सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको सन्दर्भमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले मंगलबार काठमाडौंको बानेश्वरमा ‘सरकारको असंवैधानिक कदम र राजनीतिक संकट’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो। जसमा नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुदेखि नागरिक समाज, मानव अधिकारकर्मी र बुद्धिजीवीलाई आमन्त्रण गरिएको थियो। विशेषगरी कार्यक्रममा संसद विघटनविरूद्ध एकजुट भएकाहरुको उपस्थिति थियो।  

कार्यक्रममा जसपाका शीर्ष नेताहरुसहित नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–नेपाल समूहका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, सोही समूहका नेता वर्षमान पुन, पूर्व न्यायाधीश गिरीश चन्द्र लाल, वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतोसहित मानव अधिकारकर्मी मोहना अन्सारी, प्राध्यापक कृष्ण खनाल, नागरिक समाजका अगुवा तथा लेख युग पाठकको सहभागिता रहेको थियो।

सरकारले संसद विघटन गरिसकेपछि देशमा ‘राजनीतिक संकट’ निम्तिएको निश्कर्षसहित आयोजना गरिएको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्ने प्राय सबै वक्ताले केपी शर्मा ओलीले ‘असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक’ कदम चालेको भन्दै चर्को आलोचना गरेका थिए। उनीहरुले सबैको एउटै निश्कर्ष थियो–अदालतले सही निर्णय गर्छ र संसद पुनःस्थापना हुन्छ, हुनुपर्छ।

न्यायिक निरूपण भन्दापनि राजनीतिक तवरबाट सुल्झाउनुपर्छ

सुरुमा आयोजक जसपाकातर्फबाट बोलेका नेता उपेन्द्र यादवले संविधानको कुनैपनि धाराले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार नदिएको बताए। उनले संसदबाट नयाँ सरकार नजन्मने अवस्थामा मात्र संसद विघटन हुनसक्ने व्यवस्था संविधानमाा भएको उल्लेख गरे। संसदमा कुनै परीक्षण नगरिकन तथा सांसदहरुबाट अविश्वासको प्रस्ताव आइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नसक्ने उनको तर्क थियो। उनले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई ‘लडाइँमा शत्रुलाई छम्याउन चालिएको कदम’को संज्ञा दिए।  

संसद विघटनले देशलाई फेरि राजनीतिक अस्थिरतातर्फ धकेलेको उनको निश्कर्ष छ। सरकारको पछिल्लो कदमले देशको शासन व्यवस्था नै धरापमा पर्ने अवस्थामा पुगेको तथा वैदेशिक चलखेलमा वृद्ध भएको उनको दाबी छ। नेता यादवले समावेशिता तथा संघीयता विरोधी शक्तिहरु सलबलाउन थालेको जिकिर गरे।

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निर्णयलाई सदर गराउन जुनसुकै कदम चाल्न सक्ने भन्दै उनले सरकारको कदमलाई खारेज गर्न सम्पूर्ण शक्तिहरु एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिए। नेता यादवले अहिलेसम्म राजनीतिक दलहरुबाट स्पष्ट धारण आउन नसकेको समेत बताए। ‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नेपालको अस्थिरताबारे जानकारी दिनुपर्छ,’ उनले भने,‘संसद जिउँदै छ, यसमा सभामुखले पहल गनुपर्‍यो, सम्पूर्ण राजीतिक शक्ति एकजुट हुनुपर्छ।’

अहिले राजीतिक संकट निम्तिएको उल्लेख गर्दै उनले न्यायिक निरूपण भन्दापनि राजनीतिक तवरबाट सुल्झाउनुपर्ने बताए। ‘यो राजीतिक संकट हो, यसलाई न्यायिक निरूपणबाट भन्दापनि राजनीतिक तवरबाट ब्युताउनुपर्छ,’ उनले भने,‘सम्पूर्ण उपलब्धि नास हुनेगरी तरवार झुण्डाइएको छ।

‘राष्ट्रलाई ठूलो संकटबाट बचाउन भएपनि संसद पुनःस्थापना हुनुपर्छ’

कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले ओली सरकारको पछिल्लो कदमले नेपालको लोकतन्त्रमाथि छुरा प्रहार भएको बताए। संविधानले सरकार गठन हुने विकल्प भएसम्म संसद विघटनको परिकल्पना नगरेको उनको भनाई छ। नेता पौडेलले सरकारको पछिल्लो निर्णयलाई अदालतले खारेज गरिदिने विश्वास व्यक्त गरे। ‘अदालतले वर्तमान संविधान कसरी बन्यो? संविधानमा त्यो धारा किन राखियो? भन्ने विषयलाई व्याख्या गनुपर्‍यो,’ उनले भने,‘प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुन्छ, हुनुपर्छ।’ उनले आफूहरु अदालतमा गएर बहस गर्न तयार रहेको समेत बताए। ‘अदालतले संसदलाई पुनःस्थापन गर्नुपर्छ, हामी अदालतलाई सम्मान गर्छौं। तर, फैसलाअघि त बहस गर्न पाइयो नि,’ उनले भने,‘आवश्यक प¥यो भने हामी अदालतमा गएर बहस गर्न तयार छौं।’

उनले नेपालमा सीमित व्यक्तिहरुका कारण लोकतन्त्रमाथि पटक–पटक प्रश्न उठ्ने गरेको बताए। नेपालको संविधानले कसैलाई विशेषाधिकार नदिएको उनको भनाई छ। ‘प्रधानमन्त्री संसदसँग जवाफदेही नहुने हो भने कसरी लोकतन्त्र भयो?,’ उनले प्रश्न गर्दै भने,‘यो त बाँदरका हातमा नरिवल भयो, संसदमाथि लाठी बजारियो, यो लोकतन्त्र हो कि ठालुतन्त्र?’ लोकतन्त्रमा कोही पनि मान्छे अति मानव वा भगवान हुन नसक्ने उनको भनाई छ।  

उनले अहिलेको परिस्थिति नियन्त्रण बाहिर देशमा ठूलो संकट निम्तिन सक्ने समेत चेतावनी दिए। उनले राष्ट्रलाई ठूलो संकटबाट बचाउन भएपनि संसद पुनःस्थापना हुनुपर्नेमा जोड दिए।  

संसद विघटनका सम्बन्धमा नेपाली कांग्रेसमा स्पष्ट धारणा बनिनसकेको परिप्रेक्षमा उनले तत्कालीन फाइदाकापछि लागेमा देशले अर्को दुर्घटनाको सामना गर्नुपर्ने चेतावनी समेत दिए।

‘अदालतले संविधानको मूल भावनालाई सही बाटो देखाउनेछ’

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–नेपाल समूहका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले संसद विघटनविरूद्ध देशका सम्पूर्ण राजनीतिक दलसहित नागरिक समाज एक ठाउँमा उभिएको बताए। प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई घेराबन्दीमा पारेर काम गर्न नदिएपछि संसद विघटनको निर्णयमा पुगेँ भन्नु लज्जास्पद भएको उनको भनाई छ। ओलीले प्रतिनिधिसभाको हत्या गर्न खोजेको नेता नेपालका आरोप छ। ‘प्रतिनिधिसभाको हत्या गर्न खोजिएको छ, प्रधामन्त्री ओलीले संसदको घाँटी अँठ्याउनुभएको छ,’ उनले भने,‘त्यसविरूद्ध हामी सबै एकजुट हुनुपर्छ।’ अदालतले संविधानको मूल भावनालाई सही बाटो देखाउने नेता नेपालको विश्वास छ। उनले अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजक जसपालाई संसद विघटविरूद्ध सडकमा एकजुट भएर जान समेत आग्रह गरे।  

आफूले ओलीसँग ४८ वर्ष सहकार्य गरेको चर्चा गर्दै उनले प्रधानमन्त्री ओलीमा विरोधीलाई एक–एक गरी सिध्याउने प्रवृत्ति रहेको आरोप लगाए। नेता नेपालले प्रचण्ड ओलीभन्दा कयौं गुणा राम्रो व्यक्ति भएको समेत बताए। ‘ओलीजीमा एक–एक गरी आफ्ना विरोधीलाई सिध्याउने प्रवृत्ति छ, देशको अभिभावकजस्तो व्यक्तिलाई के बोल्दा के हुन्छ भन्ने समेत थाहा छैन,’ उनले भने,‘प्रचण्डजी केपी  ओलीभन्दा फार–फार बेटर हुनुहुन्छ।’ उनले प्रधानमन्त्री ओली सच्चिने खालको व्यक्ति नभएको समेत टिप्पणी गरे।

अर्को प्रसंगमा उनले प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको नेकपालाई ‘केपी ओली गुट’ को संज्ञा दिए। ‘अलिकति माया छ भने नेकपा ओली गुट नाम राखिदिए हुन्छ,’ उनले भने,‘वास्तविक नेकपा माधव कुमार नेपाल र प्रचण्ड भएको ठाउँमा छ।’ उनले आफू दुई तिहाई केन्द्रीय सदस्यबाट अनुमोदित अध्यक्ष भएको समेत दाबी गरे।

‘काम गर्न नदिइएपछि संसद विघटनको बाटो रोजेँ भन्नु लज्जासपद’

प्रचण्ड–नेपाल समूहका नेता वर्षमान पुनले सरकारको कदमलाई ‘जनमत तथा लोकतन्त्र विरोधी’को संज्ञा दिए। पूर्व उर्जामन्त्री समेत रहेका नेता पुनले सरकारलाई काम गर्न नदिइएपछि संसद विघटनको बाटो रोजेँ भन्नु लज्जासपद भएको बताए। ‘प्रधानमत्रीले चाहेकोजस्तो निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट हुन्थ्यो, प्रधानमन्त्रीले चाहेजस्ता दर्जनौं विधेयक संसदबाट पारित भएका छन्,’ उनले भने,‘त्यसकारण काम गर्न नदिइएपछि ससंद विघटन गरेँ भन्नु लज्जास्पद हो।’

उनले प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो कदम खारेज गर्न सम्पूर्ण शक्तिहरु एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

‘मुलुकलाई दुर्घटनातर्फ धकेलिरहेका बेला अदालत साक्षी मात्र भएर बस्न मिल्दैन’

प्राध्यापक कृष्ण खनालले सरकारले संविधानको भित्ता फोरेर संसद विघटन गरेको बताए। प्रधानमन्त्रीबाट संविधानको ठाडो उलङ्घन भएको उनको दाबी छ। उनले मुलुकलाई दुर्घटनातर्फ धकेलिरहेका बेला अदालत त्यसको साक्षी मात्र भएर बस्न नहुने बताए। ‘संविधानको ठाडो उलङघन् भएको छ, मुलुकलाई दुर्घटनातर्फ धकेलिरहेका बेला अदालत साक्षी मात्र भएर बस्न मिल्दैन,’ उनले भने,‘अदालतले किन ढिलो गरिरहेको छ, यस्तो विषयमा अदालतले ढिलो गर्नु हुँदैन।’ प्राध्यापक खनालले अहिलेको अवस्थामा लोकतन्त्रभन्दा पनि शासन प्रणाली खतरामा रहेको टिप्पणी गरे।

फरक प्रसंगमा उनले आफूले केपी ओलीलाई नेतृत्वका लागि कहिल्यै योग्य नठानेको बताए। ‘मैले केपी ओलीलाई नेतृत्वका लागि कहिल्यै योग्य ठानिन,’ उनले भने,‘ओली स्वयम्ले आफूलाई संसारको सबैभन्दा नालायक भनेर प्रमाणित गरे, बेइमान, अबुझ मान्छेलाई नेता बनाएपछि यस्तै हो।’

लेखक तथा नागरिक समाजका अगुवा युग पाठकले सरकारबाट असंवैधानिक तवरबाट संसद विघटन भएकाले त्यसलाई संसद विघटन मान्न नहुनेमा जोड दिए। सामान्य लेखपढ जान्ने मान्छेले समेत संसद विघटन असंवैधानिक हो भनेर ठम्याउन सक्ने उल्लेख गर्दै उनले संविधानबाट फैसला भइसकेको बताए।

उनले प्रधानमन्त्री ओली गणतन्त्र विरोधी, संघीयता विरोधी तथा परिवर्तनलाई होच्याउने प्रवृत्तिको व्यक्ति भएको आरोप लगाए।

मानव अधिकारकर्मी मोहना अन्सारीले अदालतले सही निर्णय लिनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताइन्। पार्टीको आन्तरिक किचलोलाई लिएर जनताको आवाज उठाउने थलो संसदलाई लामो समयसम्म बन्धक बनाइएको उनको टिप्पणी छ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व न्यायाधीश गिरीश चन्द्र लालले सबैको विश्वास अदालतमाथि रहेकाले अदालतले विश्वास जोगाइराख्न सही निर्णय लिने विश्वास व्यक्त गरे। उनले अदालतबाट फैसला हुनुअघि त्यस विषयलाई लिएर तर्क–विर्तक, आन्दोलन तथा विभिन्न अभिव्यक्ति आउनु स्वभाविक भएको बताए। ‘अदालतले गरेको निर्णय सबैले मान्नुपर्छ,’ उनले भने,‘तर, अदालतले सही निर्णय गरोस भनेर हुने आन्दोलन तथा अभिव्यक्तिहरु स्वभाविक हुन्।’

अर्को प्रसंगमा उनले संसद विघटन राजनीतिक विषय मात्र नभएको बताए। संविधानको धारा टेकेर संसद विघटन गरिसकेपछि त्यो स्वतः संवैधानिक हुने उनको भनाई छ।  

यसैगरी, वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतोले संविधानको व्याख्या गर्ने छुट सबैलाई भएको बताए। ‘संविधानको व्याख्या गर्ने छुट सबैलाई छ,’ उनले भने,‘तर, त्यसमा विवाद आएपछि अदालतले निर्णय गर्ने हो।’ उनले पनि संसद विघटन असंवैधानिक भएको बताए।

प्रकाशित: २१ पुस २०७७ १४:०५ मंगलबार