प्रत्यक्षतर्फ प्रदेशसभाको टिकट दिने निश्चित गरेपछि उहाँहरू सरकारबाट फिर्ता आउन राजी हुनुभयो,’ माओवादी केन्द्रका एक सांसदले भने, ‘त्यसपछि मात्रै साउन २६ गतेको दलको निर्णयको जानकारी सरकारलाई दिएका हौं।’

माओवादी केन्द्रले गैरसांसद लामाले सम्हालेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी डोल्पाबाट निर्वाचित सांसद वीरबहादुर शाहीलाई दिएको थियो। ‘बाँकी रहेका दुई मन्त्रीलाई पनि फिर्ता बोलाएर तीनैजनालाई एकैपटक सरकारमा सहभागी गराउने दलको बैठकमा निर्णय भए पनि त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन,’ ती सांसदले भने, ‘पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वले नै साबिककै क्षेत्रमा टिकटको आश्वासन दिएकाले शनिबारसम्म दुवैजनाले राजीनामा दिने बताउनुभएको छ।’

माओवादी केन्द्रले सरकारमा सहभागी मन्त्रीले राजीनामा नदिँदै नयाँ बन्ने मन्त्रीको नाम सरकारलाई बुझाइसकेको छ। स्रोतका अनुसार रातो कामीलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय तथा शाहलाई जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइनेछ। माओवादी केन्द्रका सांसद एवं कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष विमला केसीले पार्टी केन्द्रको निर्देशनअनुसार हालको मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएर नयाँलाई सिफारिस गरिएको बताए। ‘पार्टी केन्द्रको निर्णयअनुसार संसदीय दलको बैठकले नयाँ बन्ने मन्त्रीको नाम सिफारिस गरेको हो,’ उनले भनिन्, ‘एकदुई दिनभित्रै अहिलेका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिनुहुन्छ, नयाँ सरकारमा सहभागी हुनुहुन्छ।’

मन्त्री उत्पादन गर्ने कारखाना

कर्णाली प्रदेशसभा ४० सदस्यीय छ। कर्णाली प्रदेशले अहिलेसम्म दुई मुख्यमन्त्रीसहित २१ मन्त्री पाएको छ। माओवादी केन्द्रले सिफारिस गरेका दुई मन्त्री नियुक्त भए २३ जना पुग्नेछन्। सुरुमै प्रदेशको नामकरण र राजधानी तोकेर रेकर्ड राखेको कर्णालीले मन्त्री बनाउने सवालमा पनि नयाँ रेकर्ड राखेको छ। २०७४ सालमा भएको पहिलो प्रदेशसभा निर्वाचनपछि माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बने।

प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठुलो दल नेकपा एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका उनले सात सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन गरे। तत्कालीन अवस्थामा एमालेका २०, माओवादी केन्द्रका १३, नेपाली कांग्रेसका ६ जना र राप्रपाका एक सांसद थिए। एमाले र माओवादी केन्द्र एक भएर बनेको महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारमा दल रावल, नरेश भण्डारी, प्रकाश ज्वाला, खड्कबहादुर खत्री, नन्दसिंह बुढा र विमला केसी उनका सारथि थिए।

सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काइदिएपछि कर्णालीबाट नेपालको राजनीतिक कोर्स परिवर्तन सुरु भयो। एमालेले माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्यायो। राप्रपाका एक सांसदसहित बहुमत पुर्‍याउने दाउमा रहेको एमालेलाई तत्कालीन माधवकुमार नेपाल समूहका सांसदले साथ दिएनन्। २०७८ जेठ ३ गते भएको अविश्वासको प्रस्तावविरुद्धको मतदानमा नेपाल समूहका चारजनाले फ्लोरक्रस गरेर माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकार जोगाइदिए।

वैशाख २ गते राति माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र एमालेको नेपाल समूहको सहमतिअनुसार विश्वासको मत प्राप्त गरेपछि शाहीले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरे। पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्मा फ्लोरक्रस गरेका चारमध्येका तीन नन्दसिंह बुढा, कुर्मराज शाही र अम्मरबहादुर थापा मन्त्री नियुक्त भए। माओवादी केन्द्रबाट सीता नेपाली र गोपाल शर्मा तथा कांग्रेसबाट यज्ञबहादुर बुढाक्षेत्री र दीनबन्धु श्रेष्ठ मन्त्री बने। सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्लाई आठ सदस्यीय बनाइयो।

२०७८ वैशाख २ गतेको सहमतिअनुसार कात्तिक २५ गते मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले राजीनामा दिए। कात्तिक २६ गते कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो। माओवादीले विन्दमान विष्टको नेतृत्वमा गणेशप्रसाद सिंह र गैरसांसद कार्चेन लामालाई सरकारमा पठायो भने नेकपा एसले वीरबहादुर शाहीको नेतृत्वमा पदमबहादुर रोकायलाई मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी गरायो। कांग्रेसबाट यज्ञबहादुर बिसीसहित हिमबहादुर शाही मन्त्री बने। गैरसांसद लामाको कार्यकाल सकिएपछि उनको ठाउँमा माओवादी केन्द्रले वीरबहादुर शाहीलाई मन्त्री बनाएको छ।

माओवादीबाट सबैलाई अवसर

सुरुमा १३ जना सांसद भएको माओवादी केन्द्रसँग अहिले ११ जना मात्रै सांसद छन्। सुर्खेतबाट निर्वाचित ठम्मर विष्ट र दैलेखबाट निर्वाचित धर्मराज रेग्मीले माओवादी केन्द्र छाडेर एमालेमा प्रवेश गरेपछि उनीहरूले संसद् पद गुमाएका छन्। रातो कामी र कृष्णा शाहले शपथ लिएपछि माओवादी केन्द्रबाट एक गैरसांसदसहित ११ जना मन्त्री बन्नेछन्। यो पनि कर्णालीका लागि नयाँ रेकर्ड हो। माओवादीका ११ जना सांसदमध्ये एकजना मुख्यमन्त्रीसहित आठ जना सांसद मन्त्री भइसकेका छन्।

माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित पुष्पा घर्तीमगर उपसभामुख छिन्। हालसम्म माओवादीबाट महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्रीसहित नरेश भण्डारी, विमला केसी, सीता नेपाली, गोपाल शर्मा, विन्दमान विष्ट, गणेशप्रसाद सिंह र वीरबहादुर शाही मन्त्री भइसकेका छन्। योसँगै गैरसांसद कार्चेन लामालाई पनि माओवादी केन्द्रले मन्त्री बनायो। अब रुकुम पश्चिमबाट निर्वाचित रातो कामी र जाजरकोटबाट समानुपातिक सांसद कृष्ण आचार्यले सरकारमा सहभागी भएपछि माओवादीका सबै सांसद मन्त्री हुनेछन्।

प्रकाशित: ११ भाद्र २०७९ ०१:०० शनिबार